अर्थतन्त्र दलाल र कमिसनखोरको चंगुलमा, अर्थमन्त्री खर्च गर्ने क्षमताको खोजीमा

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अघिल्ला अर्थमन्त्रीले जस्तै पुँजीको कमी होइन, खर्च गर्ने क्षमताको कमी छ भने । अर्थतन्त्रको बाह्य पक्षमा सुधार आएकाले विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेर गएको भुक्तान सन्तुलन बचतमा रहेको, रेमिट्यान्स बढेकाले अर्थतन्त्र खत्तम छ भन्ने भएनन् । आन्तरिक पक्षलाई सक्रिय बनाउनुपर्नेछ, हरित आयको रकम खर्च गरेर अर्थतन्त्रलाई सक्रिय पार्ने बताएका छन् । अर्थमन्त्रीले पुँजीको कमी होइन खर्च गर्ने क्षमताको कमी छ भनिरहँदा यसलाई उकास्ने योजना पनि उनीसँग होला ? भन्ने प्रश्न गर्ने मन लाग्छ ।

अर्थ संरचना तथा समग्र राज्य संरचनामा जेलिएर रहेको असक्षम हुने जालो हटाउन उनको भाषणले मात्रै काम गर्ला कि समग्र राज्य संयन्त्र लाग्नुपर्छ ? पछिल्लो समय यो दल, ऊ दल, यो नेता, ऊ नेता भन्ने रहेन, यो प्रधानमन्त्री, मन्त्री, ऊ मन्त्री होइन, यो उच्च प्रशासक, ऊ उच्च प्रशासक होइन सबैतिर व्याप्त दलालीकरण र कमिसनतन्त्रको जालो झन्, झन् जेलिँदै गएको अवस्थामा वर्षमान पुनले वास्तवमै यस्तो जालो काट्ने योजना र क्षमता लिएर आएका छन् कि आदर्श बन्न यो कुरा भने ? अहिलेसम्मको उनको अवस्थाले योजना र क्षमता भएजस्तो देखाउँदैन । अहिलेका प्रायः मन्त्रीहरूले जस्तै उनले पनि कर्मचारीले क्षमता देखाउनुपर्यो, यति महिनामा यति योजनाको टेण्डर, यतिको बजेट निकासा गरेर यति समयभित्र यो काम पूरा गर्न नसके जवाफदेही हुनुपर्नेछ भनेर निर्देशन अवश्य दिनेछन्, परिणाम के आउला सबैले जानेकै कुरा हो । 

हामीले गर्छौं, गर्नैपर्छ त सबै मन्त्रीहरूले भनिरहेका हुन्छन् तर कम्युनिष्ट शक्तिको बलियो जनमत भएको केपी ओलीको सरकारका बेला विकास खर्चको अवस्था हेरियो, शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गरेको विकास खर्चको अवस्थालाई हेरियो । यी सबै सरकारले गरेको विकास खर्चको अवस्थालाई हेर्दा डरलाग्दो चित्र देखापर्छ । व्यवस्थित रुपमा खर्च हुने बजेट ४० प्रतिशत पनि पुग्न सकेको देखिन्न, आर्थिक वर्षको अन्तिम दुई महिना हतार, हतार शक्तिशाली मन्त्री र सांसदको क्षेत्रमा टुक्रा, टुक्रा गरेर खर्च गरेको देखिन्छ ।

न समयमा योजनाको छनोट हुन्छ, न समयमा अध्ययन हुन्छ, न बजेटको खर्च गर्ने अख्तियारी दिइन्छ न बजेटको समयमै निकासा हुन्छ । यो अवस्थामा को जिम्मेवार समग्र सरकार, मन्त्री कि कर्मचारी ? प्रधानमन्त्री पूर्ण प्रतिबद्ध र इमान्दार हुने र मन्त्रीहरू पनि त्यस्तै हुने हो भने उच्च तहका कर्मचारीले कुनै पनि कुरालाई अल्मल्याउन सक्दैनन् । राजनीतिक संयन्त्र तथा राज्य सञ्चालन गर्नेहरू दलाली र कमिसनमा रमाएपछि सबै काम अघि बढाउने अख्तियारी हातमा भएका पढेलेखेका उच्च कर्मचारी दलाली तथा कमिसन प्रक्रियालाई टुलुटुलु हेरेर त बस्न सक्दैनन् । उनीहरुले राजनीतिक संयन्त्र र मन्त्रीहरूले दलाली, कमिसनखोरीको माध्यमबाट अकुत धन लिइरहने अवस्था तथा कर्मचारी आफू फस्ने सम्भावित अवस्थामा कि त्यसको भाग लिने नै भए कि कुनै न कुनै रुपमा विकासका योजना तथा नीतिगत योजनालाई विलम्ब गर्ने वा गर्नै नसकिने बताउने नै भए । समग्र सरकारको यो अवस्था पूर्णरुपमा चिर्ने क्षमता, हिम्मत, प्रतिबद्धता र इमान्दारिता नभएसम्म भाषण तथा आदेशको कुनै अर्थ रहनेछैन । 

