कोशीका १४ जिल्ला सभापतिले राखे पार्टीको विधान संशोधनदेखि मर्यादाक्रमका विषयमा १६ बुँदे साझा धारणा

९ फागुन, काठमाडौं । ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज सम्मेलन केन्द्रमा जारी नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा कोशी प्रदेशका १४ जिल्ला सभापतिहरूले १६ बुँदामा साझा धारणा राखेका छन् ।  सम्मेलन केन्द्रको मुख्य हलमा जारी छलफलमा उनीहरुले पार्टीको विधान संशोधन, मर्यादाक्रम, पार्टीको सांगठनिक परिचालनलगायतका विषयमा साझा धारणा प्रस्तुत गरेका हुन् ।

जिल्ला सभापतिहरूले नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्यहरूको हकमा स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि तथा महासमिति सदस्य हुने व्यवस्था परिवर्तन गरी क्षेत्रीय प्रतिनिधि मात्र कायम गर्नुपर्ने, पार्टीको आन्तरिक निर्वाचनमा जुनसुकै तहमा भाग लिँदा क्रियाशील सदस्यता लिइएको समय, सीमा निर्धारण गरेको विधानको धारा निलम्बन गरिएमा उक्त धारा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने साथै अब उप्रान्त निलम्बन गर्न नपाइने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । 

यस्तै, वडादेखि केन्द्रीय तहको निर्वाचनमा एक महिला उपसभापति, एक महिला सचिव, एक महिला सहसचिव पदहरू थप गर्नुपर्ने र एक उपसभापति, एक महामन्त्री-सचिव, एक सहमहामन्त्री-सहसचिव र एक कोषाध्यक्ष सभापतिले मनोनित गरी सम्बन्धित कार्यसमितिबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । सबै तहको सभापतिलाई ५० प्रतिशत सदस्य मनोनीत गर्ने अधिकार हुनुपर्ने उनीहरुले उल्लेख गरेका छन् । 

पार्टीबाट हुने राजनीतिक नियुक्ति वा लाभको पद समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अवसर एक पद एक तह, एक पटक मात्र प्राप्त हुनुपर्ने साझा धारणामा समेटिएको छ । पार्टीका तर्फबाट सिफारिस भई राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको पदमा दुई पूर्ण कार्यकाल मात्र बहाल हुन पाउने तथा मुख्यमन्त्री तथा प्रधानमन्त्री दुई पूर्ण कार्यकाल हुन पाउने, संघतर्फ उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीका साथै प्रदेशमन्त्री र राज्यमन्त्री समेत एक तहमा बढीमा तीन कार्यकाल हुन पाउने, संघीय सांसद र प्रदेश सांसद एक तहमा बढीमा चार कार्यकाल हुन पाउने, कुनै तहको सांसदको कार्यकालको बीचमा समानुपातिक भएमा सो समेत कार्यकालमा गणना हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरुको साझा धारणा छ । 

यसैगरी, दुईभन्दा बढी संघीय सांसद क्षेत्र भएको जिल्लाको हकमा स्थानीय तहको गाउँ तथा नगर सदस्य, वडाअध्यक्षको टिकट वितरण गर्न नगर, प्रदेशसभा क्षेत्र, प्रतिनिधिसभा क्षेत्र समितिको सिफारिसका आधारमा जिल्ला संसदीय समितिले वितरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, संसदीय समितिमा सम्बन्धित क्षेत्रको क्षेत्रीय सभापति सदस्यका रुपमा समेत रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरुले माग गरेका छन् । 

जिल्ला सभापतिले जिल्ला स्तरमा सङ्कलित सहयोग शुल्क 'लेवी' रकम जिल्ला कार्यसमितिको निर्णयअनुसार जिल्लाले नै खर्च गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, कुनैपनि तहको पदाधिकारी-सदस्य निरन्तर तीन पटक भन्दा बढी सम्बन्धित तहको सभापतिलाई लिखित-मौखिक जानकारी नगराई अनुपस्थित रहेमा निजको पद स्वतः खारेज हुने प्रक्रियामा जाने व्यवस्था गर्न माग उनीहरुको छ । 

उनीहरुले पार्टीको स्वीकृति प्राप्त भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाको हकमा जिल्ला सभापतिले निर्वाचित वा मनोनित भएपछि जिल्ला सभापतिमार्फत जिल्ला कार्यसमितिमा आफ्नो ओहोदाको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्नेछ व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । नियमन, अनुगमन र आवश्यकताका आधारमा तोकिएको जिम्मेवारी हेरफेर गर्न सक्ने, तोकिएको समयमा निर्वाचन नभएमा पुनः गठन-निर्वाचन गर्ने अधिकार नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्यसमितिलाई हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरुको छ । 

पार्टीको तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि स्थानीय तह, प्रदेश र संघहरुले आफूसँग सम्बन्धित समिति र जिल्ला कार्यसमितिमा कम्तीमा दुई महिनामा एकपटक लिखित प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने, पार्टीविरुद्ध लागेका पार्टीका क्रियाशील सदस्यलाई प्रमाणसहित उजुर गरेको अवस्थामा जिल्ला अनुशासन समितिले निलम्बन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभाका प्रत्यक्ष एवं समानुपातिक उम्मेदवार छनोट गर्दा क्षेत्रीय प्रतिनिधिको भोटिङको आधारमा एक महिलासहित तीन जनालाई सिफारिस गर्नुपर्ने, प्रदेशसभा महाधिवेशन प्रतिनिधिले प्रदेशमा उम्मेदवार हुन पाउने तर महाधिवेशन-महासमिति प्रतिनिधिले मतदानको अधिकार मात्र पाउने, प्रदेशसभा सभापति उठ्नका लागि महासमिति प्रतिनिधि हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइएको हो ।

प्रदेश सभापतिपछि जिल्ला सभापतिको मर्यादाक्रम हुनुपर्ने, केन्द्रीय सदस्य उठ्नका लागि महासमिति सदस्य हुनुपर्ने, क्रियाशील सदस्य जिल्लालाई वितरणको अधिकार दिनुपर्ने, गठबन्धनको सन्दर्भमा आवश्यक औचित्यका आधारमा सही समयमा मात्र उचित निर्णय लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । 

बैठकमा कांग्रेस मोरङका सभापति डिगबहादुर लिम्बू, खोटाङ सभापति विष्णुकुमार राई, उदयपुर सभापति हिमाल कार्की, झापा सभापति देउकुमार थेवे, सङ्खुवासभा सभापति दीपक खड्का, सुनसरी सभापति केदार भण्डारी, ओखलढुङ्गा सभापति तेजेन्द्र खनाल, सोलुखुम्बु सभापति नामगेल जाम्बु शेर्पा, तेह्रथुम सभापति अर्जुन तुम्बाहाम्फे, इलाम सभापति डम्बर खड्का, धनकुटा सभापति दिनेश राई, भोजपुर सभापति विनोद राई वान्तवा र ताप्लेजुङ सभापति गजेन्द्र तुम्बाहाङको तर्फबाट संयुक्त धारणा राखिएको हो ।