राष्ट्रिय समावेशी आयोगले औचित्य पुष्टि हुने गरी काम गर्नुपर्छ
नेपालबहस संवाददाता
फागुन ८, २०८० मंगलबार १६:४१:१८
८ फागुन, काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले राष्ट्रिय समावेशी आयोगले संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप आफ्नो औचित्य पुष्टि हुने गरी काम गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । आज यहाँ आयोजित राष्ट्रिय समावेशी आयोग तेस्रो स्थापना दिवस कार्यक्रममा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले समय–समयमा संवैधानिक आयोगबीच अन्तरक्रिया गर्ने र आयोगले लक्ष्य अनुरुपका काम समयमै गर्नुपर्ने बताए
उनले भने, “आयोगका सदस्यले काम प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ । आयोगले गरेको काम कर्तव्यको पुनरावलोकनसँगै विगतमा गरेका गतिविधिको समीक्षा हुनुपर्छ ।” अध्यक्ष तिमिल्सिनाले कमजोर वर्गलाई विशेष प्राथमिकतासँगै अवसरको सृजना गर्न आयोगले वातावरण मिलाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले आयोगमा आएका विषयमाथि छलफल गरेर चर्चा गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, “पहुँच नहुनेका लागि राज्यको सेवासुविधा सजिलोसँग पाउने वातावरण मिलाउनुपर्छ । भेदभावबिना राज्यबाट पाउने सेवासुविधा सबै नागरिकले पाउनुपर्छ ।”
आयोगका अध्यक्ष डा. रामकृष्ण तिमल्सेनाले विज्ञ र अनुसन्धानकर्तामार्फत गरेको अध्ययनका आधारमा समावेशिताका लागि गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकारका सम्बन्धित निकायले बेवास्ता गरेको बताए । उनले भने, “आयोगले सिफारिस गर्ने तर सरकार र संसद्ले गम्भीरतापूर्वक नलिने हो भने अहिलेको संविधान र संविधानवादको उपहास हुन पुग्छ । पछाडि परेको जाति, वर्ग र समुदायलाई राज्यको शासन प्रणालीमा मूलप्रवाहीकरण गर्न तथा सामाजिक न्याय प्राप्तिका लागि आयोग सधैँ क्रियाशील रहेको छ ।”
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपएमालेको सचिवालय बैठक शुरु
असोज १५, २०८१ मंगलबार
प्रधानमन्त्री ओलीले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै
असोज १५, २०८१ मंगलबार
जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा पक्राउ
असोज १५, २०८१ मंगलबार
पहिरोका कारण मेची राजमार्ग अवरुद्ध
असोज १५, २०८१ मंगलबार
जडिबुटीस्थित होटलबाट जुवातास खेलिरहेका सात जना पक्राउ
असोज १५, २०८१ मंगलबार
तनहुँको म्याग्देमा आधारभूत अस्पताल निर्माण
असोज १५, २०८१ मंगलबार
बीमा दाबी सरलीकरण तथा छिटो दाबी भुक्तानी सम्बन्धी छलफल
असोज १५, २०८१ मंगलबार