बीआरआईमा थप अन्योल, मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्न सकेन

८ चैत, काठमाडौं । नयाँ सत्ता समीकरण बनेपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार चीनतर्फ झुकेको चर्चा चलिरहेका बेला चीनसँग जोडिएको बहुचर्चित बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) परियोजना कार्यान्वयन सम्झौताबारे थप अन्योलता बढेको छ । चैत ११ गते चीनको भ्रमणमा जान लागेका परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले उक्त सम्झौता कार्यान्वयनबारे चीन सरकारसँग सम्झौता गर्ने भनिएको थियो । 

बीआरआई परियोजनाबारे नेपालमा राजनीतिक दलबीच विवाद छ । परियोजना कार्यान्वयन सम्झौता गर्न नेपाल सरकारले आधिकारिक निर्णय गर्नुपर्छ । तर, चीन भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा बिहीबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले यसबारे निर्णय गर्न सकेन । बीआरआई परियोजनाबारे मन्त्रिपरिषदमा लामो छलफल भएपनि कार्यान्वयनका लागि सम्झौता गर्ने भनेर निर्णय गर्न मन्त्रिपरिषदले सकेन् । 

मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्न नसकेपछि परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठको चीन भ्रमणका क्रममा बीआरआईबारे चीन सरकारसँग छलफल नै नहुने स्थिति देखिएको छ । उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले चैत ११ गतेदेखि चीनको भ्रमण गर्दैछन् । बीआरआई लामो समयदेखि अड्किएर बसेको छ । परियोजनामा चर्को ऋणको विषय आएपछि सरकारले कार्यान्वयन सम्झौता गर्ने निर्णय गर्न नसकेको हो ।     

चीनले अगाडि बढाएको बीआरआई परियोजनामा नेपाल समावेश भए पनि यसको कार्यान्वयन सम्झौता हुने कुरामा विवाद छ । नेपालले बीआरआई अन्तर्गत नौ वटा परियोजना राख्ने गरी चीन समक्ष प्रस्ताव गरेको पनि वर्षै भइसकेको छ । तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि बीआरआई बारे सम्झौता गर्न खोजेका थिए । तर, सहमति जुटेको थिएन ।  

बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले बीआरआई सम्झौताबारे छलफल गरे पनि कुनै निर्णय नगरेपछि यो परियोजना के हुने भन्ने थप आशंका बढेको छ । माओवादीका नेताको भनाइमा परराष्ट्रमन्त्रीको अहिले हुन लागेको चीन भ्रमणकै बेला बीआरआई सम्झौता हुँदैन, परराष्ट्रमन्त्री बीआरआई सम्झौता गर्न बेइजिङ जान लागेको होइन । पछि कुनै अनुकूल समयमा बीआरआई सम्झौता हुन सक्छ, त्यो अहिले हुँदैन । 

बीआरआई भूराजनीतिसँग जोडिएको परियोजना भएकाले पनि सरकारले सम्झौता गर्ने आँट नगरेको हो । परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठको चैत ११ गतेदेखि हुने एक साता लामो चीन भ्रमणमा दुई पक्षीय वार्ताको क्रममा नेपाल–चीनबीच बीआरआई सम्झौता गर्ने भनिएको थियो । एमाले चीनसँग बीआरआई सम्झौता गर्न चाहन्छ भने कांग्रेसले चर्को ऋणमा परियोजनाको सम्झौता गर्न नसकिने बताउँदै आएको छ । नेकपा माओवादी भने जता पनि उस्तै देखिएको छ ।