टेरामक्स रोक्ने मुख्यसचिवको दौड, किन हच्किए राई ?

१२ चैत, काठमाडौं । ठूलो भ्रष्टाचारका रुपमा हेरिएको टेरामक्स भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुद्दा चलाउने अन्तिम तयारीमा अहिले आएर फेरी राजनीतिकरण भएको छ । विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने बित्तिकै हालका मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्याल निलम्बनमा पर्ने र अर्को मुख्यसचिव कसलाई बनाउने भन्ने विवादले मुद्दा रोक्नु परेको हो । फागुन पहिलो साता नै यसको अनुसन्धान सकिएर कसलाई कति बिगो र जरिवाना गर्ने भनेर लेख्ने काम सकिएको थियो । तर, अहिलेसम्म विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छैन । 

अख्तियार स्रोतका अनुसार मुद्दा दायर भएपछि मुख्यसचिव अर्याल निलम्बनमा जाने भएको कारण भन्दा पनि उनीपछि कसलाई मुख्यसचिव बनाउने भन्ने कुरा नमिलेकाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै अख्तियारका प्रमुख प्रेमकुमार राईलाई सिंहदरबारमै बोलाएर टेरामक्स प्रकरणको मुद्दा दर्ता नगर्न भनेका हुन् । प्रचण्डले अहिले वातावरण बनिसकेको छैन, टेरामक्सको मुद्दा दर्ता नगर्नु भनेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई पनि हच्किए ।  

प्रमुख आयुक्त राईले १५ फागुनमा संसदको लेखा समितिलाई टेरामक्स खरिदमा भएको भ्रष्टाचारबारे आयोगको छानबिन सकिएको बताएका थिए । सो प्रकरणसँग जोडिएका व्यक्तिसँग बयान, प्रमाणको मूल्यांकन र बिगो दावीसहित मुद्दा लेख्ने काम सकिएको उनले जानकारी दिएपछि टेलिकम्युनिकेशन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम अर्थात् टेरामक्स सम्बन्धी मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता हुने भनिएको थियो । कांग्रेस नेतृत्वको सत्ता समीकरणमा रहेका बेला यही विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्रीले मुख्यसचिव अर्याललाई राजीनामा दिन वा विदामा बस्न भनेका थिए ।  
 
गठबन्धन फेरिने बित्तिकै उनले मुख्यसचिवको विषय नटुंगिएसम्म टेरामक्स रोक्नु भनेर राईलाई निर्देशन दिएका हुन् । अख्तियार स्रोतका अनुसार, सुरक्षण मुद्रण केन्द्र अन्तर्गत सेक्युरिटी प्रेस खरिद योजनाको टेप प्रकरणको पनि अनुसन्धान सकिएको छ । तर, प्रधानमन्त्रीले नै अहिले राजनीतिक रुपमा पनि सहमति नभइसकेको र बहालवाला मुख्यसचिव पनि भ्रष्टाचारमा पर्यो भन्ने सन्देश जाने भन्दै मुद्दा दायर गर्नबाट रोकेका हुन् । मुख्यसचिव कसलाई बनाउने भन्नेमा अहिले सत्ता सहयात्री दल नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेमा विवाद छ ।  
 
टेरामक्स प्रकरणले गर्दा अहिले मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालको पद पनि धरापमै छ । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस सम्बन्धी काण्डमा पक्राउ परेका विकल पौडेलमार्फत विभिन्न व्यक्तिका नाममा १४ लाख रुपैयाँ घुस रकम बुझेको तथ्य फेला पारेसँगै अब मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालको पद धरापमा परेको हो । मुख्यसचिवको पद रिक्त हुने समय भएकाले यसको प्रतिस्पर्धामा अरु सचिवहरू लागेका छन् । मुख्यसचिव बन्न सचिवहरूको दौडधुपले पनि टेरामक्सलाई प्रभावित बनाइरहेको छ । 

