परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठ आज चीन जाँदै, बीआरआई सम्झौता नहुने
नेपालबहस संवाददाता
चैत ११, २०८० आइतबार १०:५१:१०
११ चैत, काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ आज एक साता लामो चीन जाँदैछ । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी केन्द्रीय समितिको राजनीतिक ब्यूरो सदस्य तथा जनवादी गणतन्त्र चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीको निमन्त्रणामा उनी चीन भ्रमण जान लागेका हुन् ।
श्रेष्ठ आज राति ११ बजे चीनको भ्रमणका लागि प्रस्थान गर्ने उनको सचिवालयले जनाएको छ । भ्रमणका क्रममा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङसँग चैत १३ गते द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्नेछन् । साथै उनले बेइजिङ र अन्य प्रान्तहरूमा जनवादी गणतन्त्र चीनका उच्च स्तरका विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रम रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ यही चैत १९ गते स्वदेश फर्किने कार्यतालिका रहेको छ । यसै बीच परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठको चीन भ्रमणमा नेपाल र चीनबीच रोड एण्ड बेल्ट इनिसिएटिभ (बीआरआई) कार्यान्वयन सम्झौता नहुने भएको छ । सरकार तत्काल सम्झौता नगर्ने तहमा पुगेको छ । वर्तमान गठबन्धन निर्माण हुनुमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको मुख्य भूमिका रहेको आँकलन गरिएको बेला सरकारले यो सम्झौता नगर्ने भएको हो ।
परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठलाई चीन भ्रमणमा पठाएर बीआरआई कार्यान्वयनको सम्झौता गर्ने तयारी भएपनि सत्तारुढ दलभित्रै यसमा सहमति छैन । राजनीतिक दलबीचमा पनि सहमति जुटेको छैन । एडीबी र विश्व बैंकले दिन ऋणको तुलनामा बीआरआई महँगो भएको दलहरूको ठम्याइछ ।
सत्ता गठबन्धन परिवर्तनपछि हुन लागेको उनको चीन भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको बेला बीरआरआई सम्झौतालाई पनि चासोको साथ हेरिएको थियो । सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको उत्तरी छिमेकको यात्रालाई सद्भावना भ्रमण भनिए पनि त्यहाँका विभिन्न शहरमा हुने कूटनीतिक र राजनीतिक भेटवार्ता तथा धार्मिक यात्राले महत्व राख्नेछन् । नयाँ गठबन्धन बनाउन सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका श्रेष्ठले माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सत्ता टिकाउन पनि भूमिका खेलेका थिए ।
यसअघि गृहमन्त्रीको रुपमा चीन भ्रमणमा रहेका श्रेष्ठले बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौता गर्ने तयारीमा थिए । त्यतिबेला सत्ता गठबन्धनको अर्को प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसले साथ दिएको थिए । नेपाल र चीनबीच सन् २०१७ मा बीआरआई सम्झौता भएको थियो । तर, लगानी मोडालिटीको सहमति र कार्यान्वयन सम्झौता हुन नसक्दा प्रस्तावित परियोजना कार्यान्वयनमा आएको छैन ।
चीनले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नै एक बीआरआई आयोजना हो भन्ने दाबी गरे पनि नेपालले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ । चीनको एक्जिम बैंकसँग पोखरा विमानस्थलको ऋण सम्झौता प्रक्रिया सन् २०१२ मा सुरू भएको थियो, जब कि बीआरआई सम्झौता सन् २०१७ मा भएको हो । बीआरआई सम्झौताबारे नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पूर्वाधार विज्ञबीच आम सहमति देखिन्छ । तर, योजना छनोट र लगानी मोडालिटीमा भने मतभेद छ ।
बीआरआईमा जानु हुँदैन भन्ने कोही नभए पनि कसरी र कस्तो मोडालिटीमा जाने फरक–फरक सोच र दृष्टिकोण विद्यमान रहेकाले अहिलेसम्म सम्झौता कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । बीआरआईका लागि चीनले दिने रकम ऋण नभएर अनुदान हुनुपर्ने नेपालको भनाइमा चिनियाँहरु असहमत रहेपछि यसको कार्यान्वयन सम्झौता नै अलपत्र परेको थियो ।
बीआरआईका लागि प्रस्तावित सबैभन्दा ठूलो परियोजना केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग हो । यो रेलमार्ग नेपालको आवश्यकता हो कि हैन, ठूलो लागत र महङ्गो ब्याजदरको रेलमार्गले भविष्यमा लगानी प्रतिफल दिन सक्दछ कि सक्दैन भन्ने बहसले मूर्त रुप लिन सकेको छैन । बीआरआई सम्झौतापछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५ वर्षभित्र चिनियाँ रेल काठमाडौं आउने तथा पोखरा हुँदै लुम्बिनी र मुस्ताङ जाने चुनावी भाषण गर्दै हिँडेका थिए । तर, यो योजना अझै सम्भाव्यता अध्ययनकै चरणमा रहेको र चीनले अनुदान दिन सक्ने संभावना निकै न्यून रहेको छ ।
