निकुञ्जमा होटल खोल्ने सांसदलाई स्काउटको जग्गा कब्जाको आरोप, प्रधानमन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिसम्म उजुरी

१२ फागुन, काठमाडौं । पूर्वमन्त्री तथा संखुवासभामा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट निर्वाचित सांसद दीपक खड्काले वन तथा वातावरण मन्त्रीदेखि सचिवसम्मलाई तर्साएर शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रको मध्यवर्ती क्षेत्रमा होटल संचालनको अनुमति लिएपछि निकै विवादमा तानिएका छन् ।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र वन्यजन्तु संरक्षण र जैविक विविधताको मुद्दा उछालेर ११ बर्ष अघि सरकारले संचालनमा रहेका होटलहरू बन्द गरेको थियो । २०६९ सालसम्म चितवन निकुञ्जभित्र टाइगर टप्स, मचान वाइल्ड लाइफ रिसोर्ट, चितवन जंगल लज, आइल्यान्ड जंगल रिसोर्ट र टेम्पल टाइगर रिसोर्ट गरी पाँच होटल सञ्चालनमा थिए । तर वन्यजन्तु संरक्षण र जैविक विविधताको मुद्दा उछालेर ती होटल बन्द भएपनि मन्त्रालयले शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जमा भने सांसद खड्काको धम्कीसँग डराएर होटल इस्टर्न नेपाल प्रालिलाई अनुमति दिइयो ।

सांसद खड्काले पाँच तारे होटलको पूर्वाधार निर्माणअघि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) नगराई निर्माण सुरु गरेका थिए । राज्यका निकायको अनुमति नलिई होटल निर्माण गर्ने खड्काले शक्तिको आडमा वनमन्त्री वीरेन्द्र महतो र सचिव दीपक खराललाई धम्की दिएर होटल संचालनको अनुमति लिन सफल भएकाे आरोप लागेको छ ।

शिवपुरी निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रको उक्त जग्गामा अरु कसैले इआईए नै नगरी होटल निर्माण गरेको भए उसमाथि कडा कारबाही हुन्थ्यो,तर दीपक खडकाले सयौं रोपनी निकुञ्जको जग्गामा इआईए नै नगरी होटल बनाएपछि वन मन्त्रालयले पाँच लाख जरिवाना तिराएको थियो । १० हजार वर्गमिटर क्षेत्रफलभन्दा बढीको बिल्डअप एरिया र २० हजार लिटरभन्दा बढी दैनिक भूमिगत पानीको प्रयोग हुने होटल भवन निर्माण गर्दा इआईए समेत नगरी सांसद खड्काले सरकारी ऐन कानुनलाई चुनौती दिएका थिए ।

मन्त्री वीरेन्द्र महतो र सचिव दीपक खराललाई धम्क्याएको आरोप नसकिँदै नेपाल स्काउटको जग्गा कब्जा गरेको आरोप खेप्नु पर्यो । स्काउटको जग्गा कब्जाको विषयलाई लिएर उनी आफैले संसदमा स्पष्टीकरण दिनुपर्यो ।

नेपाल स्काउटले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको लैनचौरस्थित जग्गा नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा पूर्वमन्त्री दीपक खड्काले अनधिकृत रूपमा कब्जा गरेको भन्दै फिर्ताका लागि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति समक्ष हारगुहार गरेपछि खड्काले जग्गा फिर्ता नगर्ने नियत राखेको स्पष्ट हुन्छ । सरकारी स्वामित्वको कार्यालयले नै यसरी जग्गा कब्जा भयो भनेर जग्गा  फिर्ता गराउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समेतलाई हारगुहार गर्दै पत्राचार गरेको यो नै पहिलो पटक हो ।

कब्जा गरिएका सार्वजनिक जग्गा सरकारले फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया थालेका बेला खड्काले भने अनधिकृत रूपमा स्काउटको जग्गामा पाँच वर्षदेखि रजाइँ गरिरहेको समाचारले नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकका सहभागीहरूले पनि प्रश्न उठाएका  छन् । स्काउटका अनुसार जग्गा फिर्ता ल्याउन विभिन्न तह र तप्कामा कुराकानी चलाउँदै आए पनि सफलता भने पाउन नसकेको अवस्थामा राज्य सञ्चालनमा रहेका प्रमुख व्यक्तिलाई पत्राचार गरेर खड्काले कब्जा गरेको प्रष्ट पार्दै आएको छ । स्काउटले जग्गा र भवनको भाडा ५ करोड ९९ लाख रूपैयाँ उठाइदिन भन्दै उच्च अदालत पाटनको फैसलासमेत राखेर विपक्षी एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समेत पुस २४ गते पत्राचार गरेको थियो । त्यसैगरी संसदका विभिन्न समितिसमक्ष पनि स्काउटले सहयोग मागेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडालाई स्काउटका प्रशासकीय अधिकृत चौहानले पत्र लेखेर सांसद खड्काबाट कब्जा गरिएको जग्गा खाली गराई भाडासमेत उठाइदिन आग्रह गरेका छन । अर्थ समिति, शिक्षा समिति, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलगायत उपल्लो निकायका सबैजसोलाई हारगुहार गर्दा पनि अहिलेसम्म सुनुवाइ नभएको स्काउटले जनाएको छ । उच्च अदालत पाटनले दिएको आदेशलाई खड्का स्वामित्वको कम्पनीले पालना नगरेको उल्लेख गर्दै सहयोग मागिएको स्काउटको पत्रमा उल्लेख छ ।

