प्रि–बजेट छलफल देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर गरिएला कि कर्मकाण्डी र स्वार्थ समूह पोस्ने होला ?

संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसम्बन्धी छलफलका लागि प्रि–बजेट प्रस्ताव दर्ता भएको छ । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आगामी बजेटमा गरिएका प्रस्ताव छलफलका लागि संसदमा दर्ता गराएका हुन् । विगत वर्षहरूमा बजेट प्रस्तुत भएपछि मात्रै छलफल हुँदै आएको थियो । त्यस्तो छलफलमा सांसदहरूले प्रस्तुत गरेका सुझावको भने कार्यान्वयन हुने थिएन ।

संसदमा लामो समय लगाएर बजेटमाथि छलफल गर्ने, सांसदहरूले आफ्ना सुझावहरु प्रस्तुत गर्ने, अर्थमन्त्रीले ती सुझावको उत्तर दिने प्रचलन थियो । उत्तर दिने क्रममा अर्थमन्त्रीले आफूले प्रस्तुत गरेका कार्यक्रम कुनै परिमार्जन गर्नुपर्ने खालका नभएको तथा प्रस्तावको औचित्य नभएको बताउँथे । जति दिन चर्का चर्की बहस गर्दै गरेको बजेटको छलफल अन्त्यमा कुनै औचित्यको हुने थिएन ।

अहिले भने बजेट बन्नुभन्दा पहिले अगाडि सारिने प्रस्तावमै छलफल गरिने भएको छ । गतबर्ष प्रधानमन्त्रीले आगामी वर्षको बजेटका प्रस्तावमाथि छलफल गरिने र सांसदहरुका सुझाव समेटेर बजेट निर्माण गरिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । यो प्रि–बजेट छलफल सार्थक रुपमा अघि बढ्यो र सांसदहरुका सुझाव समेटेर बजेट निर्माण गरियो भने यो लोकतन्त्रको ठूलो उपहार नै हुनेछ । होइन, संसदमा सांसदहरूले जोड जुलुमका साथ छलफलका लागि छलफल गर्ने र सरकारले पनि सांसदहरुका सुझावलाई वास्ता नगरी आफ्नै तरिकाले बजेट निर्माण गर्ने हो भने यसको कुनै अर्थ रहने छैन । एउटा नाटक मात्रै सावित हुनेछ ।

संसदीय व्यवस्थामा संघीय संसद सबै पक्षबाट महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपालको संसद भने त्यति प्रभावकारी बन्न सकेको देखिन्न । प्रदेश संसद त झन् कमजोर देखिन्छन् । सांसदहरूले संसदमा राष्ट्र र जनताका सरोकारका विषय उठाउने तथा उठेका विषयमा गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने हो । सांसदहरू भने संसदमा हाजिर भएर निस्कने र संसदमा कोरम नपुग्ने अर्थात् न्यूनतम् सांसदको संख्या नपुग्ने अवस्था सामान्य बन्दै गएको देखिन्छ । यही अवस्था रहिरहेका पनि प्रि-बजेट छलफल सार्थक हुनेछैन ।

अर्को पछिल्लो समयमा सांसदहरूले गम्भीर विषयलाई पनि गम्भीर रुपमा नलिएर हल्का रुपमा लिने, चर्का आवाज गर्ने तर विरोधका लागि विरोधबाहेक सार्थक सुझाव तथा विचार नहुने देखिएको छ । संसदमा हुने छलफलमा बढीजसो आग्रह तथा पूर्वाग्रह देखिने पनि गरेको छ । बजेट छलफलमा यो प्रवृत्ति अझ बढी प्रयोग हुने गरेको छ । आग्रह, पूर्वाग्रहबाट प्रेरित बजेट छलफलले कुनै निष्कर्ष दिन कठिन छ । अर्को, आफ्ना कुरा समेटे सबै राम्रो, नसमेटे सबै कुरा नराम्रो भन्ने मानसिकता पनि सांसदहरुमा देखिन्छ । यी कुरालाई सांसदहरूले ख्याल गर्नु, आत्मसमीक्षा गर्नु अति आवश्यक छ । 

