सर्वोच्चले खारेज गर्यो काठमाडौंका मेयर बालेनको रिट

२३ फागुन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) ले निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिवानाविरुद्ध दायर गरेको रिट खारेज गरिदिएको छ । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले रिट खारेज हुने ठहर गरेको हो ।

संवैधानिक इजलासले आयोगले तोकेको जरिवाना सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मिनाह गरिदिएकाले उक्त रिटको औचित्य समाप्त भएको ठहर गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा  न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले रिट खारेज गरेको हो ।

संवैधानिक इजलासले नै गत फागुन ३ गते जरिवाना नलिन आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।  समयमा निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै निर्वाचन आयोगले जरिवाना तिराउन लागेपछि बालेन्द्रले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । 

आयोगले ७ लाख ५० हजार जरिवाना तिर्न लगाउने र ६ महिनाभित्र जरिवाना नबुझाए पदमुक्त गर्न सक्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगले २०७९ वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका १ लाख २३ हजार ६२४ जना उम्मेदवारलाई निर्वाचन खर्च बुझाउन भनेको थियो ।  

आयोगले न्यूनतम गाउँपालिकाका सदस्यहरूलाई १ लाख ५० हजार र अधिकतम महानगर प्रमुखहरूलाई ७ लाख ५० हजार जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको थियो ।