कांग्रेसले अर्थतन्त्रका चुनौती अगाडि सार्ने मात्रै कि समाधान पनि गर्ने ?

नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा अर्थतन्त्रका चुनौतीहरू पेस गरिए । उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले प्रस्तुत गरेको दस्तावेजमा अर्थतन्त्रका चुनौतीहरू प्रस्तुत गरेका छन् । ती चुनौती पेस गर्दै गर्दा समाधानका लागि कांग्रेस सक्षम रहेको बताएका छन् । उनले २०१५ सालदेखि ०१७ सालमा कांग्रेसले ल्याएका आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणसहितका समाजवादी कार्यक्रम, २०४८ सालमा विश्व परिवेश अनुसार अघि सारिएको खुला बजार अर्थनीति तथा २०५६ सालमा ल्याइएको विकासको प्रतिफलसँग सबै समाज र वर्गलाई जोड्न ल्याइएको नीतिको उल्लेख गर्दै कांग्रेससँग अब पनि यी चुनौतीको समाधान गर्न सक्ने उपाय भएको बताएका छन् ।

कांग्रेसले अगाडि सारेका अर्थतन्त्रका चुनौती त यिनै हुन् नै, यस भन्दा अन्य पक्षले यस्ता चुनौती सिर्जना गर्ने जालो पनि तयार हुँदै गरेको देखिएको छ । यी चुनौतीको समाधान गर्न महासमितिमा रणनीतिक छलफल भएन । ०१५ देखि ०१७ सम्म ल्याएको समाजवादी नीतिको त अहिले कुनै लेस मात्रै पनि बचेको छैन । कांग्रेसले ०४८ सालमा ल्याएको खुला बजार अर्थ नीतिसँग यसलाई जोडेर लैजान सकेन ।

०५६ को नीतिले पनि अहिले काम गर्न सक्ने अवस्था छैन । अहिले यिनै पछिल्ला नीतिको सह उत्पादन (बाइप्रोडक्ट) ले नेपालको अर्थतन्त्रलाई डरलाग्दो गरी गाँजेकाले त्यसलाई निराकरण गरेर अघि बढ्न ज्यादै कठिन हुने अवस्था आएको छ । कुनै कुराको पनि समाधान निस्कन्न भन्ने त छैन तर अहिलेको कांग्रेस यी समस्याको जडसम्म पुगेर समाधान गर्न पूर्ण प्रतिबद्ध होला ? त्यसैमा निर्भर हुने निश्चित छ । 

अहिले गठबन्धन सरकारमा कांग्रेसले अर्थमन्त्रालय सम्हालेको छ । अर्थतन्त्र अहिले कमजोर अवस्थामा छ । अर्थतन्त्र अहिलेको अवस्थामा आउनुमा यो सरकार वा अहिलेका अर्थमन्त्री पूरै जिम्मेवार त होइनन् तर उनकाे नीति भने प्रभावकारी हुनुपर्ने हो । अर्थतन्त्रको अहिलेको गति विश्व परिवेश तथा देशभित्रको लामो समयको अस्थिरता र अव्यवस्थाले निम्त्याएको हो । अर्को, सरकार र त्यसको वरिपरि रहने जनमत भएकै ठूला पार्टीका शीर्ष नेताहरूले एकले अर्कालाई देखाउँदै लोकतन्त्रभित्रको अव्यवस्थालाई बढाउँदै लगेकाले अहिलेका समस्याहरू निम्तिएका हुन् ।

यो यथार्थ त हो नै तर कांग्रेसले सम्हालेको अर्थमन्त्रालयले गर्न सक्ने र गर्नुपर्ने काम गर्नुपर्ने हो नि । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले नै बनाएको बजेटले तय गरेका लक्ष्य पूरा गर्न लाग्नुपर्ने हो । बजेट समयमै खर्च गर्नका लागि गर्नै पर्ने काम आफ्नै मन्त्रालयबाट भएका छन् कि छैनन्, अरु मन्त्रालयले गरेका छन् कि छैनन् भन्ने कुरा ख्याल गरेको देखिन्न । विकास बजेट लक्ष्यअनुसार खर्च गर्नु भनेको अर्थतन्त्रलाई सक्रिय बनाउनु पनि हो । आर्थिक वर्षको मध्य समय बितिसक्दा लक्ष्यको आधा पनि खर्च भएको छैन । 

गौरवका आयोजनालाई द्रुत गतिले अगाडि बढाउनुपर्थ्यो, चाहने हो भने बढाउन सकिन्थ्यो । भन्सार चुस्त दुरुस्त बनाएर वैध बाटोबाट हुने तस्करी तथा अवैध बाटोबाट हुने आयात, निर्यात रोकेर राजस्व क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन सक्नुपर्थ्यो । कर्मचारीबाट अपचलन र व्यापारी, व्यवसायीबाट कर छल्ने काम रोक्न सकिन्थ्यो । अर्को, आन्तरिक राजस्व विभागबाट भइरहने करको अपचलन रोक्न सकिन्थ्यो । त्यसलाई रोक्न कुनै नीति अवलम्बन वा सुधारका कुनै प्रयास भएको देखिन्न ।