दिनहुँ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नयाँ बन्ने मुख्यसचिवको चर्चा चल्ने गरेको छ । अबको मुख्यसचिव बन्ने दौडमा  सचिव दिनेश भट्टराई, शिक्षा सचिव सुरेश अधिकारी, गृहसचिव एक नारायण अर्याल र कृष्णहरि पुष्कर लाइनमा छन् । सुरेश अधिकारीको सचिवमा बहाल अवधि एक डेढ महिना मात्र बाँकी रहेकाले उनको अवकाश पछि मात्र टेरामक्स भ्रष्टाचार प्रकरणको मुद्दा दर्ता हुने बताइएको छ । वरिष्ठताको आधारमा केवल भण्डारी र सुरेश अधिकारी मुख्यसचिव हुने लाइनमा भएपनि भण्डारीले हालै अवकाश पाइसकेको अवस्थामा अब अधिकारीको अवकाश पछि मात्र सो मुद्दा दर्ता गर्न केही सचिवहरु लागिपरेका छन् । 

यिनीहरु मध्येबाट मुख्यसचिव नभएसम्म टेरामक्स प्रकरण अदालत नजाने सम्भावना कम रहेको अख्तियार स्रोतको भनाइ छ । अख्तियारले टेरामक्स खरिद प्रकरणमा ३ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षसहित तत्कालीन सचिवदेखि २ जना पूर्वमन्त्री र उच्चपदस्थ कर्मचारी तथा पदाधिकारीविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने तयारी फागुनमै गरेको थियो । 

तत्कालीन सञ्चारमन्त्रीसमेत रहेका मोहनबहादुर बस्नेत र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की यो प्रकरणमा अगाडि देखिएपनि त्यसयता भएका सबै सञ्चारमन्त्री फस्ने अख्तियार बताउँछ । बस्नेतकै पालामा भएको नीतिगत निर्णयअनुसार डेढ अर्ब रुपैयाँको प्रविधि खरिद गरिएको थियो । उक्त प्रविधि ल्याउन उपयुक्त छ कि छैन भन्ने कुराको कुनै अध्ययन नगरी कमिसन खानकै लागि पहिलो चरणमा डेढ अर्ब रुपैयाँमा खरिद गरिएको अख्तियारको दावी छ ।  

टेरामक्स प्रविधि खरिद गर्ने नीतिगत निर्णय गर्दा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत र प्राधिकरणमा अध्यक्ष दिगम्बर झा थिए । त्यस बीचमा सञ्चार सचिवको जिम्मेवारी हरि बस्याल र महेन्द्रबहादुर गुरुङले सम्हालेका थिए । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा २०७४ साल साउन ११ गते बस्नेत सञ्चारमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

दोस्रो चरणमा प्रविधि खरिदका लागि एलसी खोल्ने, नपुग रकम माग र स्वीकृत गर्ने र खरिदको नीतिगत निर्णय तत्कालीन सञ्चारमन्त्री ज्ञानेद्रबहादुर कार्कीको पालामा भएको थियो । देउवा नै प्रधानमन्त्री रहेको समयमा २०७८ असोज २२ गते ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।

दूरसञ्चार सेवामा हुने गरेको आपराधिक क्रियाकलापको नियन्त्रण तथा नियमन गर्न र सेवा प्रदायक कम्पनीले दिने सेवाको गुणस्तर जाँच्नका लागि टेरामक्स जडान गरिने भनिएको थियो । नेपालमा विदेशबाट आउने फोन÷कल नियमन गर्नुका साथै अवैध कल बाइपासबाट भइरहेको राजस्व छली नियन्त्रण गर्न प्रविधि जडानका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७४ असोज २० मा अन्तर्राष्ट्रिय आशयपत्र माग गरेको थियो । सरकारले कानून नै नबनाएर फोन कल, एसएमएस लगायतका प्रविधिमा निगरानी गर्न खोजेको भन्दै त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठको इजलासले २०७२ माघ २१ मै परमादेश जारी गरेर सरकारको त्यो प्रयत्न माथि रोक लगाएको थियो । तर सर्वोच्च अदालतको उक्त परमादेशको अवज्ञा गर्दै २०७४ मा सञ्चारमन्त्री रहेका मोहनबहादुर बस्नेतले यसको प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । २०७८ असार २९ मा प्रधानमन्त्री भएका देउवाले त्यतिबेला सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई बनाएका थिए । 

