विश्व व्यापार सङ्गठनका अधिकांश सदस्यद्वारा विकासका लागि लगानी सम्झौतामा हस्ताक्षर

१४ फागुन, अबुधाबी । विश्व व्यापार सङ्गठन 'डब्लुटिओ' ले एक सय २० भन्दा बढी सङ्गठनका सदस्य राष्ट्रले पारदर्शितामा सुधार र कर्मचारी तन्त्र अवरोधहरू हटाएर विकासोन्मुख मुलुकहरूमा लगानीलाई सुविधाजनक बनाउने उद्देश्यले एक सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिएको आइतबार बताएको छ ।
    
डब्लुटिओका ७५ प्रतिशत सदस्यद्वारा हस्ताक्षरित विकासका लागि लगानी सहजीकरण 'आइएफडी' सम्झौतालाई संस्थाको नियमानुसार औपचारिकरूपमा समावेश गर्नुअघि पूर्ण सहमति आवश्यक हुनेछ । व्यापक समर्थन भए पनि केही सदस्यले अहिले पनि डब्लुटिओमा यसको एकीकरणको विरोध गर्न सक्छन् । सबै मुलुकलाई समेट्न नसक्ने ती सम्झौताको सामान्यतया विरोध गर्ने मुलुकमा भारत पनि सामेल छ ।

डब्लुटिओले अबुधाबीमा आफ्नो १३औँ मन्त्रिस्तरीय सम्मेलन सुरु गर्नुभन्दा केही घन्टाअघि उक्त सम्झौतालाई डब्लुटिओको वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिएको थियो । पाठअनुसार उक्त सम्झौताले दिगो विकासलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले ‘प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रवाहलाई विशेषरूपमा विकासोन्मुख र अल्प विकसित’ मुलुकहरूलाई सुविधाजनक बनाउने लक्ष्य राखेको छ । 

यसलाई हासिल गर्न भाग लिने देशहरू ‘उपायहरूको पारदर्शितामा सुधार गर्न, प्रशासनिक प्रक्रियाहरूलाई सुव्यवस्थित गर्न, अन्य लगानी सुविधा उपायहरूलाई अपनाउन र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई प्रवर्द्धन गर्न’ सहमत भएका छन् । ​​​​​​डब्लुटिओ प्रमुख नगोजी ओकोन्जो–इवेलाले उक्त सम्झौतालाई अग्रणी सम्झौता भनेका छन् । उनका अनुसार सम्झौताले यसका हस्ताक्षरकर्ताहरूलाई उनीहरूले विकास वृद्धि गर्न चाहने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सहयोग गर्ने वाचा गर्दछ । 

युरोपेली सङ्घ 'इयु' को व्यापार प्रमुख वाल्डिस डोम्ब्रोभ्स्कीले भने, “यो विकासोन्मुख तथा कम विकसित मुलुकहरूका लागि थप लगानी आकर्षित गर्ने आफ्नो क्षमतालाई बढावा दिने एउटा अवसर हो ।”​​​​​​​हस्ताक्षरकर्ताहरूले फेब्रुअरी २९ सम्म चल्ने अबुधाबी बैठकमा यसलाई समावेश गर्न आग्रह गर्दै निवेदन जारी गरेका छन् ।

उक्त सम्झौताको समावेशले अन्य मुलुकहरूलाई स्वैच्छिक आधारमा समावेश हुन अनुमति दिनेछ । चीनका वाणिज्यमन्त्री वाङ वेन्ताओले भने, “हामी सबै डब्लुटिओ सदस्यहरूले एमसी१३ मा डब्लुटिओ प्रणालीमा यसलाई सामेल गर्न समर्थन गर्न आह्वान गर्दछौँ ।”