यही अवस्थाले गर्दा आन्तरिक राजस्व लक्ष्यको धेरै कम मात्रै उठ्न सकेको छ । कांग्रेसका शीर्ष नेतादेखि तल्लो तहका नेता, कार्यकर्ता यी विषयमा गम्भीर हुनु आवश्यकता त छ तर शीर्ष नेतृत्व इमान्दार र प्रतिबद्ध नभएसम्म त्यसको कुनै अर्थ रहन्न । देशका सबै क्षेत्रमा डरलाग्दो रुपमा बढिरहेको कमिसन र दलालीको जालो दलका शीर्ष नेतृत्वसम्म पुगेकाले अन्य नेता, कार्यकर्ताले आवाज उठाउने हो, बोल्ने कराउने हो तर सबै कुरा शीर्ष नेतृत्व र त्यसका वरिपरिका घेरामा अडिएकाले उनीहरुको आवजको कुनै अर्थ छैन । तसर्थ महासमितिमा प्रस्ताव गरिएका  अर्थतन्त्रका चुनौतीको समाधान गर्न नेतृत्वपंक्ति नै अगाडि सर्नुपर्छ । 

कांग्रेस उपसभापति तथा सरकारका उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले अर्थतन्त्रका चुनौतीका बुँदाहरू प्रस्तुत गर्दा त्यहीँ अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले प्रस्तुत गरेको दस्तावेजमा भने त्यसलाई स्वीकारेका छैनन् । उनले अर्थतन्त्र लयमा आएको, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पर्याप्त लगानी योग्य रकम रहेको र ब्याजदर एकल विन्दुमा झर्न थाले बताएका छन् । उनले आफूले अवलम्बन गरेको नीतिले व्यवसायीको मनोबल बढाएको बताएका छन् । यही विषयमा खड्काले पर्याप्त लगानी हुन नसकेको, व्यवसायीको मनोबल बढ्न नसकेको, अर्थतन्त्र अपेक्षित रुपमा अघि बढ्न नसकेको आफ्नो दस्तावेजमा उल्लेख गरेका छन् । युवा पलायन हुन बाध्य भएको देखि अन्य चुनौतीहरू अगाडि सारेका छन् । मन्त्रीबीच नै एकले अर्काका दावीलाई नस्वीकारेको अवस्थामा महासमिति बैठक भारदारी सभामा टुंगिएकाे छ । यो वर्ष महतले उल्लेख गरेजस्तो ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि कुनै पनि हालतमा सम्भव छैन । अर्को, उनले व्यवसायीको मनोबल बढेको बताए पनि बैंकको ऋण लगानीमा सुधार भएको छैन । आन्तरिक उत्पादन र खपतमा पनि सुधार आएको छैन । निर्यात घटेकै छ । रेमिट्यान्सका कारण अर्थतन्त्रको बाह्य पक्ष अर्थात् विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा सुधार आएको हो, अन्य क्षेत्रले थामेको होइन । खड्काले अर्थतन्त्रको बाह्य पक्ष रेमिट्यान्समा आधारित हुनु राम्रो नभएको उल्लेख गरेका छन् ।

उपसभापति खड्काले प्रस्तुत गरेका अर्थतन्त्रका चुनौतीहरू वास्तविक हुन् । तिनलाई बेवास्ता गर्ने हो भने नेपालको आर्थिक प्रगति सम्भव छैन । अर्को, उनले उल्लेख गरेका चुनौतीमध्ये केहीमा मात्रै पनि सुधार गर्ने हो भने अन्य सबै समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । खड्काले उल्लेख गरेको नीतिगत, संरचनागत र अस्थिर राजनीतिक माहौलले स्वदेशी र विदेशी लगानी बढ्न नसक्दा अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण भएको बताएका छन् ।

कांग्रेसले यही बुँदालाई मात्र पनि गम्भीर रुपमा लिएर सुधार गर्न प्रयास गर्ने हो भने अर्थतन्त्रका अन्य पक्ष सुधार हुँदै जाने निश्चित छ । युवा रोजगारी, सुशासन, राजश्व संकलन र बजेटको खर्चजस्ता कुरालाई चुनौतीका रुपमा उल्लेख गरेर मात्रै त केही हुनेछैन तर उल्लेख गरेका केही मुख्य समस्याको मात्रै पनि समाधान खोज्न सिंगो कांग्रेस पंक्ति लागे देशले मुहार फेर्ने निश्चित छ । होइन, सार्वजनिक खपतका लागि मात्रै अगाडि सारिएको हो भने त्यसको कुनै अर्थ रहनेछैन । अर्को, अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्रका वास्तविक चुनौतीलाई नस्वीकारी मेरो नीति विशेष छ भन्ने मानसिकता राखेर अघि बढ्न थाल्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्र दुर्घटनामा पर्ने निश्चित छ ।