अर्थमन्त्री पुनले ३ खर्ब विकास बजेट र वैदेशिक सहायता ५ खर्ब खर्च गर्न सकिने अवस्था रहेको बताएका छन् । पैसा त छ तर यही अवस्थामा त्यो सबै पैसा खर्च गर्न सक्ने नै हुन्न । अहिले दलाली र कमिसनको जालो देशभित्र मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय दलाल संयन्त्रसँग पनि जोडिएको स्पष्ट देखिइरहेको छ । यसैभित्र रूमल्लिएर अब तस्करीका नयाँ, नयाँ काण्डहरु पनि अगाडि आइरहेका छन् । सुन तस्करीमा कुन दलका शीर्ष नेताका वरिपरिका नेताहरु संलग्न देखिँदै छन् ? भुटानी शरणार्थी काण्डमा कुन दलका शीर्ष नेताका वरिपरिका नेताहरु मुछिए ? ओली नेतृत्वको सरकारको समयमा बालुवाटार काण्डदेखि कोरोनाको औषधि खरिदमा कमिसन लिने को थिए ?  यी कुरा सबै जनता जनार्दन सबैलाई स्पष्ट भइसकेको छ । ठूला योजना हात पार्नेहरूले के, के गर्नुपर्छ, क कसलाई कति पैसा बुझाउनुपर्छ भन्ने कुरा लुकाउन सकिने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा कुनै पनि योजना निर्धारित समयमा सकिने कुरै भएन । अर्को, समयमै सकिएन भने पनि कारबाही हुने कुरा पनि भएन । यिनै कुरा त हुन् बजेट खर्च गर्न नदिने अवरोधकहरु । 

पछिल्लो समय भ्रष्टाचारका काण्ड, तस्करी तथा अन्य घोटालाका फाइलहरू भटाभट बाहिर ल्याइन्छ, कारबाही गरिन्छ भन्यो अघिल्लो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सरकारले । अहिले पनि मुख्य एजेण्डा त्यसैलाई बनाउला । जति पनि काण्डका फाइल बाहिर आए ती सबै मुद्दा काम नलाग्ने अवस्थामा पुर्याइँदै लगियो । राष्ट्रिय अनुसन्धान परिषदले गरेका अनुसन्धानले मुख्य अभियुक्त नेताहरूलाई जोगाएको त स्पष्ट भयो नि । केही कर्मचारीलाई डामेर मुख्य अभियुक्तलाई फुक्काफाल बनाउने अनुसन्धान कस्तो हो ? अर्को, ती काण्डमा जब दलका उच्च व्यक्ति मुछिएका कुरा बाहिर आए प्रचण्ड, देउवा र ओलीको गोप्य सभा बसिहाल्यो । हर काण्डमा यी तीन नेताको संयुक्त रुपमा गोप्य सभा भएका छन् । त्यसपछि सबै काण्डका मुद्दा कमजोर तथा डिसमिस हुँदै गएका छन् । अब राज्यसंयन्त्रमा कांग्रेस गठबन्धनबाट हटेर एमाले आउँदा उधुम परिवर्तन आउँछ भनेर आशा गर्ने ठाउँ कहाँ छ ? राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको काम गराइ र व्यवहारमा त फर देखिरहेका छन् जनताले । अर्थतन्त्रको एउटा बलियो खम्बाजस्तो देखिएको सहकारी डुबाउनमा कस्ता नेता तथा उनका नजिकीको हात रहेछ भन्ने कुरा त स्पष्ट भइसकेकै छ ।  

यस्तो कटु यथार्थ रहेको अवस्थामा अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्रको कायापलट गर्छु भन्नु त हुटिट्याउँले आकाश छुन्छु भनेजस्तै हो तर यहीभित्र पनि अर्थमन्त्री मात्रै इमान्दार भइदिने हो भने अर्थतन्त्र टालटुल गर्न सकिन्छ, टालटुलबाट जनतन उभिने बनाउन सकिन्छ । अरु सबै अवस्था उही रहे पनि केही झट्ट देखिने योजना अगाडि बढाउने, केही पूरा गर्ने हो भने पनि जनताले ए गर्ने हो भने हुने त रहेछ भन्नेछन्, आशावादी बन्नेछन् । अर्थमन्त्री क्षमता, प्रतिबद्धता र इमान्दारितासाथ आएका हुन् भने सबै दलका केही गरौं भन्ने युवा नेताहरूसँग सहयोगको हात फैलाउने र सम्भावना भएका क्षेत्रमा दह्रो बजेट खर्च गरेर परिणाम निकाल्नै पर्छ ।