एमसीसी कार्यान्वयनको छ महिना : जग्गा प्राप्ति सुस्त, ठेक्का प्रक्रिया अनिश्चित

८ फागुन, काठमाडौं । मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन अन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्झौता 'एमसीसी कम्प्याक्ट' लागू भएको करिब छ महिना पुग्न लाग्यो । एमसीसी कम्प्याक्ट गत भदौ १३ गतेदेखि पूर्णरुपमा लागू हुने 'इन्ट्री इन टू फोर्स–इआइएफ' चरणमा गइसकेको छ । परियोजना निर्माण सम्पन्न गरि सक्नुपर्ने पाँच वर्षको अवधि गणना सुरु भएको छ महिना बितिसक्दा पनि प्रारम्भिक चरणका कामसमेत टुङ्गिएका छैनन् ।

मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति 'एमसीए–नेपाल' अन्तर्गत बनाउने भनिएका विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक निर्माणका काम सुस्त छ । आयोजनाको जग्गा अधिग्रहण र प्राप्तिको काम टुङ्गिन सकेको छैन । रद्द भएको आयोजनाको पुनः ठेक्का खोल्ने र खरिद प्रक्रिया अब कसरी अघि बढ्न भन्ने अझै अनिश्चित छ ।

पुनःठेक्काको अनिश्चितता 

एमसीए–नेपालले गत असोज २६ गते एक सूचना जारी गर्दै विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणसँग सम्बन्धित सबै ठेक्का रद्द भएको जनाएको थियो । जसमा चरण 'लट–१'को लप्सीफेदी–रातामाटे–न्यू हेटौडा, दोस्रो चरण 'लट–२' को रातामाटे–न्यू दमौली, र तेस्रो तरण 'लट–३' को न्यू बुटवल–नेपाल÷भारत सीमा क्षेत्रसम्मको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आह्वान गरिएको ठेक्का रद्द भएको उल्लेख थियो । 

सुरुआती लागत अनुमानभन्दा बढी रकमको ठेक्का प्रस्ताव भएपछि यो ठेक्का प्रक्रिया रद्द भएको एमसीए–नेपालको भनाइ छ । कूल तीन सय १५ किलोमिटरको चार सय केभी विद्युत् प्रसारण लाइन र सब स्टेसनसँग सम्बन्धित खरिद प्रक्रिया रद्द गरिएकामा पुनः बोलपत्र आह्वान हालसम्म हुन सकेको छैन ।

‘एमसीसी कार्यक्रम खरिद मार्ग निर्देशिका 'पीपीजी' अनुसार ठेक्का प्रक्रिया रद्द भएको भनिएकोमा पुनः खरिद प्रक्रियाको काम कसरी भइरहेको छ ?’ भन्ने राससको प्रश्नमा एमसीए–नेपालले पुनः खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भइरहेको जनाएको छ । आयोजनाको ‘डिजाइन प्यारामिटर’ र निर्माणसम्बन्धी प्रावधानमा संशोधन गर्न लागिएकाले पुनःठेक्काको काममा ढिलाइ भएको जवाफ उसले दिएको छ ।

“सञ्चालक समिति, अर्थ मन्त्रालय र एमसीसीको सहयोगमा एमसीए–नेपालले प्रसारण लाइन निर्माणसम्बन्धी बोलपत्र पुनः प्रकाशन गर्नका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ । बोलपत्रसम्बन्धी कागजातहरू पुनः तयार गर्नु तथा त्यसलाई पुनः प्रकाशन गर्नु प्राविधिक प्रक्रिया हो र एमसीए–नेपालले अघिल्लो पटक प्राप्त बोलपत्रहरूको मूल्य बढी हुनुका प्रमुख कारणहरूलाई सम्बोधन गर्न डिजाइन प्यारामिटरहरू र निर्माणसम्बन्धी प्रावधानहरूलाई समीक्षा गर्ने जिम्मेवारी आफ्नो सुपरिवेक्षण इन्जिनियरिङ फर्मलाई दिएको छ”, एमसीए नेपालले भनेको छ, “नयाँ डिजाइन निर्माणका लागि प्रकाशन गरिने नयाँ बोलपत्र आव्हानमा परिमार्जन गरिएको डिजाइन प्रयोग गरिनेछ । एमसीए–नेपालले सकेसम्म चाँडो नयाँ बोलपत्र आह्वान गर्नेछ ।”

