केन्द्रको गठबन्धनले प्रदेशमा हलचल, राप्रपा निर्णायक शक्ति

२२ फागुन, काठमाडौं  । संघीय सरकारमा आएको फेरबदलसँगै प्रदेशमा पनि यसको असर देखिएको छ । संसदको ठूलो दल नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धन भत्किएसँगै सबै जसो प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन हुने अवस्था देखिएको छ ।  कोशीमा नयाँ गठबन्धनको सहजै बहुमत पुग्ने देखिन्छ । प्रदेशसभामा ९३ मध्ये एमाले ४०, माओवादी १३ र जसपा एक सीट भएकाले नयाँ सरकार बनाउन कठिन छैन ।

कोशीमा कांग्रेसका २९, राप्रपाका ६ र एसका ४ सांसद छन । तर कोशी सरकारका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले अहिले नै सरकार छाडिहाल्ने अवस्था छैन । उनले राजीनामा नदिने बताइसकेका छन् । एमालेकै सहयोगमा मुख्यमन्त्री भएका कार्कीले राजीनामा नदिँदा त्यहाँ सरकार संवैधानिक संकट आउने बताइएको छ । केन्द्रमा नयाँ सत्ता समीकरण बनेसँगै नेकपा एमालेले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको राजीनामा मागिसकेको छ ।

एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले अहिलेका मुख्यमन्त्री अल्पमतमा परेकाले तुरुन्तै राजीनामा दिनुपर्ने तर्क गरेका छन् । ‘केदार कार्कीलाई हामीले मुख्यमन्त्री बनायौँ तर उहाँले धोका दिएर गठबन्धनमा सामेल हुनुभयो । अब त्यो गठबन्धन नै भत्किएपछि उहाँ मुख्यमन्त्री पदमा बसिरहन मिल्दैन,’ उनले भने । कोशीमा एमालेकै समर्थनमा कार्की गत असोज २७ गते मुख्यमन्त्री बनेका थिए । एमालेका ३९ र कांग्रेसबाट विद्रोह गरेका ८ जना सांसदको समर्थनमा उनी मुख्यमन्त्री बनेका थिए । कार्की कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालानिकट हुन् ।

अहिले केन्द्रमा पनि माओवादी केन्द्र र एमालेसहितको गठबन्धन बनेको छ । यो अवस्थामा कार्कीले राजीनामा दिनुपर्ने तर्क एमालेले गरेको छ । एमालेको साथ लिएर मुख्यमन्त्री बनेका कार्की पछि सत्ता गठबन्धनमै फर्किएका थिए । कार्कीको यो कदमलाई एमालेले धोकाका रुपमा बुझेको छ । माओवादी र एकीकृत समाजवादीका नेताहरूलाई सरकारमा सामेल गराएपछि एमाले सरकारबाट बाहिरिएको थियो ।

मधेशमा एमालेसँग २३, जसपासँग १८ र माओवादीसँग ९ सीट छ । यसरी १ सय ७ सदस्यीय प्रदेशसभामा यो गठबन्धनको ५० सीट मात्र पुग्छ । सरकार बनाउन यो गठबन्धनलाई थप चार सीट आवश्यक पर्नेछ । त्यसैले गठबन्धनलाई ७ सीट भएको एकीकृत समाजवादी, १३ सीट भएको जनमत वा ९ सीट भएको लोसपामध्ये कम्तीमा कुनै एक दलको समर्थन आवश्यक पर्छ । त्यसो त स्वतन्त्र ३, संघीय समाजवादीको एक, नागरिक उन्मुक्तिका ३ सीट जम्मा गर्ने कठिन काम पनि गठबन्धनले गर्न सक्छ । मधेशमा कांग्रेसकाे २३ र राप्रपाको एक सीट छ । मधेशमा सिके राउत र उपेन्द्र यादवबीच मुख्यमन्त्रीमा दावी चलिरहेको छ ।  त्यहाँ पनि सत्ता गठबन्धनमा आएको खटपटको स्पष्ट चित्र देखिएको छ ।

वाग्मतीमा अहिले माओवादी नेतृत्वको सरकार छ, जहाँ एमालेसँग २७ र माओवादीसँग २१ सीट छ । १ सय १० सदस्य रहेको वाग्मती प्रदेशसभामा बहुमतका ५६ सीट आवश्यक छ । त्यसैले गठबन्धनलाई एकीकृत समाजवादीले ७ सीट दिए पनि सरकार बनाउन गाह्रो हुन्छ । यहाँ नेमकिपा (३) र हाम्रो नेपाली पार्टी (२) सीट पनि आवश्यक पर्नेछ । वाग्मतीमा कांग्रेसको ३७ र राप्रपाको १३ सीट छन्, त्यसैले केही गठजोड गरेर उनीहरूले सरकार बनाउने सम्भावना रहन्छ ।  त्यहाँ कांग्रेसले बलियो सहयात्री लिएर सरकार गठन गर्ने संभावना रहेको छ । त्यस्तै गण्डकीमा अहिले कांग्रेस सरकार छ । ६० सदस्य रहेको गण्डकी प्रदेशसभामा सरकार बचाउन कांग्रेसलाई कुल ३१ सीट आवश्यक पर्छ । कांग्रेस आफैंसँग २७ सीट छ भने राप्रपाले दुई सीटमा समर्थन गर्न सक्छ । तर त्यो पनि अपूरो हुनेछ । गण्डकीमा एमालेका २२, माओवादीका ८ र एकीकृत समाजवादीका एक सांसद छन । उनीहरूले पनि जोखिमपूर्वक सरकार बनाउन सक्छन् ।

लुम्बिनीमा पनि कांग्रेस नेतृत्वको सरकार छ । यहाँ एमाले २९, माओवादी ११ र जसपा ३ मिलेर कुल ४३ सीटका साथ सरकारको नजिक पुग्न सक्छन् । तर सरकार बनाउन ४४ सीट आवश्यक पर्छ । यहाँ जनमोर्चा र एसको एक/एक सीट छ । लुम्बिनीमा उन्मुक्ति पार्टीका ४, लोसपाका ३ सांसद छन् भने एक स्वतन्त्र छन । कर्णालीमा ४० सदस्यीय प्रदेशसभा छ । यो प्रदेशमा अहिले माओवादी नेतृत्वको सरकार छ । यो सरकार जोगाउन माओवादीका १३, एमालेका १० सांसद पर्याप्त हुन्छन् ।

कर्णालीमा कांग्रेसका १४, राप्रपाका १, एसका १ र स्वतन्त्रका १ सांसद छन । ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बहुमतका लागि २७ सीट आवश्यक पर्छ । माओवादीको ११ र एमालेको १० सीट गरी २१ सीट छ । सरकार बनाउन त्यहाँ ७ सीट रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी निर्णायक हुन्छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रमेश चौधरीले सरकारमा सहभागी हुन आफ्नो पार्टी सकारात्मक रहेको बताए । तर, उसले सुदुरपश्चिममा आफ्नो पार्टीले मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने दावी गरेका छन् । खासगरी प्रदेश सरकार बनाउनका लागि नयाँ गठबन्धनलाई राप्रपा निर्णायक हुने देखिएको छ । तर संघीय सरकारमा राप्रपालाई साथ लिइएको छैन ।