गृहमन्त्री अपरिपक्क कि गृहसचिवले घुमाए ?

८ चैत, काठमाडौं । बिहीबार गृहमन्त्री रवि लामिछानेको मन्त्री स्तरीय निर्णय भन्दै गृहसचिव एकनारायण अर्यालले ७७ जिल्ला प्रशासनका सिडिओहरुलाई परिपत्र भन्दै २१ बुँदे निर्देशन जारी गरे । जसमा अनलाइन न्यूजपोर्टलदेखि छापा माध्यमसम्मलाई कारबाही गर्नेसम्मको ब्यहोरा उल्लेख थियो । यसपछि गृहका सचिव एकनारायण अर्यालको हस्ताक्षरमा भएकाले गृहमन्त्री अपरिपक्क कि गृहसचिव बाठा भन्ने चर्चा सुरु भयो । 

संविधानतः राख्नै नमिल्ने गरी अनलाइन न्यूज पोर्टल, फेसबुक, ट्वीटरलगायत सामाजिक सञ्जाल र छापा माध्यमबाट अनर्गल, आधारहीन, भ्रामक सन्देशहरू प्रचारप्रसार गर्ने, जातीय सांस्कृतिक सद्भाव भड्काउने, राष्ट्रिय एकता अखण्डता, सार्वभौमिकतामा आँच आउने सामाग्री राख्ने व्यक्तिमाथि कारवाही गर्न निर्देशन दिइयो । 

उक्त निर्देशन अनुसार अनलाइन न्यूज पोर्टल र छापा मिडियाले समेत गलत समाचार प्रकाशित वा प्रसारित गरेको अवस्थामा प्रहरी र सिडिओ कार्यालयले कारबाही गर्नुपर्ने स्पष्ट निर्देशन थियो । सञ्चार माध्यममा प्रकाशित सामग्रीलाई लिएर प्रेस काउन्सिलले मात्रै कारबाही गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था भएकाले गृहमन्त्री अपरिपक्व भएको हो वा सचिव क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गए  भन्ने प्रश्न उठ्यो ।  
 
यसपछि नेपाल पत्रकार महासंघले गृहको निर्देशनप्रति ध्यानाकर्षण भएको भन्दै वक्तव्य निकाल्यो । महासंघको विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘जिल्ला प्रहरी कार्यालय र प्रशासन कार्यालयमै डेस्क स्थापना गरेर सञ्चार माध्यम समेतलाई निगरानीमा राख्ने प्रावधान संविधान प्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रताको हकलाई कुण्ठित गर्ने कार्य हो । सञ्चार माध्यममा आएका सामग्रीको नियमन गर्ने दायित्व प्रेस काउन्सिल नेपालको रहेकाले काउन्सिलले त्यस्तो अभ्यास गरिरहेको अवस्थामा प्रशासनिक निकायलाई कारबाहीसम्मको अधिकार दिनु पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक अधिकारको ठाडो उल्लंघन हो ।’ 

महासंघको विज्ञप्ति र सञ्चारमाध्यमको विरोधपछि गृह मन्त्रालयले आम सञ्चारमाध्यमका विषय निगरानी र कारबाही चलाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई गरेको परिपत्र सच्याएको भन्दै फेरी जारी गर्यो ।  बिहीबार साँझ मन्त्रालयले जारी गरेको अर्को विज्ञप्तिमा भने सचिवको नभएर सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराईको हस्ताक्षर छ । 

जसमा भनिएको छ, ‘मिति २०८० चैत ६ गते मन्त्रालयबाट यस सम्बन्धी परिपत्र नभएको र सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित सरोकारलाई समेत मध्यनजर गरी मस्यौदामा उल्लेख भएका उक्त बुँदाहरू हटाई अन्य विषयहरू मात्र समावेश गरी मिति २०८० चैत ८ गते परिपत्र गरिएको ब्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि अनुरोध छ ।’ 

सञ्चार माध्यममा आउने विषयवस्तुको नियमन गर्ने गरी मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको विषयमा आलोचना भएपछि गृह मन्त्रालयले स्पष्टीकरण दिएको हो।

बिहीबार साँझ एक विज्ञप्तिमार्फत् मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले सञ्चार माध्यममा आएको परिपत्र चैत ६ गते तयार गरिएको मस्यौदा मात्र भएको जनाइएको छ । मस्यौदाको बुँदा नम्बर १ को १.३ र बुँदा नम्बर २ को २.१ मा उल्लेख भएको विषयमा आम सञ्चारकर्मी तथा सम्बद्ध पक्षले व्यक्त गर्नुभएको चासो तथा सरोकार प्रति मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

मन्त्रालयले चैत ६ गते कुनै परिपत्र जारी नभएको बताएको छ । सञ्चार माध्यममा प्रकाशित सरोकारलाई समेत मध्यनजर गरी मस्यौदामा उल्लेख भएका उक्त बुँदाहरू हटाएर अन्य विषय मात्र समावेश गरी आज परिपत्र गरिएको गृहको स्पष्टोक्ति छ । संविधानले प्रत्याभूति गरेको अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकारप्रति मन्त्रालय सदैव सचेत रहेको र यसको पूर्ण पालनाप्रति मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।