एमसिए–नेपालका सूचना अधिकारी राजीव दाहालले दिनुभएको जानकारीअनुसार एमसीसी कार्यक्रम खरिद निर्देशिका 'पीपीजी' अनुसार पुनःठेक्का सम्बन्धी थप प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । नेपालको विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली एमसीसीअन्तर्गतका आयोजनाका हकमा लागू नहुने पनि एमसिए–नेपालले स्पष्ट पारेको छ ।

“नेपाल सरकार तथा अमेरिकी सरकारबीच हस्ताक्षर गरिएको एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टका प्रावधानअनुसार कम्प्याक्ट अनुदानबाट कुनै सामान, कार्य तथा सेवा खरिद गर्दा एमसीए–नेपालले एमसीसी कार्यक्रम खरिद निर्देशिका पालना गर्दछ”, सूचना अधिकारी दाहालले राससलाई उपलब्ध गराएको लिखित जानकारीमा भनिएको छ, “सबै बोलपत्र अस्वीकृत भएको अवस्थामा एमसिए निकायले अस्वीकृतिलाई न्यायोचित ठहर्याउने कारणहरूको समीक्षा गर्नेछ र नयाँ बोलपत्र प्रकाशन गर्नु पूर्व करारका सर्तहरू, डिजाइन तथा स्पेसिफिकेसनहरू, करारको कार्यक्षेत्र वा यी सबैको समष्टिगत स्वरूपलाई परिमार्जन गर्नेबारे विचार गर्नेछ ।”

बोलपत्र पुनः आह्वान प्रक्रिया अगाडि बढाउने सन्दर्भमा कुनै कानुनी, प्राविधिक वा व्यावहारिक समस्या नरहेको दाबी एमसीए–नेपालको छ । तर, ईआइएफ पछिको छ महिनासम्ममा पनि आयोजनाको काममा उल्लेख प्रगति देखिन नसक्नाका कारणबारे उसले कुनै जानकारी खुलाएको छैन । परियोजनाको ठेक्का रद्द हुनाका कारण विश्लेषण गर्ने र अब खरिद प्रक्रिया अघि बढाउँदा ती समस्या नदोहोरिने गरी काम भइरहेको पनि एमसिए–नेपालले जनाएको छ ।

“हाल अघिल्लो पटक प्राप्त बोलपत्रहरूको लागत बढाउने प्रमुख कारणहरूलाई सम्बोधन गर्न डिजाइन प्यारामिटरहरू र निर्माणसम्बन्धी प्रावधानहरूलाई  सुपरिवेक्षण इन्जिनियरले समीक्षा भइरहेको छ”, उसले भनेको छ, “बोलपत्र पुनः आह्वान गर्ने, करार गर्ने र प्रसारण लाइन निर्माण समयमै सम्पन्न गर्ने कार्यलाई सहयोग पुर्याउने आवश्यक कार्यहरू पूरा गर्न निरन्तर रूपमा सक्रियता अपनाउँदै आएको छ ।”

आयोजना निर्माणका प्रारम्भिक चरणका काममै अल्झिएको एमसीए–नेपालले तोकिएको समयमा काम सम्पन्न गर्ने दाबी गरेको छ । “आयोजनाका काम समयमै सम्पन्न हुने सुनिश्चित गर्नका लागि खरिद प्रक्रियामा लाग्ने समयलाई कम गर्ने र कार्यान्वयनका क्रममा साधन स्रोतको अधिकतम सदुपयोग गर्नमा आफ्ना प्रयासहरूलाई केन्द्रित गर्दै आएको छ । प्रसारण लाइन निर्माणका लागि उपलब्ध समय सीमाभित्रै निर्माण सम्पन्न हुनेमा एमसीए–नेपाल विश्वस्त छ”, एमसीए नेपालले भनेको छ ।
    
