गृह मन्त्रालय जान सहकारी ठगका ‘पार्टनर’ लामिछानेको मरिहत्ते

२२ फागुन, काठमाडौं । देशभरिका आधा दर्जन सहकारी ठगेर फरार भएका गितेन्द्र बाबु राई (जिबी)का पार्टनर रवि लामिछानेले गृह मन्त्रालयमा दावी गरिरहेका छन्। चार दलीय नयाँ गठबन्धन बनेसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका लामिछानेले गृह मन्त्रालय नछाड्ने अडान लिइरहेका छन्। जिबी राईको सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेसमेत जोडिएका छन् र उनीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले छानबिन गरिरहेको छ।

आफू र आफ्ना पार्टनरमाथि प्रहरी र राज्यका निकायको छानबिन चलिरहँदा लामिछाने स्वार्थको बाझिने मन्त्रालयमा जान मरिहत्ते गरिरहेका हुन्। नेताहरूका अनुसार उनले जसरी पनि गृह मन्त्रालय पाउनुपर्ने बताइरहेका छन्। रास्वपाबाट लामिछाने नेतृत्वमा सरकारमा जाने तयारी छ। उक्त पार्टीका नेताहरूले पनि गृहमै आफ्नो पार्टीको जोड रहेको र त्यसमा लामिछाने नै जाने बताइरहेका छन्।

उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले गृह नपाए सरकारमा जानुको औचित्य नै नरहने बताएका छन्। ‘अरू कसैको दाबी होला, तर गृह हाम्रो पार्टीले छोड्दैन र त्यसमा सभापति रवि लामिछाने नै जानुहुन्छ,’ उनले सञ्चारमाध्यमहरूसँग भनेका छन्।

गृह मन्त्रालयमा नेकपा एमालेले पनि दाबी गरिरहेको छ। तर, लामिछानेले नछोड्ने हुँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले दबाबमा साथै सशंकित छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले भने मन्त्रालयको भागबन्डा आफैं मिलाउन गठबन्धनका दललाई भनिसकेका छन्। सत्तारुढ गठबन्धनबीच मन्त्रालय भागबन्डाबारे अहिले बैठक बसिरहेको छ। सोमबार एमाले, माओवादी केन्द्र, रास्वपा र जसपाबीच नयाँ सत्ता गठबन्धन बनेको थियो। गठबन्धनबाट जसपाबाहेक पार्टीबाट तीन मन्त्रीले शपथ खाइसकेका छन्। चार पार्टीबीच ८ बुँदे सहमति भइसकेको छ।

लामिछानेका पार्टनर जिबी सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएपछि फरार छन्। उनीविरूद्ध प्रहरीले डिफ्युजन नोटिस जारी गरेको छ। सहकारीका बचतकर्ताको रकम ग्यालेक्सी फोर के टीभीमा लगानी गरेको र त्यसमा लामिछानेसमेत पार्टनर भएका कारण प्रहरीले उनीहरूमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ। गृह मन्त्रालयमा लामिछाने गए आफू जोडिएको मुद्दा प्रभावित पार्न उनले भूमिका खेल्न सक्ने र स्वार्थको द्वन्द्व हुने भएका कारण गठबन्धनका दलहरू उनलाई गृह मन्त्रालय सुम्पिन सशंकित छन्।

विभागले लामिछाने र ग्यालेक्सी फोर के टेलिभिजनका मालिक गितेन्द्रबाबु राईमाथि छानबिन थालेको एक महिना हुँदैछ। यसक्रममा विभागले लामिछाने र राईको बैंकिङ खाताको विवरण मागेको छ। माघ ८ गते नेपाल बैंकसहित अन्य १९ वटा बैंकलाई चिठी लेख्दै विभागले लामिछाने र राईको विवरण मागेको छ।

चिठीमा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुरको जाँचबुझको सिलसिलामा आवश्यक परेकाले बैंक खाता विवरण, खाता खोल्दाको कागजातहरू र बैंक मौज्दात पठाइदिन अनुरोध गरिएको छ। विभागले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नबिल बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, हिमालयन बैंक, नेपाल एसबिआई, एभरेष्ट, एनआइसी एसिया, कुमारी, कृषि विकास बैंकलगायतलाई चिठी लेखेको छ। चिठीमा उनीहरूले ऋण लिएको भए त्यसको विवरणसमेत उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिएको छ।