पोखरा विमानस्थलमा ऋण सम्झौता २५ ब्याजदरको छ । ठूलो लगानी र दीर्घकालीन पूर्वाधार विकासमा १५ भन्दा बढी ब्याजदर निक्कै महङ्गो मानिन्छ । यसलाई पनि नेपाल सरकारले यो महंगो ऋण भएको स्वीकार गर्दै आएको छ । बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौताको मुख्य प्रश्न पनि यही हो । नेपालले अहिले नै वार्षिक बजेटको करिब १७ प्रतिशत सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीका लागि छुट्याउन थालेको छ । महङ्गो ब्याजदरको विदेशी ऋण थपिँदै जाँदा नेपालको अर्थतन्त्रमाथि थप चाप र दबाब सृजना भएपनि नेपाली कांग्रेसले यसलाई अस्वीकार गर्दै आएको थियो । एमालेले पनि यसलाई स्वीकार गरिहालेको छैन । तर माओवादी भने तत्कालै कार्यान्वयनको सम्झौता गरेर जानुपर्नै पक्षमा रहेको छ ।
अन्य देशमा पनि महङ्गो ऋण आधारित बीआरआई परियोजनाका परिणाम त्यति सुखद छैनन् । श्रीलङ्काको हब्बनटाटो बन्दरगाह यसको चर्चित उदाहरण हो । श्रीलङ्काले हब्बनटोटा बन्दरगाहको सावाँ–ब्याज समयमै भुक्तानी गर्न नसकेपछि ९९ वर्षलाई चीनलाई लिजमा दियो । माल्दिभ्सको चिनियाँ ऋण १.३७ बिलियन डलरको छ । चिनियाँ ऋणले माल्दिभ्सको अर्थतन्त्र मात्र धर्मराएको छैन, राजनीतिलाई पनि चरम ध्रुवीकरण भएको छ। माल्दिभ्स राजनीतिको मुख्य मुद्दा नै ‘चीनको नजिक हुने कि भारतको हुने’ बन्न थालेको छ । राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जु जो चीन निकट मानिन्छन्, उनले ऋण मिनाहाका लागि चीनसँग बारम्बार आग्रह गर्दै आएका छन् । तर, चिनियाँ सरकारले स्वीकार गरेको छैन ।
पाकिस्तान चीनबाट सबैभन्दा धेरै बीआरआई परियोजना र ऋण प्राप्त गर्ने देश हो । सन् २०२३ सम्म पाकिस्तानको चिनियाँ ऋण सहयोग ६८ बिलियन डलर बराबर पुगेको थियो । रुस र भेनेजुयलापछि सबैभन्दा धेरै चिनियाँ ऋण पाकिस्तानले प्राप्त गरेको छ । काराकोरम राजमार्ग र ग्वादर बन्दरगाह बीआरआई परियोजनाबाट बनेका मुख्य पाकिस्तानी विकास पूर्वाधार हुन् । पाकिस्तानको सार्वजनिक ऋण जीडीपीको ८८ प्रतिशत पुगेको छ । यसले पाकिस्तानको राजनीति र अर्थतन्त्र दुवैमा गम्भीर समस्या भएको बताइन्छ ।
अफ्रिकी देशहरूमा बीआरआई परियोजनाको नतिजा मिश्रित छ । कतिपय देशले प्रस्तावित योजना समयमै सम्पन्न गरी आर्थिक लाभ लिएका छन् भने कतिपय देश र योजना भने वित्तीय संकटमा फसेका छन् । नेपालको पोखरा विमानस्थल ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्ने अनुरोधलाई चीनले अहिलेसम्म सुनुवाइ गरेको छैन । नेपालको पोखरा विमानस्थल निर्माण प्रक्रियामा पनि यो समस्या देखिएको थियो । अहिले त्यसलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपबिआरआईमा ऋण स्वीकार्न सकिँदैन : महामन्त्री शर्मा
मंसिर ८, २०८१ शनिबार
दरबारमार्गमा फोहोर गरेको भन्दै काठमाडौं महानगरले एमालेलाई गर्यो एक लाख जरिवाना
मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार
राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष तीन देशका राजदूतद्वारा ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस
मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार
कांग्रेससँग बीआरआईमा सहमती नजुटेपछि महासचिव पोखरेलले फेसबुकबाट पोखे असन्तुष्टि
नेपालबहस संवाददाता
मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार
मोरङबाट तस्करी लाइन सुचारु, महिनाबारी असुल्न घुमुवा परिचालन !
नेपालबहस संवाददाता
मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार
उपनिर्वाचनमा तीन जना निर्विरोध, ४१ पदमा ३७६ उम्मेदवार चुनावी मैदानमा
नेपालबहस संवाददाता
मंसिर ५, २०८१ बुधबार
मोरङबाट तस्करी लाइन सुचारु, महिनाबारी असुल्न घुमुवा परिचालन !
मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार
रवि र छविसहित १० जनाविरुद्ध चितवनमा पनि पक्राउ पुर्जी जारी
मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार
दरबारमार्गमा फोहोर गरेको भन्दै काठमाडौं महानगरले एमालेलाई गर्यो एक लाख जरिवाना
मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार
बिआरआईमा ऋण स्वीकार्न सकिँदैन : महामन्त्री शर्मा
मंसिर ८, २०८१ शनिबार
गौतम बुद्ध विमानस्थलबाट दिगो रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन्छ : मन्त्री पाण्डे
मंसिर ८, २०८१ शनिबार
मणिमुकुन्द उद्यानमा पाँच लाख पर्यटक
मंसिर ८, २०८१ शनिबार
पाँच युवतीलाई अवैधरुपमा भारत लैजान खोज्ने व्यक्ति पक्राउ
मंसिर ८, २०८१ शनिबार
सुर्खेतबाट चिसापानी आउँदै गरेको जिप दुर्घटना हुदाँ १४ जना घाइते
मंसिर ८, २०८१ शनिबार