अध्यागमनका कर्मचारी सुटुक्क अदालतमा हाजिर, एक लाख धरौटी बुझाएर जिम्मेवारीमा फिर्ता

२८ फागुन, काठमाडौं । प्रहरीले भिजिट भिसा प्रकरणमा खोजी गरिरहेका सरकारी कर्मचारीले सुटुक्क अदालतमा हाजिर गरी धरौटीमा रिहा भएका छन् । नक्कली कागजात बनाएर सेटिङमार्फत भिजिट भिसामा विदेश पठाएको आरोप लागेका फरार अधिकृत विमल पौडेल लगायतका कर्मचारीहरू जिल्ला अदालतबाट धरौटीमा छुटेर कार्यक्षेत्रमा फर्केका हुन् । केही दिन अघि उनीहरू एक्ला एक्लै काठमाडौं जिल्लामा सुटुक्क हाजिर भएर १ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छुटेका हुन् ।

तत्कालीन गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेको पालामा अख्तियारदेखि गृह मन्त्रालयसम्म सहकार्य गरेका पौडेल तथा अन्य कर्मचारीलाई प्रहरीले फरार बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो ।  ‘अख्तियारदेखि गृह मन्त्रालयको सचिव रहेका महेश्वरका सहयोगी पौडेल प्रहरीको फरार सूचीमा थिए, उनी धरौटीमा रिहा भएका छन्’, अदालत स्रोतले भन्यो । गृह मन्त्रालयका कर्मचारी समेत रहेका पौडेलविरुद्ध नक्कली कागजात बनाएर सेटिङमार्फत भिजिट भिसामा विदेश पठाएको आरोपमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो ।

तत्कालीन अध्यागमन अधिकृतको हैसियतमा उनीमाथि जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको हो । मुद्दा दायर हुने भएपछि पौडेल कागजी रुपमा फरार भएका थिए । उनै पौडेल हालै काठमाडौं जिल्लामा सुटुक्क हाजिर भएर १ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छुटेका छन् ।  जिल्ला न्यायाधीश डा.राजेन्द्रकुमार आचार्यले पौडेललाई १ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएका थिए ।

अहिले उनी गृह मन्त्रालय हाजिर भइसकेका छन् । पौडेल गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेको पिए थिए । गृहसचिवको सचिवालयमा बसेका पौडेलले कोरोनाकालमा केही निजी क्षेत्रका व्यापारीहरुलाई गाडी छुटाउन कही नरोकिने गरी पास उपलब्ध गराएको चर्चा अझै सेलाएको छैन । अख्तियार र गृह मन्त्रालय जस्तो संवेदनशील मन्त्रालयमा सचिवको सचिवालयमा बसेका पौडेल किर्ते अपराधमा मुछिएका हुन ।

अख्तियारमा बसेका पौडेलमाथि सरकारवादी मुद्दा लागेकाले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत सम्पत्ति छानबिन गर्न जरुरी छ । उनीसँगै फरार भएका शैलेन्द्र ढकाल, ताराबहादुर कुँवर, विष्णु अर्याल, कुशल बराल, सुजन फागो विकास डङ्गोल र पीताम्बर रिमाल पनि जिल्ला अदालतमा सुटुक्क हाजिर भएर त्यसै दिन धरौटीमा रिहा भएका छन् ।

अर्याल तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको सचिवालयमा थिए भने डंगोल सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासनबाट अध्यागमन पुगेका अधिकृत हुन् । नरवीर मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार सम्बन्धी अलग्गै कसुरमा पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । रुसी सेनामा भर्ती हुन गएका एक पूर्व प्रहरीले फर्किएर जाहेरी दिएपछि नरवीर गत मंसिरमा पक्राउ परेका थिए । न्यायाधीश कपिलमणि गौतमको इजलासले माघ २३ गते नरवीर, अरुण दाहाल, मनोज तामाङ र सरोजकुमार यादवलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको हो ।

तर दिनेश ज्ञवाली, रविन अर्याल, पदम लामा, विनोद कार्की र रामप्रसाद भण्डारीलाई भने धरौटीमा छोडेको छ। पाँच लाख धरौटी जम्मा गर्न नसकेपछि गीता शाहलाई पनि जेल चलान गरिएको छ ।  शाहले भिजिट भिसामा बाहिर जाने मानिस खोज्ने भूमिका पाएकी थिइन् भने दिनेश, रविन र रामप्रसाद नामावली संकलन गर्ने भूमिकामा थिए । संकलित नामावली अनुसार नक्कली कागजात बनाउने जिम्मेवारी मनोज र विनोदको थियो ।

दाहाल, तामाङ र यादवले भिजिट भिसामा पठाउनु पर्नेहरूको नामावली अध्यागमन अधिकृत खड्कालाई दिने गरेको अभियोग छ । ती नामावली अनुसार खड्काले अध्यागमन अधिकृतहरू कुशल बराल, शैलेन्द्र ढकाल, विमल पौडेल, विष्णु अर्याल, विकास डंगोल, पीताम्बर रिमाल र सुजन फागो सहितको टीम बनाएर पार गराउने गरेका थिए । खड्का बाहेक अध्यागमनका अन्य अधिकृत भने फरार थिए । उनीहरुमध्ये सात जना अदालतमा उपस्थित भएर एक लाख धरौटीमा रिहा भएको स्रोतले जनाएको छ ।