कम्युनिष्ट नेताहरुका आपसी भ्रमण र प्राथमिकताबाट बाहिर पर्दै गएको बीआरआई कार्यान्वयन होला ?

पछिल्लो समय नेपालका ठूला कम्युनिष्ट दल एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरूको चीन भ्रमण बाक्लिँदै गएको देखिन्छ । समय–समयमा समूहका समूह नेताहरू चीन भ्रमणमा गइरहेका हुन्छन् । चीनबाट पनि बाक्लै प्रतिनिधिमण्डलहरूको नेपाल भ्रमण भइरहेको देखिन्छ । चीनका पार्टीगत तथा सरकारका अधिकारीहरूको प्रतिनिधिमण्डल पटक–पटक नेपाल आउने र नेपालका कम्युनिष्ट नेता तथा सरकार सञ्चालकहरू बारम्बार चीन भ्रमण गरिरहे पनि चीनले अगाडि सारेको बीआरआई भने प्राथमिकताबाट बाहिर पर्दै गएको देखिएको छ । वास्तवमा भन्ने हो भने नेपाल चीनको सबै पक्षबाट नजिक छ ।

सबैभन्दा बढी त नेपाल चीनको दक्षिणी सीमा जोडिएको छिमेकी राष्ट्र हो भने असल छिमेकी पनि हो । अर्को, कम्युनिष्ट शक्तिको बलियो उपस्थिति भएको राष्ट्र पनि हो नेपाल । २०७४ मा तत्कालीन कम्युनिष्ट दलहरू एमाले र माओवादी केन्द्र एक भएर नेकपा बन्नुमा पनि चीनको भूमिका रहकै थियो । अहिले पनि कांग्रेससँगको गठबन्धन टुटेर एमाले र माओवादी केन्द्र तथा अन्य सहयोगी दलहरूसँगको गठबन्धन सम्भव हुनुमा चीनको प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष हात छ नै । यति हुँदाहुँदै पनि चीनले अगाडि सारेको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मा भने नेपाल प्राथमिकतामा पर्दै परेन । उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको चीनले आयोजना गर्ने बोआओ फोरमकै समयमा भ्रमण भए पनि सो फोरममा उपस्थित नहुनु यसको प्रमाण हो । त्यस्तै चीनले अगाडि सारेका बीआरआई अन्तर्गतकै एउटा पनि आयोजना नेपालमा नपर्नु पनि अर्को प्रमाणको पुष्टि गर्छ । 

चीनले कम्युनिष्ट शक्ति एक भएर बलियो दल बनोस्, उसैले वा उसैको नेतृत्वमा दह्रो सरकार बनोस् भन्ने चाहेको देखिन्छ तर कम्युनिष्ट सरकारले नै सम्झौता गरेको बीआरआई अन्तर्गतका परियोजना अलपत्र बन्न गएका छन् । सन् २०१७ मा नेकपाको केपी ओली सरकारले सम्झौता गरेको बीआरआई कार्यक्रम अहिलेसम्म अगाडि बढेका छैनन् । केरुंग–काठमाडौं रेल सम्भाव्यता अध्ययनदेखि चिनियाँ नाका जोड्ने सडक तथा मदन भण्डारी विश्वविद्यालय निर्माणसम्मका परियोजना नेपालले अगाडि सारेकोमा तिनमा कुनै सक्रियता बढेको देखिएको छैन । नेपालले अगाडि सो का परियोजनामध्ये फुकोट–कर्णाली जलविद्युत परियोजना भारतीय कम्पनीले निर्माण जिम्मा पाइसकेको छ ।

नेपालले चीनसँग ऋण लिएर यी परियोजना अगाडि बढाउनुपर्नेमा नेपालले ऋण लिएर बनाउन नखोजेकाले यी परियोजना अगाडि बढ्न नसकेको बताइएको छ । अचम्म लाग्दो के छ भने दुवै देशका कम्युनिष्ट नेताहरूको बाक्लै भेटघाट र आपसमा भ्रमण आदानप्रदान भए पनि दुवै देशका नेताहरूमा आपसमा विश्वास भने देखिन्न । यदि विश्वास भएको भए नेपाली कम्युनिष्ट नेताहरूले केही महत्वपूर्ण परियोजनाहरू अनुदानमा बनाउन मनाउने तथा केहीमा सरल ब्याजदरमा ऋण लिएर पनि योजनालाई अगाडि बढाउन सकिन्थ्यो । अर्को, चिनियाँ पक्षले पनि नेपालजस्तो नजिकी विपन्न राष्ट्र र कम्युनिष्ट सरकार भएको छिमेकीलाई रणनीतिक रुपमा कुन परियोजना अति उपयोगी छ त्यसलाई चीनकै मोडलमा बनाइदिन सक्नुपर्थ्यो जसले गर्दा नेपाली जनमानसमा पनि चीनप्रति श्रद्धा बढेर जान्थ्यो । किन हो कुन्नि चीनले त्यसो गर्न चाहेको देखिन्न । 