जग्गा प्राप्तिमा विलम्ब 

एमसीए–नेपालअन्तर्गत निर्माण गर्ने भनिएको विद्युत् प्रसारण लाइन र सब स्टेसनका लागि एक हजार चार सय ७१ हेक्टर जमिन आवश्यक पर्ने जनाइएको छ । यस मध्ये रातमाटे सबस्टेसन निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति सम्पन्न भएको छ । यसका लागि नुवाकोट जिल्लाको बेलकोट गढी नगरपालिकामा २० दशमलव २७ हेक्टर जग्गा प्राप्ति गरिएको छ भने प्रभावित व्यक्तिहरूलाई रु एक अर्ब ४६ करोड ८४ लाख ६८ हजार पाँच सय बराबर मुआब्जा वितरण गरिएको छ । नयाँ दमौली सबस्टेसन र नयाँ बुटवल सबस्टेसन निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उपलब्ध गराउने भएको छ ।

प्रसारण लाइन टावरको जग निर्माणका लागि १० जिल्लामा एक सय चार हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्नेछ । जग्गा प्राप्तिको काम अहिले प्रक्रियामा रहेको एमसीए–नेपालले जनाएको छ । “काठमाडौंबाहेक अन्य नौ जिल्लामा प्रसारण लाइन टावरको जग निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति गर्ने कार्यमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको छ ।

नौ वटै जिल्लामा प्राप्ति गरिने जग्गा कित्ताहरूको तीन पुस्ते विवरणसहितको सूचना प्रकाशन भइसकेको छ”, एमसीए–नेपालले भनेको छ, “अहिले मूल्याङ्कन सिफारिस उप–समितिहरूले स्थलगत रूपमा जग्गाका कित्ताहरूको मूल्याङ्कनसम्बन्धी कार्य र मुआब्जा निर्धारणका लागि प्राविधिक प्रतिवेदन तयारीसम्बन्धी काम गरिरहेका छन् । यसपछि वितरण गरिने मुआब्जा दरसहितको पुनर्वास कार्ययोजना प्रभावित समुदायहरूका लागि कार्यान्वयन गरिनेछ ।” भोगाधिकारका लागि आवश्यक जग्गासम्बन्धी विवरण सङ्कलन जारी रहेको एमसीए–नेपालले जानकारी दिएको छ ।

परियोजना लागू गर्नका लागि पूरा हुनुपर्ने भनी एमसीसी कम्याक्टमा तोकिएका सर्तमध्ये एउटा सर्त अझै अपूर्ण छ । प्रसारण लाइन र सडक विस्तार आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गाको मुआब्जा वितरण तथा प्राप्ति, वन क्षेत्रभित्रको जग्गा प्रयोग अधिकार सुनिश्चितता र परियोजना बन्ने क्षेत्रसम्मको पहुँचको पूर्वसर्त पूरा हुनसकेको छैन तर सर्तका यी विषय पूरा हुने आधार देखिएको भन्दै एमसीए–नेपालले इआइएफ तोकेको थियो ।

बजेट खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा एमसीए–नेपाल 

नेपाल सरकार तथा एमसीसीबाट प्राप्त कूल बजेट र चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा नेपाल सरकारको बजेटबाट रु एक करोड २० लाख ५४ हजार र एमसीसीको स्रोतबाट रु ३८ करोड ५० लाख ६१ हजार छ सय बराबर खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा विद्युत् प्रसारण आयोजनाका लागि रु १३ करोड चार लाख ५२ हजार, सडक मर्मत आयोजनाका लागि रु दुई करोड ३७ लाख ८८ हजार र कार्यक्रम व्यवस्थापनका लागि रु २४ करोड २८ लाख ७५ हजार बराबर खर्च भएको एमसीए–नेपालले जनाएको छ ।

वार्षिक विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि एमसीए–नेपाल बजेट समर्पणको अवस्थामा पुगेको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार योजना तथा कार्यक्रममा विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा समर्पण 'सरेन्डर' गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । एमसीए–नेपालले चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा खर्च नहुने बजेट सम्बन्धमा लेखा जोखा गरिरहेको जनाएको छ । उक्त लेखाजोखा पश्चात् मात्र समर्पण गर्नुपर्ने बजेट यकिन हुनेछ र त्यसबारे नेपाल सरकारलाई जानकारी गराउने पनि उसले जनाएको छ । राससबाट