पछिल्लो समयमा संसदमा डरलाग्दा पक्षहरु पनि देखिन थालेका छन् । संसदमा छलफल हुने विधेयक तथा अन्य विषयमा स्वार्थ समूह हावी हुँदै गएको देखिएको छ । मेडिकल क्षेत्र व्यवस्थित बनाउन छलफलमा आउने विधेयकमा मेडिकल व्यवसायीको प्रभाव देखिने, शिक्षा विधेयक बन्दा निजी विद्यालय, कलेज सञ्चालकको प्रभाव, करसम्बन्धी विधेयक भए व्यवसायीहरू हावी हुने अवस्था चर्को रुपमा बढेर गएको छ । यस्ता अनेक विधेयकहरुको छलफलमा सम्बन्धित क्षेत्रका स्वार्थ समूहहरु हावी भइरहेको देखिन्छ । यो प्रजातन्त्र अर्थात् लोकतन्त्रका लागि खतराको विषय हो । अर्को, सांसदहरू पनि कुनै पनि विषयमा गम्भीर अध्ययन गरेर देश र जनताको पक्षमा छ कि छैन, कुन, कुन प्रावधान देश र जनताको पक्षमा छैनन्, कुन, कुन थप्नुपर्ला भन्ने कुरा ख्यालै नगरेर आक्रोशित रुपमा प्रस्तुत हुने, चर्का आवाज गर्ने तर महत्वपूर्ण विषयतिर ख्यालै नगर्ने अवस्था देखिएको छ । यही अवस्था प्रि-बजेट छलफलमा पनि देखिए त्यसको औचित्य के रहला ? 

हुन त नेपालको अवस्था विगतदेखि नै त्यस्तै हो तर पछिल्लो समयमा बजेटमा करका दरहरू स्वार्थ मिल्ने व्यवसायीको निर्देशन अनुसार खुलमखुला फेरबदल गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । यसले अर्थतन्त्रलाई निश्चित बाटोमा हिँडाउने तथा सन्तुलित र व्यवस्थित व्यवसाय प्रबर्द्धनको बाटोमा गम्भीर अवरोध खडा गरेको छ । यसले अर्थतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउँदै लगेको छ । यी पक्षमा पनि संसद र सांसदहरु गम्भीर हुनु अति आवश्यक देखिएको छ । अर्को, बजेटमा उल्लेख हुने योजनामा सांसदहरुको चासो हुनु त स्वाभाविकै हो तर राष्ट्र र जनताको जीवनस्तरमा प्रभाव पार्ने योजना तथा विषयमा गम्भीर नहुने, आफ्नो चुनाव क्षेत्रमा कति धेरै योजना लैजान सकिन्छ भनेर सबै शक्ति खर्च गर्ने सांसदहरुको प्रवृत्ति पनि सन्तुलित बजेट निर्माणका लागि बाधक हुन् । 

पछिल्लो समय अर्थमन्त्रीले आफूले अर्थमन्त्रालय सम्हाले यता अर्थतन्त्रमा क्रमिक सुधार आएको बताउँदै आएका छन् । संसदमा छलफलका लागि प्रि-बजेट प्रस्ताव दर्ता गराउने क्रममा पनि त्यही भनेका छन् । अर्थतन्त्रका बाह्य पक्षमा सुधार भएकाले देशले वस्तु तथा सेवा खरिद गर्न कुनै चिन्ता गर्नुपर्ने छैन । एक वर्षभन्दा बढी समयका लागि आवश्यक पर्ने वस्तु तथा सेवा खरिद गर्न सकिने गरी विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको छ । बढ्ने क्रम रोकिएको छैन । अझ पनि बढिरहला, देशमा रेमिट्यान्स भित्रिने क्रम बढिरहेकै छ ।

अर्को, आयातमा पनि कमी आएकाले राज्यले उपभोग्य सामग्री आयात गर्न थोरै पैसा खर्च गरे पुग्ने भएको छ । आन्तरिक अर्थतन्त्रको अवस्था के छ त ? त्यसलाई सुधार गर्न त भरपर्दो नीति (पोलिसी) अपनाइएको छैन नि । यी पक्षमा पनि सांसदहरुले छलफल गर्नुपर्ने छ र बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नु पर्नेछ । त्यता तिर सबै सांसदहरुको ध्यान केन्द्रित होला कि आफ्नै स्वार्थ पूरा गर्न दौडिरहने होलान् ? जनताले यतातिर चासो दिनुपर्ने बेला आएको छ ।