हावाहुरी पीडितलाई घर : प्रस्ताव पेस गर्न विभागलाई जिम्मा

भउचप्रसाद यादव

काठमाडौं । बारा र पर्सा जिल्लामा चैत १७ गतेको विनाशकारी हावाहुरी र असिना पानीबाट घरबारविहीन भएका परिबारको लागि बनाइने घरको डिजाइन र लागत मूल्य निर्धारण गरी प्रस्ताव पेस गर्न सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागलाई जिम्मा दिइएको छ ।

घरबारविहीन भएकाहरूको घर निर्माण प्रक्रियालाई छिटोभन्दा छिटो अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको सरोकारबालाहरूको बैठकले सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागलाई सो जिम्मा दिइएको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले निर्माण गरिने घरहरूको डिजाइन तथा लागत एकीन गरी रक्षा मन्त्रालयमा पठाउन सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागलाई सो जिम्मा दिइएको जानकारी रक्षा मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता बाबुराम गौतमले जानकारी दिए ।

त्यसैगरी, बारा र पर्सा जिल्लामा निर्माण गरिने घरका लागि केन्द्र सरकारले दिने रकमका अतिरिक्त विभिन्न प्रदेश र स्थानीय सरकारले दिएको रकम तथा विभिन्न मन्त्री, सांसद र व्यक्तिहरूले दिएको रकमको एकीन गरी त्यसको तथ्याङ्क प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयलाई दिने निर्णय बैठकले गरेको जानकारी प्रवक्ता गौतमले दिए ।

यसरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले रकमको तथ्याङ्क र सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले प्रस्तावित घरहरूको लागत र ढाँचा रक्षा मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराइसकेपछि त्यसको प्रतिवेदन तयार गरी अन्तिम स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने छ ।

बैठकमा सहभागी सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव डा। रमेशप्रसाद सिंहले यसअघि सरकारले सञ्चालनमा ल्याइएको जनता आवास कार्यक्रम अनुसार नै बारा र पर्सामा हावाहुरी प्रभावितहरुको घर निर्माणका लागि डिजाइन र लागत तयार गरी सोमबारसम्म रक्षा मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेस गर्ने जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव ढुङ्गानाले गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र नेपाली सेनाको प्रतिनिधित्व रहेको बैठकले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार छिटोभन्दा छिटो बारा र पर्साका हावाहुरीपीडितलाई घर निर्माण गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।

बारा र पर्सामा हावाहुरीपीडितहरुका लागि यथाशीघ्र घर निर्माण गर्न सरोकारवाला मन्त्रालय र निकायबीच समन्वय गर्नुका साथै नेपाली सेनाले पेस गरेको प्रस्तावहरूमाथि छलफल भएको जानकारी समेत उनले दिए ।

चैत २१ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट बारा र पर्सामा हावाहुरीपीडितहरुका लागि घर निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पाएका नेपाली सेनाले एउटा घरपरिवारका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम मापदण्ड समेटेर सरकार समक्ष दुईवटा प्रस्ताव पेस गरिसकेको छ ।

सेनाले बैशाख ५ गते रक्षा मन्त्रालय मार्फत सरकार समक्ष पेस गरेको दुईवटा प्रस्तावमध्ये पहिलो प्रस्तावमा करिब छ लाख रुपियाँको लागतमा तयार हुनेगरी दुई वटा कोठा, एउटा भान्साघर र एउटा शौचालयसहितको घर निर्माण गर्ने र दोस्रोमा दुई वटा कोठा, एउटा शौचालय र बरण्डामा भान्सा घर निर्माण हुने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रस्ताव दुई अनुसारको घर निर्माणका लागि प्रति घर पाँच लाख रुपियाँ अनुमान गरिएको प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले जानकारी दिएको छ ।
बारा जिल्लामा एकहजार ३६२ र पर्सा जिल्लामा ९१ वटा घर निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको बताउँदै उनले घर निर्माणका लागि नेपाली सेनाको १० वटा टोली परिचालन गर्ने तयारी भइसकेको जानकारी समेत दिए ।

चैत २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बारा र पर्साका हावाहुरी पीडितलाई बर्षा सुुरु अघि नै घर बनाइदिने र सो निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो । जनता आवास कार्यक्रमको मोडेलमा घरहरू निर्माण गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो ।

आवास निर्माणका लागि प्रदेश २ सरकारका प्रमुख सचिवले समन्वय र सहजीकरण गर्ने गरी पाँच सदस्यीय समिति समेत बनाइएको छ ।समितिमा सहरी विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधि, बारा र पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत नेपाली सेनाका प्रतिनिधि रहेका छन् । गोरखापत्रबाट