राजधानीको सुरक्षा व्यवस्थामा गम्भीर लापरवाही, यसरी भयो गृहमन्त्री कै कमजोरी

१५ फागुन, काठमाडौं । राजधानीको संसद भवनभित्रै ठूलाे सुरक्षा कमजोरी देखिएको छ । सरकारले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको मात्र होइन, जनताले चुनेर पठाएका सांसद र मुलुकको तीन तहमध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण स्थान रहेको संसद भवनमा सुरक्षाकर्मीलाई छलेर आन्दोलनकारी भित्र छिरेपछि राजधानीको सुरक्षा व्यवस्थालाई लिएर गम्भीर प्रश्न उठेको छ । संसद भवनको सुरक्षार्थ नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी खटिएका छन् ।

सुरक्षा कमजोरी हुनुमा तीन वटै सुरक्षा अंगले ध्यान नदिनु र लापरवाह गर्नु हो । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले राम्रोसँग सूचना संकलन गर्न नसक्नु, उनीहरुलाई सांसदले दर्शकदीर्घाका लागि दिएको पासलाई ध्यान दिन नसक्नु र लघु वित्त पीडितहरू त्यहाँ भित्र पसेर आन्दोलन गर्न सक्छन भन्ने हेक्का नराख्नु सुरक्षा निकायको गम्भीर कमजोरी देखिएको छ । ‘यस्तो कमजोरीका कारण संसदभित्र ठूलो दुर्घटना भएको भए को जिम्मेवार हुन्थ्यो’, एक सुरक्षा अधिकारीले भने ।

तर यसका पछाडि अनेकन कारण रहेको देखिन्छ । भ्रष्टाचार र सुशासनका चर्का कुरा गर्ने तर सिपाहीको सरुवा र बढुवामा पनि र्याल काढ्न बानी परेका स्टण्टबाज गृहमन्त्री श्रेष्ठ कै कारण मिटरब्याज पीडितहरु सहजै संसद भवनमा घुस्न सफल भएको पाइएको छ । कुनै बेला आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्नका लागि हालका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सबै सञ्चारमाध्यम बोकेर मिटरब्याज पीडित कहाँ पुगेका थिए । उनी गृहमन्त्री भएपछि पनि मिटरब्याज विरुद्ध कानुनमै संशोधन गर्ने भनेर लागे । तर वास्तविक मिटरव्याजी र लघुवित्त पीडितले न्याय नपाएपछि अहिले महिनौं दिन हिँडेर राजधानी आइ पुगेपछि तिनै गृहमन्त्रीले उनीहरुको आन्दोलनलाई सहजीकरण गर्न सुरक्षाकर्मीहरूलाई धरपकड नगर्न निर्देशन दिए । जसले गर्दा उनीहरू संसद भवनभित्र पसेर आन्दोलन गर्न पुगे ।

दुई दिन यता लघु वित्त पीडितहरुलाई नियन्त्रणमा लिन र धरपकड नगर्न सुरक्षाकर्मीहरूलाई उनै गृहमन्त्रीले निर्देशन दिएका थिए । काठमाडौंको सिफल चौरमा आन्दोलन गरिरहेका उनीहरुलाई प्रहरीले त्यही रोकेको थियो । तर गृहमन्त्रीकै आदेशमा उनीहरुलाई नरोक्नु भनेपछि प्रहरीले खुला छाडिदिएको थियो । उनीहरू नै सोमबार संसद बैठक चल्नुअघि बानेश्वर स्थित संसद भवनको निषेधित घेरा तोडेर भित्र पसेका थिए । त्यसपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले सुरक्षामा खटिएका इन्स्पेक्टरसहित ३२ जनालाई जिम्मेवारीबाट हटाएको थियो । उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एसएसपी दिनेशराज मैनालीको संयोजकत्वमा छानविन समिति समेत बनाएको थियो ।

तर गृहमन्त्रीले सोमबार साँझ गृहमन्त्रालयमा सुरक्षा अंगका सबै  प्रमुखहरुसँगको आकस्मिक बैठक राखे । बैठकमा उनले लघु वित्त पीडितहरु त्यहाँ कसरी पसे भन्ने जानकारी लिँदै गर्दा आईजीपी बसन्त कुँवरले राजनीतिक शक्तिको आडमा उनीहरू भित्र छिरेको र प्रहरीलाई धरपकड गर्नबाट रोकेका कारण यस्तो घटना भएको जवाफ दिएका थिए । नेपाल प्रहरीले लघु वित्त पीडितहरुलाई सिफलस्थित चौरमा मात्र विरोध गर्न दिने बाहिर निस्कन नदिने ब्रिफिङ गरेको थियो ।

प्रहरीभित्र पनि कुनै एक प्रहरीको मात्र कुरा सुन्ने गृहमन्त्रीले सुरक्षा अंगलाई विश्वास नै गर्न नसकेको र आईजीपीलाई गुमराहमा राखेर  तल तलैबाट गृहमन्त्री श्रेष्ठले उनीहरुलाई हिँडडुल गर्न दिनु भन्ने आदेश दिएका थिए । ‘यसमा गृहमन्त्रीको  द्वैध चरित्र देखियो, प्रहरीलाई नियन्त्रण नगर भन्ने अनि प्रहरीलाई कारवाही गर्ने र दोष दिएर उम्किन खोजियो’, एक प्रहरी अधिकारीले भने । उनका अनुसार संसद भवनमा लघु वित्त पीडितहरु छिरेर आन्दोलन गरेपछि गृहमन्त्रीले सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुसँगको आकस्मिक बैठक बोलाएका थिए । सो बैठकमा अघोषित रुपमा गृहमन्त्रीकै आलोचना भएको थियो ।

बैठकमा गृहसचिव दिनेश भट्टराई, नेपाली प्रहरीका प्रमुख आईजीपी वसन्तबहादुर कुँवर, सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुख आईजीपी राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापा, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेत सहभागी थिए । साथै मन्त्रालयका शान्ति सुरक्षा सुरक्षा महाशाखाका प्रमुख नारायणप्रसाद भट्टराई लगायत पनि बैठकमा थिए । ‘हिजोको घटनाक्रममा काठमाडौंको सुरक्षा व्यवस्थालाई मात्र होइन, मुलुककै सुरक्षा व्यवस्थाको बारेमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ, यहाँ भन्दा माथि कमजोरी हुन ठाउँ छैन’, एक सुरक्षा अधिकारीले भने ‘माओवादीकै सांसदले दर्शकदीर्घाको पास बोकाएर संसद वनमा छिराएको देखियो ।’