पछिल्लो पटक राज्य व्यवस्था समितिलाई लेखिएको पत्रमा जग्गा खाली गराउन अधिकार प्राप्त निकायहरूलाई पत्राचार गरिएको लगभग एक वर्ष पुग्दा पनि कुनै प्रभावकारी भूमिका निर्वाह नभएको गुनासो गरिएको छ । खड्काको ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालिले स्काउटको भवन र जग्गा प्रयोग गरेवापत ५ करोड ९९ रूपैयाँ तिरेको छैन । बाँकी रकम उठाइदिन पनि स्काउटले विभिन्न निकायमा रहेका विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग सहयोग मागेको छ ।

नेपाल स्काउट र खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालिका बीचमा २०६५ सालमा १० वर्षका लागि जग्गा भाडामा दिने सहमति भएको थियो । २०७५ सालमा सम्झौता सकिए पनि फर्जी कागजात बनाएर खड्काले थप पाँच वर्ष सम्झौताको म्याद बढाएको भन्दै स्काउटले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सो मुद्दाको फैसला स्काउटकै पक्षमा आएपछि जग्गा खाली गराउन नेपाल प्रहरी, काठमाडौं महानगरपालिकाको पनि सहयोग मागेको थियो ।

सांसद खड्काको कम्पनीले स्काउटका दुई वटा व्यावसायिक भवनसमेत भाडामा लगाउने ठेक्का पाएको थियो । त्यसको समेत रकम बक्यौता छ । दुई व्यावसायिक भवनमध्ये पहिलोमा ३६ र दोस्रोमा १२ वटा पसल कवल छन् । यी दुई भवनमध्ये पहिलो भवन २०६३ र दोस्रो २०६४ सालमा टेन्डर गरेर खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्टलाई दिइएको थियो । त्यसको पनि भाडा बाँकी रहेको नेपाल स्काउटले उपलब्ध गराएको कागजातमा उल्लेख छ ।

पाँच वर्षदेखि खड्काको कम्पनीले जग्गा नछाडेपछि नेपाल स्काउटले सूचना नै जारी गरेर हटाउन खोजेको थियो । तर खड्का ल्यान्ड कम्पनीले जिल्ला अदालतमा मुद्दा हालेपछि सो कार्य रोकिएको थियो । जिल्ला अदालतले खड्काको पक्षमा फैसला गरेपछि नियमविपरीत जग्गा भोगचलन गरेको जनाउँदै नेपाल स्काउटले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको थियो ।  खड्काको पक्षमा जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला उच्चले उल्ट्याए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । ‘तीन रोपनीको भाडा सम्झौता छ तर उनले सत्ता र शक्तिका आडमा १५ वर्षदेखि स्काउटको १२ रोपनी जग्गा कब्जा गरेका छन्,’ स्काउटका एक कर्मचारीले भने । स्काउटको पुनरावेदन रिटमा सुनुवाइ गर्दै २०७९ असारमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय राजेन्द्र खरेल र नरीश्वर भण्डारीको संयुक्त इजलासले जिल्लाको फैसला उल्ट्याएको थियो । स्काउटका कर्मचारीलाई आर्थिक प्रभावमा पारेर खड्काले १० वर्षे सम्झौतालाई अनधिकृत रूपमा पाँच वर्ष बढाएर १५ वर्ष पु¥याएको भन्दै पुनरावेदन गरिएको थियो । २०७५ सालमा जग्गा खाली गर्न स्काउटले ताकेता गरेपछि खड्काले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

अदालतले २०७६ असार १८ मा खड्काकै पक्षमा फैसला गरेपछि स्काउट उच्च अदालत पुगेको थियो । स्काउटका तत्कालीन संयोजक लोकबहादुर भण्डारीले उच्चमा पुनरावेदन रिट दर्ता गरेपछि त्यसको सुनुवाइ गर्दै सुरु अदालतको आदेश उल्टाएको थियो ।

अनधिकृत रूपमा कब्जा गरेको जग्गामा पूर्वमन्त्री खड्काले लैनचौर ब्यांक्वेट, रेस्टुरेन्ट र वर्कसपसहितका व्यवसाय चलाए पनि स्काउटलाई भाडा दिन भने बाँकी राखेका छन् । राजनीतिक प्रभावमा उनले स्काउटकै ४८ वटा सटर भएको व्यावसायिक भवनसमेत १६ वर्षदेखि सस्तोमा लिएर महँगोमा भाडा उठाउने गरेका छन् ।  यसरी सांसद खड्काले जग्गा मिचिएको विषयमा संसदमा बोल्दै आफू माथि नै अन्याय भएको र नियोजित रुपमा षडयन्त्र भएको स्पष्टीकरण दिएका थिए । उनले केपी शर्मा ओलीको पालामा नियुक्ति भएका स्काउटका संयोजक लोकबहादुर भण्डारीले आफूमाथि षडयन्त्र गरेको आरोप लगाएका थिए ।