झापा जग्गा प्रकरणमा १८७ जना विरुद्ध विशेषमा मुद्दा दायर, माओवादी नेता पुरी पनि तानिए

१३ फागुन, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको आरोपमा नापी कार्यालय चन्द्रगढीका तत्कालीन नापी अधिकृत रामदेव मण्डलसहित १८७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ । 

अख्तियारले नापी कार्यालय चन्द्रगढीका ९ जना कर्मचारी, सरकारी सार्वजनिक जग्गा गैरकानुनी तरिकाले आफ्नो नाममा दर्ता कायम गरेका ६५ जना र बिगो असुलउपर तथा जग्गा जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएका ११३ जना गरी १८७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको हो । 

झापाको बालुवाटार भनेर चिनिने खोला किनारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गरेको प्रकरणमा माओवादी नेता गगन पुरी, उनका परिवारका सदस्य, जग्गा खरिदकर्ताहरु, मालपोत र नापीका कर्मचारी र लेखापढी कानुन व्यवसायीलगायतका विचौलिया विरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो । पुरी विरुद्ध अख्तियारले दुई वटा फरक फरक मुद्दामा ९ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी बिगो माग गरिएको छ ।

२०२१ सालको सुरु नापीमा सरकारी सार्वजनिक भएको फिल्ड बुक र जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ताबाट देखिएका ती जग्गा नापी कार्यालय, चन्द्रगढीबाट पुनः नापीका क्रममा विभिन्न व्यक्तिहरूको नाममा स्वबासी प्रक्रियाबाट जग्गा दर्ता गरिएको थियो । 

अख्तियारले सुरु नापीको सरकारी सार्वजनिक जग्गा स्वबासी जग्गा दर्ताबाट जम्मा क्षेत्रफल २८ बिघा १७ कठ्ठा १३ धुर अर्थात् ३८४ रोपनी ८ आना १ दाम व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता कायम गरेको भेटिएको र ती जग्गाहरूको न्यूनतम् मूल्यांकन ४१ करोड ६२ लाख १९ हजार ८०१ रुपैयाँ ७५ पैसा हुन आएको जनाएको छ । 

झापाको दमक नगरपालिका वडा नं. १३ र १४ कायम रहेको बालुवाटारको (रतुवा र दिपिनी खोलाको दोभानबाट उत्तरतर्फ) का जग्गाहरू कि.नं.७६०.१, ७६१, ७६२, ७७३, ७८३, ७८४, ७८६, ७८७, ७८८ र साविक दमक ६ ग र दमक ५ ख बीचको मार्जिनका जग्गाहरू स्वबासी प्रक्रियाबाट व्यक्तिको नाममा लगेको घटनामा विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको अख्तियारले जनाएको छ । 

जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ को दफा ६ को उपदफा (६ग) र जग्गा (नाप जाँच) नियमावली, २०५८ को नियम १५ उपनियम (५) बाट समेत साविकमा सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा जनिई नापजाँच भएको कुनै जग्गा कसैले आवाद, कमोद वा घरबास गरी भोग गरेको भए पनि नाप जाँच गर्दा त्यस्तो जग्गा साविक बमोजिम नै सरकारी वा सार्वजनिक जग्गाको रुपमा दर्ता गर्नुपर्नेमा व्यक्तिको नाममा लगिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

उक्त ऐन र नियमावली विपरीत सरकारी सार्वजनिक जग्गा स्वबासी दर्ता प्रक्रियाबाट व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गरेको अख्तियारले जनाएको छ । सुरु नापीको सरकारी सार्वजनिक जग्गा स्वबासी जग्गा दर्ताबाट जम्मा क्षेत्रफल १८ बिघा १७ कठ्ठा १३ धुर) अर्थात् ३८४ रोपनी ८ आना १ दाम व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता कायम गरेको अख्तियारले उल्लेख गरेको छ ।