न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा तयार, शीर्ष नेतालाई बुझाइँदै
नेपालबहस संवाददाता
चैत २, २०८० शुक्रबार १५:४:१८
२ चैत, काठमाडौं । सरकारको न्यूनतम् साझा कार्यक्रमको मस्यौदा तयार भएको छ । शुक्रवार बसेको कार्यदलको बैठकले सरकारको न्यूनतम् साझा नीति तथा कार्यक्रमको मस्यौदा तयार पारेको हो । एमालेका उपाध्यक्ष तथा कार्यदलका संयोजक विष्णुप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । कार्यदलले तयार पारेको सरकारको न्यूनतम् साझा नीति तथा कार्यक्रमको मस्यौदा आज नै शीर्ष नेताहरूलाई बुझाउने तयारी छ ।
साझा कार्यक्रममा संविधानको रक्षा, आर्थिक विकास र समृद्धि,अर्थतन्त्रका चुनौती समाधान, आम मानिसहरूमा आशा र विश्वास जगाउने,सार्वभौम सत्ता र स्वाधीनताको रक्षा गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको पौडेलले बताए । राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउने,जनतालाई सुखी बनाउने,समृद्ध राष्ट्र सुखी नेपालको आकांक्षा पूरा गर्ने र देशलाई समाजवादतर्फ अगाडि बढाउने विषय पनि समावेश गरिएको उनको भनाइ छ ।
कार्यदलमा नेकपा एमालेबाट उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र उपमहासचिव विष्णु रिमाल, माओवादीबाट उपमहासचिवद्वय वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मा, रास्वपाबाट उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्ले र महासचिव मुकुल ढकाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट उपाध्यक्ष प्रमेश हमाल र महासचिव घनश्याम भुसाल र जसपाबाट नेताद्वय राजेन्द्र श्रेष्ठ र मनिष सुमन सदस्य छन् ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपसम्पति शुद्धीकरण निवारणमा नेपालको अवस्था सुधार्न उच्चस्तरीय बैठक
पुष ७, २०८१ आइतबार
रविको सांसद पद निलम्बन गर्ने चिठी संसद् पुग्यो
पुष ७, २०८१ आइतबार
काठमाडौं महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमाथि कारबाही सिफारिस
नेपालबहस संवाददाता
पुष ५, २०८१ शुक्रबार
स्थानीय उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्न ‘धरान एक्स्पो’ हुँदै
पुष ७, २०८१ आइतबार
दुई खर्बभन्दा बढीको वैदेशिक सहायता प्राप्त
पुष ७, २०८१ आइतबार
सम्पति शुद्धीकरण निवारणमा नेपालको अवस्था सुधार्न उच्चस्तरीय बैठक
पुष ७, २०८१ आइतबार
नगरस्तरीय महिला भलिबलको उपाधि जनज्योतिलाई
पुष ७, २०८१ आइतबार
वीरगञ्ज भन्सारद्वारा पाँच महिनामा ६४ अर्ब राजस्व संकलन
पुष ७, २०८१ आइतबार
रविको सांसद पद निलम्बन गर्ने चिठी संसद् पुग्यो
पुष ७, २०८१ आइतबार