अदालतको आदेशविपरीत मन्त्री बस्नेतको निर्देशनपछि २०७४ असोज १ मा बसेको प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले वार्षिक बजेटमा तीन अर्ब २५ करोड लागत स्वीकृत गरेको थियो । बोर्डले बजेट स्वीकृत गरेको १६ दिनपछि मन्त्रालयले उक्त प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो । २०७४ असोज २० मा आशयपत्र माग भएपछि विभिन्न १६ कम्पनीको आवेदन परेको थियो । प्राधिकरणले विजयकुमार रायको संयोजकत्वमा समिति बनाएर ती कम्पनीका निवेदनमाथि अध्ययन गरेको थियो । समितिको मूल्यांकनपछि भेनराइज सोलुसन्स् लेबनान, एसजीएस एसएस जेनेभा, टीकेसी टेलिकम इंक क्यानडा र एनसफ्ट लिमिटेड हङकङलाई ‘सर्टलिस्टिङ’ गरिएको थियो ।

प्राधिकरणले २०७४ फागुन २८ मा छानिएका परामर्शदाताहरूबाट प्रस्ताव माग गरेको थियो । त्यसअन्तर्गत प्रस्ताव पनि पेश भए । त्यसपछि २०७५ पुस ३ मा प्राधिकरणले पहिलो हुने भेनराइजलाई छनोट गर्ने निर्णय गरेको थियो । सम्झौता बाँकी रहेको अवस्थामै २०७६ वैशाख २६ मा इमेल र वैशाख २९ मा पत्रमार्फत् ७० प्राप्तांकलाई उत्तीर्णांक मानेर परामर्शदाताको मूल्यांकन तथा छनौट गरेका कारण प्रतिस्पर्धा सीमित हुन गएको भन्दै प्राधिकरण स्वयंले प्राविधिक छनौट प्रक्रिया रद्द गरेको थियो । 

प्राधिकरणले सम्झौताको चरणमै रहेका बेला प्रक्रिया रद्द गर्दा त्यसले कम्पनीलाई हानि नोक्सानी हुन गएको भन्दै भेनराइज सोलुसन्स्ले २०७६ जेठ २१ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । त्यसको करिब दुई वर्षपछि २०७८ वैशाख १४ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले कम्पनीको दाबी सदर गर्दै रिट जारी गर्ने फैसला सुनायो । 

दुवै पक्षको सहमतिमा मात्र सम्झौताका प्रावधानहरू परिवर्तन गर्नुपर्नेमा अर्को पक्षको सहमति नै नलिई एकतर्फी रूपमा बोलपत्रको प्रक्रिया नै रद्द गर्ने प्राधिकरणको काम वैध अपेक्षाको सिद्धान्तको विरुद्ध हुने भन्दै सर्वोच्चले बोलपत्र आह्वान बमोजिमको कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी अग्रिम खरिद प्रक्रिया सम्पन्न गर्न प्राधिकरणका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।

यसरी उपकरण खरिदको ठेक्का भेनराइजलाई नै दिने गरी सर्वोच्चले बाटो खोलिदिएको थियो । २०७८ असार २८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार अदालतको परमादेशबाट बाहिरिएपछि असार २९ गते शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । त्यसबेला सञ्चार मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्याल थिए । खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको ७० करोड रुपैयाँ पूरक बजेट व्यवस्था गर्न मन्त्रालयसँग सहमति माग भएको थियो । 

उक्त निर्णयका लागि तत्कालीन सचिव अर्यालको रायमा मन्त्री कार्कीले प्रस्ताव स्वीकृत गरेका थिए । उक्त प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि प्राधिकरणले सवा तीन अर्बको उपकरण खरिद गर्न भेनराइज कम्पनीसँग २०७८ माघ २४ मा सम्झौता गरेको थियो । कम्पनीले सम्झौता अनुसारका उपकरण नभित्र्याएको तथा कम गुणस्तरका उपकरण खरिद गरेर अर्बौं रुपैयाँ अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । यसको अनुसन्धान सकिएको जानकारी आयोगले फागुनमै दिएको हो । तर, अहिलेसम्म मुद्दा दर्ता हुन सकेको छैन । पछिल्लो समयमा मुख्यसचिव नियुक्तिको विषय देखाएर मुद्दा दर्ता गर्नबाट आयोगलाई रोकिएको छ ।