नेपालले ऋण लिएर परियोजना अगाडि बढाए चीन खुसी हुने नभए नहुने अवस्थामा चीन नजानु पर्थ्यो । नेपालजस्तो गरिब राष्ट्रले धेरै ठूलो ऋण लिएर परियोजना निर्माण गर्न कठिन पर्छ । पछिल्लो समय अर्थतन्त्र आत्मनिर्भरभन्दा परनिर्भरतातिर अघि बढिरहेकाले जति सस्तो ऋण भए पनि ठूलो ऋणको ब्याज तथा साँबा तिर्न ज्यादै कठिन हुने अवस्था छ । नेपाली पक्षको डर त्यसैमा देखिन्छ । अर्को, डरलाग्दो कुरा के छ भने चिनियाँ कम्पनीले नेपालका ठूला परियोजना ठेक्का लिएकोमा प्रायः सबैको प्रगति अत्यन्तै खराब देखिएको छ । जस्तो– बुटवल–नारयणघाट सडक खण्ड विस्तार आयोजना, मुग्लिंग–पोखरा सडक खण्ड, कमला–कञ्चनपुर खण्ड विस्तार आयोजनामा चिनियाँ कम्पनीले सम्झौता भएको समयभन्दा दोब्बर समय लगाउने अवस्था देखिएको छ ।

यसले जनताले त दुःख खेप्ने नै भए यसको लागत पनि ठूलो मात्रामा बढ्ने देखिएको छ । चीनको अनुदानमा बन्ने सम्झौता भएका परियोजना पनि निकै ढिला गरेको देखिएको छ । यस्तो अवस्थाले नेपाललाई मात्र घाटा पर्ने होइन चीनलाई पनि ठूलो भाटा पर्न जाने निश्चित छ । चीन भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा निकै अघि तथा अन्य देशभन्दा कयौं छिटो भएको देखिन्छ तर चिनियाँ कम्पनीले ठेक्का लिएका नेपाली परियोजना यो स्तरमा ढिला गर्नुको वास्तविक कारण के होला ? यो सोचनीय विषय बन्न गएको छ । 

चीनले दलका नेताहरु तथा पत्रकार र अन्य क्षेत्रका प्रतिनिधिमण्डललाई समय–समयमा निमन्त्रणा गरेर स्वागत गर्ने गरेको छ । चिनियाँ सरकार तथा कम्युनिष्ट पार्टीका अधिकारीहरू पनि नेपाल भ्रमणमा आउने गरेका छन् । यस्तो क्रम चले पनि चिनियाँ पक्षले भने नेपालका कम्युनिष्ट नेताहरूलाई विश्वास गरेको देखिँदैन । भारतले नाकाबन्दी लगाएका बेला पारवहनदेखि दुई देशीय पेट्रोलियम पदार्थको व्यापार, पाइप लाइन विस्तार, बन्दरगाहहरूको उपयोग तथा अन्य सम्झौता तथा सहमति भए पनि चीनका नेताहरूले नेपाली कम्युनिष्ट नेताहरूप्रति विश्वास गरेकै देखिन्न ।

उनीहरुले नेपाली नेताहरूले आफूहरूसँग जेजस्ता सम्झौता, सहमति गरे पनि भारत र अमेरिकाप्रति यिनीहरु जे जहिले पनि घुँडा टेक्छन् भन्नेमा चिनियाँ नेताहरु ढुक्क छन् । उनीहरुले आफ्नो देशमा भ्रमण गराएर स्वागत गर्ने, उनीहरुको मानसिकता चीनविरुद्ध त जान्न भन्ने कुरा बुझ्न चाहेको स्पष्ट देखिन्छ । आफूहरू पनि नेपाल आएर चीनप्रति कस्तो मानसिकता बन्दैछ भनेर बुझ्न र सम्बन्ध प्रतिकूल जान नदिने प्रयास मात्रै गरेको देखिएको छ । कम्युनिष्ट नेताहरु ले चीनसँग जति नजिक भएको देखाए पनि त्यसको वास्तविक अर्थ नभएको स्पष्ट देखिएको छ । तसर्थ अब नेपालका नेताहरूले नेपालको कूटनीतिक शक्तिलाई बलियो तथा एकरूपता दिनु र छिमेकी राष्ट्रसँग सामान्य भेटघाट र स्वागत ग्रहण गर्ने अवस्थाबाट बाहिर आउनु अति जरुरी छ ।