१९ फागुनभित्र टीआरसी विधेयक टुंगो लगाउन कांग्रेसको प्रस्ताव

११ फागुन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक यही फागुन १९ भित्र टुंगो लगाउन समितिमा प्रस्ताव गरेको छ । लामो समयदेखि लिङगरिङमा रहेको उक्त विधेयक राजनीतिक सहमतिका आधारमा चाँडो टुंग्याउनुपर्ने कांग्रेसको माग छ । 

प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले टीआरसी विधेयकलाई सहमति जुटाएर संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा उठेको प्रश्नको निरुपण गर्नुपर्ने बताए । विधेयक जतिसक्दो चाँडो समितिबाट वा प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस गरेर टुंगो लगाउनुपर्नेमा कांग्रेसको जोड छ । 
 
लेखकले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक एक हप्ताभित्र टुंगोमा पुर्याउन कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिलाई आग्रह गरे । उनले पीडित, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमको दवावलाई ख्याल गर्दै उक्त विधेयक एकपटक छलफल गरेर आगामी १९ फागुनभित्र टुंगो लगाइ सक्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् । 

प्रमुख सचेतक लेखकले विधेयकमा भएका विषयमध्ये केही बुँदा मात्र सहमति हुन बाँकी रहेकाले एकपटक बैठकमा छलफल गरी टुंग्याउने प्रयास गर्नुपर्ने भन्दै छलफलबाट टुंगोमा नपुगे त्यसलाई संसदले टुंगो लगाउने गरी पठाउनुपर्ने बताए ।

नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक टुंगोमा पुर्याउन विषयगत छलफलका लागि कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिअन्तर्गत उपसमिति बनाउन सुझाव दिए । उनले समितिको काम फराकिलो तरिकाले गर्नका लागि उपसमिति आवश्यक रहेको बताए । 

सचेतक बर्तौलाले खानी तथा नदीबाट अवैध रूपमा उत्खनन, ढुंगा तथा गिटी संकलन तथा बिक्री–वितरणमा प्रदेश, स्थानीय सरकारले कानुनबमोजिम नियमन नगरेको गुनासो गरे । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सोविता गौतमले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक छिटो टुंग्याउनुपर्नेमा जोड दिइन् । समितिको सभापतिले बैठक निरन्तर बोलाएर विधेयकमाथि दफावार छलफल गरेर छिटो टुंगो लगाउनुपर्नेमा उनले जोड थियो । 

यस्तै समितिले पनि क्यालेण्डर बनाएर आफ्नो कामलाई अघि बढाउने भएको छ । समिति सभापति विमला सुवेदीले क्यालेण्डर बनाएरै समितिको कामलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाएर लैजाने बताइन् ।

संघीय संसदले पनि क्यालेन्डर बनाएर आफ्नो कामलाई अघि बढाएकाले समितिले पनि त्यसैअनुसार अघि बढ्न कुनै समस्या नहुने उनको भनाई छ । भनिन्, ‘क्यालेण्डरका विषयहरू पनि माननीयज्युहरूले गर्नुभएको छ । हामीले कामै गर्ने हो, क्यालेन्डर बनाएर अगाडि बढ्दा हामीलाई केही समस्या हुन्न । त्यसकारणले गर्दा अब संसदले पनि आफ्नो क्यालेन्डर बनाई सकेको स्थितिमा हामीले पनि कामलाई व्यवस्थित गरेर जानेछौं ।’

सभापति सुदेवीले समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रका विविध विषयहरूमा पनि छलफललाई अघि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन् । विगतमा विधेयक केन्द्रित विषयहरूले मात्रै प्राथमिकता पाएको र अब भने कार्य क्षेत्र भित्रका अन्य विषयमा पनि छलफललाई अघि बढाउने उनको भनाई छ ।