कोशी सरकार परिवर्तनमा देखिएकाे संवैधानिक संकटलाई समातेर सत्ता जोगाउने कसरतमा कांग्रेस

१ चैत, काठमाडौं । नयाँ गठबन्धनलाई कोशीको सरकार परिवर्तन गर्न संवैधानिक अड्चन देखिएपछि नेपाली कांग्रेसले कोशी सरकारबारे पार्टीमा छलफल सुरु गरेको छ । नयाँ सत्ता गठबन्धन बनेसँगै संकटमा परेको प्रदेश सरकारबारे कांग्रेसले आन्तरिक छलफल थालेको हो । बिहीबार बिहान पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बूढानीलकण्ठमा कोसी प्रदेश सरकार कसरी जोगाउने भन्ने बारेमा छलफल गरिएको हो ।  

गणितीय रुपमा कार्की संकटमा परेको जस्तो देखिए पनि कार्कीको विकल्पमा अर्को सरकार बन्ने संवैधानिक र कानुनी आधार देखिएको छैन । नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि अहिलेसम्म अर्को सरकारको विकल्प नदेखिएकाले विश्वासको मत फिर्ता लिने र अस्थिरता सिर्जना गर्ने काममा माओवादी केन्द्र नलाग्ने जनाएको छ 

यसै विषयमा देउवाले उपसभापति, महामन्त्री, प्रमुख सचेतक र कोसी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीसँग छलफल गरेका हुन् । ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ४७ सांसद आवश्यक पर्छ । नयाँ सत्ता गठबन्धनमा रहेका एमालेसँग ४०, माओवादीसँग १३, एकीकृत समाजवादीसँग ४ र जसपासँग १ गरी जम्मा ५८ सांसद छन् । त्यसैले कोशीमा एमाले–माओवादीसहितको गठबन्धनको सरकार सजिलै बन्नसक्छ ।

कोशी प्रदेशसभामा कांग्रेससँग २९ र राप्रपाका ६ गरी जम्मा ३५ सांसद छन् । सरकार गठनको अन्तिम विकल्प संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार केदार कार्की २७ असोजमा कांग्रेसका ८ र नेकपा एमालेका ३९ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । 

उनले १ कात्तिकमा विश्वासको मत लिँदा राप्रपाका ६ सांसद बाहेक नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का सांसदहरूले विश्वासको मत दिएका थिए । उनीहरुको विश्वासको मत अहिले पनि कायमै छ ।

‘संवैधानिक र कानुनी आधारमा वैकल्पिक सरकार गठन हुने निश्चित हुने भएपछि मात्र हामीले आवश्यक निर्णय लिन्छौं । अहिले नै स्थिरता र अन्योलता सिर्जना गर्ने भूमिका हामीबाट हुँदैन,’ आङ्बोलेसँग भने, ‘अहिलेसम्म मुख्‍यमन्त्री कार्कीलाई हाम्रो समर्थन कायमै छ ।’