आफ्नै प्रश्नको जवाफ दिने स्थानमा लामिछानेको आसन

२३ फागुन, काठमाडाैं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले जवाफ चाहियो सरकार भन्दै करिब एक दर्जन प्रश्न गरेका थिए । ती प्रश्नको जवाफ उनले निवर्तमान सरकारबाट पाउन सकेनन् तर बुधबार आफैं जवाफ दिने मन्त्रालय सम्हाल्न पुगे । मन्त्रालय सम्हाल्दै गर्दा आफैंले उठाएका प्रश्नको जवाफ अब कसरी दिन्छन् भन्ने कौतुहलता पैदा भएको छ ।

उनी प्रश्नकर्ताको रुपमा मात्र होइन, आफ्नै बारेमा सार्वजनिक रुपमा दर्जनौं प्रश्नहरू उनीमाथि रहेका छन् । त्यसको जवाफ दिने तहमा पुगेपछि विगत समेत कोट्याउने अवस्था सिर्जना भएको छ । झुटो विवरण पेस गरेर पासपोर्ट लिएको कसुरमा उनी विरुद्ध अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा जाहेरी दर्ता भएपनि सरकारी दबाबमा प्रहरीले अनुसन्धान गरेर लामिछानेलाई ‘क्लिन चिट’ दिनुपर्ने रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

लामिछानेले २०७० साल (सन् २०१४)मा अमेरिकी नागरिकता लिएपछि उनको नागरिकता कानुन अनुसार निष्क्रिय भयो । संवैधानिक इजलासको फैसला अनुसार उनको नागरिकता पुनः कायम भएको छ । २०७५ मा अमेरिकी नागरिकता त्याग्ने प्रयोजनका लागि नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासमा निवेदन दिएर उनले पुरानो नागरिकता आफूखुशी चलाएका थिए ।

उनलाई त्यहाँ सरकारी माफी मिनाहा भयो । २०७२ जेठ १३ मा उनले पुरानै नागरिकता प्रयोग गरेर पासपोर्ट लिए । सो ‘विवादित’ पासपोर्ट विरुद्ध उजुरी परेपछि उनले राहदानी विभागलाई पासपोर्ट फिर्ता गरे । तर, उनीविरुद्ध फौजदारी अभियोग दर्ता भएन । राहदानी ऐन–२०७६ को दफा २१ (क) अनुसार झुटा विवरण दिएर राहदानी लिएमा दफा–२२ अनुसार फौजदारी कसुरमा सजाय हुन्छ ।

दफा–२२ मा भनिएको छ,‘झुटा विवरण देखाएर राहदानी लिएमा २ लाख देखि ५ लाखसम्म जरिवाना र १ वर्षदेखि ३ वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुन्छ ।’ लामिछाने आफूमाथि उठेका यी प्रश्नबाट सरकारी उन्मुक्ति पाए तर सर्वसाधारणले भने सधैं उठाइरहेका छन् । साथै पछिल्लाे समय अरबाैंकाे सहकारी ठगी प्रकरणमा उनीमाथि प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । यस्तो बेलामा त्यसलाई निस्कृय बनाउन रविले गृहमन्त्रालय लिएका हुन् । रविको स्वार्थ अनुसार गृहमन्त्रालय चलेपछि सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रहरीको अनुसन्धान अघि नबढ्ने स्वतःसिद्ध छ । यसअघि रविले नै निवर्तमान सरकारलाई उठाएका मागबारे आफैले कसरी सम्बोधन गर्छन्, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।

यस्ता थिए उनले उठाएका प्रश्नहरू

१. नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषी उम्काउने ?

२. ललितानिवास काण्डमा दोषी उम्काउने ?

३. सुन काण्डमा तस्करहरू रोजी रोजी जोगाउने ?

४. एनसेल प्रकरणमा मिलेमतो गरी राज्यलाई ठग्ने ?

५. टेराम्याक्स घोटालामा संलग्नलाई कारबाही नगर्ने ?

६. वाइडवडी खरिद काण्ड, यती काण्ड, ओम्नी काण्ड, गिरि बन्धु काण्डका फाइल थन्क्याउने ?

७. नारायणघाट –बुटवल, मुग्लिन– पोखरा लगायतका सडकहरू वर्षौँ अलपत्र पारि जनतालाई धुलोमा डुबाउने ?

८. प्रधानमन्त्री र मन्त्री भने करोडौं खर्चमा जहाजमा विदेश, हेलिकोप्टरमा स्वदेश सयर गर्ने ?

यी त सरकारका नालायकीपनका केही प्रतिनिधि काण्ड हुन ।