नेपाली समाजको धार्मिक सहिष्णुता विश्वका लागि अनुकरणीय : राष्ट्रपति पौडेल

७ चैत, पाटन 'ललितपुर' । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाली समाजमा रहेको धार्मिक  सद्भाव, सहिष्णुता र प्रजातान्त्रिक तथा उदार चरित्र विश्वका लागि अनुकरणीय दृष्टान्त भएको बताएका छन् । 

मुस्लिम आयोगको पाँचौँ वार्षिक स्थापना दिवसका अवसरमा आज ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा मन्तव्य राख्दै राष्ट्रपति पौडेलले मैले अस्ति हिन्दूको पवित्र मन्दिर जलेश्वर महादेवको दर्शन गरे । हिजो बौद्ध धर्मावलम्बीको पवित्र मन्दिर स्वयम्भूनाथको दर्शन गर्न गएँ र आज मुस्लिम समुदायबीच आएको छु,” राष्ट्रपति पौडेलले भने, “नेपाली समाज कति सहिष्णु, कति सद्भावपूर्ण र प्रजातान्त्रिक, उदारतापूर्ण छ भन्ने यो दृष्टान्त विश्वले आत्मसात र अनुसरण गर्ने खालको छ ।” उनले संविधानको यही भावनाको संरक्षण गर्नु नै सबै नैपालीको धर्म भएको पनि बताए ।

राष्ट्रपति पौडेलले राज्यका हरेक निकायमा सहभागिताको समान अवसर प्रदान गरेर सबै जातजाति, भाषाभाषी, उत्पीडित, अल्पसङ्ख्यक तथा पिछडिएका वर्गको उत्थान भएमात्रै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले राखेको लक्ष्य पूरा हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले समानुपातिक समावेशिताका आधारमा मुस्लिम समुदायलाई संविधान प्रदत्त राजनैतिक, आर्थिक र सामाजिक अधिकार सुनिश्चितताका लागि कानुनी व्यवस्था गर्ने तथा तीनै तहको सरकारबाट विशेष नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

“सबै तह र निकायका सेवा प्रदान गर्ने क्षेत्रमा नेपाली मुस्लिम समुदायको सहभागिताको समान अवसरका लागि  उपयुक्त नीतिगत र कानुनी प्रयास गरिनु आवश्यक छ भन्ने मैले ठानेको छु,” उनले भने ।

नेपालको संविधान विश्वका उत्कृष्ट संविधानमध्ये एक रहेको र यसले सबै जातजाति, भाषा, धर्म, समुदाय, वर्ग, क्षेत्रका लागि समान हक तथा अधिकारको व्यवस्था गरेको बताउँदै उनले यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि सबैलाई अपिल गरे । राष्ट्रपति पौडेलले नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहु सांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधता युक्त मुलुक भएको र नेपालमा सदिऔँदेखि सबै जातजाति, भाषा, धर्म र समुदायबीच आपसी सद्भाव, एकता र सहिष्णुता रहँदै आएको बताउँदै यो हाम्रा लागि गौरवको विषय भएको स्पष्ट गरे ।

मुस्लिम समुदायको हकहितको संरक्षण, संवर्द्धन तथा सशक्तीकरणका माध्यमबाट सिङ्गो मुस्लिम समुदायको वृहत्तर विकासका लागि नेपालको संविधानमा मुस्लिम आयोगको व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ । “संविधान र कानुनले निर्दिष्ट गरेका कार्यभारलाई प्रभावकारी रुपमा सम्पादन गरी समग्र मुस्लिम समुदायको उन्नति र प्रगतिका लागि आयोगले आफ्नो भूमिकालाई आगामी दिनमाा अझै सशक्त र प्रभावकारी बनाउने नै छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु”, राष्ट्रपति पौडेलले भने । 

आयोगले मुस्लिम समुदायको हकहितको संरक्षण, धार्मिक, सांस्कृतिक र शैक्षिक धरोहरको विकास, संरक्षण र अध्ययन–अनुसन्धान गरी विभिन्न नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुझाव तथा सिफारिस सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरी त्यसको कार्यान्वयन अवस्थाको अनुगमन गर्ने, विभिन्न किसिमका क्षमता विकास र सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएकामा खुसी व्यक्त गरे ।

मुस्लिम समुदायको अहिले चलिरहेको रमजान महिनाको रोजा व्रतको शुभ अवसरमा रमजानको शुभकामना तथा मुवारक व्यक्त गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले मुस्लिम समुदायको अधिकार प्रबर्द्धन, क्षमता विकास र सशक्तीकरणका कार्यक्रम तर्जुमा गरी प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन आयोगले आगामी दिनमा थप प्रभावकारी भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

सोही समारोहमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले आयोगले आफ्नो समुदायको पक्षमा वकालत गर्दै कानुन निर्माणमा खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गरे । उनले सबै समुदायको प्रतिनिधित्व र अपनत्व कसरी हुन्छ भनेर सरकार लागिपरेको बताउदै सङ्घीय निजामती ऐनका लागि सबैको सुझाव लिएर अगाडि बढ्ने र मुस्लिम समुदायको हितलाई पनि केन्द्रमा राखेर काम गर्ने बताए । उनले सिङ्गो नेपाललाई एकताबद्ध बनाउन आयोगले खेलेको भूमिकाप्रति आभार व्यक्त गरे ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अब्दुल अजित मुसलमानले नेपालको संविधानले प्रदान गरेको अधिकार र दायित्व निर्वाह गर्दै मुस्लिम समुदायको हितमा लाग्न आग्रह गरे । आयोगका अध्यक्ष समिममियाँ अन्सारीले मुस्लिम समुदायको ठूलो सङ्घर्ष र योगदानका कारण मुस्लिम आयोगको स्थापना हुन सकेको बताए । उनले अधिकार प्राप्ति र रक्षाका साथै समुदायको उत्थान र विकासका लागि इमानदारीपूर्वक काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । 

देशको हरेक परिवर्तनमा समुदायले योगदान दिएको बताउदै सरकारी सुविधामा पछाडि परेको मुस्लिम समुदायले सङ्घीय निजामती ऐन आएपछि अवसर प्राप्त गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरे । ‘सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल’को नारालाई साकार पार्न पछाडि परेका सबै समुदायलाई मूलधारमा ल्याइनुपर्नेमा जोड दिए । उनले धार्मिक सहिष्णुता कायम गर्दै सामाजिक सद्भाव कायम गर्न आयोगले अध्ययन, अनुसन्धानलगायत काम गर्दै आएको र मुस्लिम विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गरिएको बताए ।

संविधानको धारा, २६४ अनुसार २०७५ साल चैत ७ गते मुस्लिम आयोगको स्थापना भएको हो । सोही आधारमा आज पाँचौँ स्थापना दिवसका अवसर पारेर कार्यक्रम गरिएको हो । सो अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले  सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमान, सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याए बापत अस्कर अलीलगायतलाई सम्मान गरेका थिए ।