कम्युनिष्टसँग सहकार्य गर्दा कांग्रेसले गुमाएको गौरव

समसामयिक प्रसंगमा प्रवेश गर्नुअघि पङ्क्तिकार इतिहासको उल्लेखनीय पक्ष स्मरण गर्न चाहन्छ, जसले आजको सन्दर्भलाई थप पुष्टि गर्नेछ । जननेता बीपी कोइराला र कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलाल श्रेष्ठबीच संयुक्त आन्दोलनका सन्दर्भमा कहिल्यै कार्यगत एकता भएन । चिनियाँ जनवादी क्रान्तिको मोडलका पक्षपाती पुष्पलाल र विश्व समाजवादी/लोकतान्त्रिक आन्दोलनका अन्तर्राष्‍ट्रिय स्तरकै नेता कहलिएका बीपीबीच त्यो बेला राजाको निरंकुशताविरुद्ध सहकार्य नहुनुमा मूख्यतः बीपीकै दूरदर्शिता रहेछ भन्ने अहिले आएर स्पष्ट भएको छ । 

यो २०१७ सालपछिको प्रसंग हो, जतिबेला नेपालमा राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्रमाथि बलात ‘कू’ गरेका थिए र एकाध वर्षमै उनले पञ्चायती व्यवस्था लागू गरेका थिए । त्यसपछिका दिनहरूमा बीपी र पुष्पलाल दुवै नेता भारत निर्वासित थिए । 

तिन-ताका भारतको बनारस कांग्रेस र कम्युनिष्ट दुवै प्रतिबन्धित पार्टीका नेता–कार्यकर्ताको एक मुख्य आश्रयस्थल थियो ।  बनारसमै बीपी र पुष्पलाल रहँदाको प्रसंग हो । पुष्पलालद्वारा लिखित ‘संयुक्त राष्ट्रिय जन–आन्दोलन’ शीर्षकको पुस्तक प्रकाशन भइसकेको थियो । जुन पुस्तकमा पुष्पलालले निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध कांग्रेस र कम्युनिष्ट मिलेर संघर्ष गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सार्नुभएको थियो । 

बीपीले भन्नुभएको रहेछ, ‘हामी प्रजातन्त्रवादीले कम्युनिष्टहरूसँग कार्यगत एकता या सहकार्य कदापि गर्नुहुन्न । किनकी, उनीहरूसँग सहकार्य गरेर राजाको निरंकुश शासन त ढालौँला, तर त्यसपछि कम्युनिष्टहरू नै हावी हुनेछन् र हामीले उनीहरूकै एजेन्डाको पिछलग्गू हुनुपर्नेछ । हाम्रो एजेन्डा ओझेलमा पर्नेछ ।’ 

एक दिन आफ्ना कार्यकर्ता बलराम उपाध्याय (हाल दिवंगत)लाई पुष्पलालले बीपी कहाँ पठाउनु भएछ । बलराम उपाध्यायले बीपीसँगको भेटमा पुष्पलालको संयुक्त जनआन्दोलनको प्रस्ताव राख्नुभयो । कांग्रेसकै नेता रामहरि जोशीको आत्मवृत्तान्त ‘अँध्यारोबाट उज्यालोतिर’ लेखनको सहयोगीका रुपमा भेटदाँ यो पङ्क्तिकारसँग नेता जोशीले बताउनुभए अनुसार उपाध्यायमार्फत पुष्पलालको प्रस्ताव सुनेपछि बीपी एकक्षण मौन रहनु भएछ । केहीबेर पछि उहाँले भन्नुभएछ, ‘हामी सहकार्य गर्न सक्छौं, तर पंचायत ढालेपछि कस्तो प्रणाली अपनाउने त ? म पनि समाजवादी भएकाले आर्थिक समानतामा आधारित मार्क्सवादी अर्थतन्त्र मान्ने नै भएँ, राजनीतिक प्रणालीका हकमा पुष्पलालजीले पनि त संसदीय प्रजातन्त्र मानिदिनु पर्यो नी ।’

उपाध्यायमार्फत बीपीको यो तर्क सुनेपछि पुष्पलाल अवाक् रहनुभएछ । नौलो जनवादी क्रान्तिका पक्षधर पुष्पलाल संसदीय प्रजातन्त्र मान्न तयार नभएपछि संयुक्त जनआन्दोलनको कुरो त्यत्तिकै हरायो । पछि रामहरि जोशीसँग चाँही बीपीले भन्नुभएको रहेछ, ‘हामी प्रजातन्त्रवादीले कम्युनिष्टहरूसँग कार्यगत एकता या सहकार्य कदापि गर्नुहुन्न । किनकी, उनीहरूसँग सहकार्य गरेर राजाको निरंकुश शासन त ढालौँला, तर त्यसपछि कम्युनिष्टहरू नै हावी हुनेछन् र हामीले उनीहरूकै एजेन्डाको पिछलग्गू हुनुपर्नेछ । हाम्रो एजेन्डा ओझेलमा पर्नेछ ।’ 

'कम्युनिष्टसँग सहकार्य गर्दा कम्युनिष्टकै एजेन्डाको भारी कांग्रेसले बोक्नुपर्नेछ’ भन्ने जननेता बीपीको उतिबेलाको भविष्यवाणी अन्ततः अहिले आएर करिब करिब पुष्टि भएको छ । इतिहासबाट अब हामी निकट अतितमा फर्कौँ । २०३९ सालमा बीपीको महाप्रस्थानपछि परिस्थितिमा परिवर्तन आउन थाल्यो । तत्कालीन सोभियत संघमा पानी पर्दा नेपालमा छाता ओढ्ने हाम्रा कम्युनिष्टहरू रक्षात्मक अवस्थामा पुग्ने परिस्थिति निर्माण भयो । 

२०४१/०४२ सालतिर रुसमा जडसूत्रवादी कम्युनिष्ट शासनको पतन भयो र राष्ट्रपति मिखाइल गोर्भाचोभले ‘पेरेस्त्रोइका’ र ‘ग्लासनोस्त’ नामक दुई नीतिमार्फत सोभियत संघलाई कम्युनिष्ट तानाशाहीबाट मुक्त गराए । ‘ग्लासनोस्त’को अर्थ खुलापन, प्रजातन्त्र अर्थात् धार्मिक, अभिव्यक्ति र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हो । गोर्भाचोवको लोकतान्त्रिक सुधारको प्रभाव नेपालका कम्युनिष्टहरूमा पनि पर्यो । २०४५ सालमा भएको तत्कालीन नेकपा (माले)को चौथो महाधिवेशनमा महासचिव मदनकुमार भण्डारीले ‘बहुदलीय जनवाद’को कार्यक्रम ल्याए र त्यो पारित पनि भयो । 

मध्यावधि निर्वाचनपछि भएको सत्ता–समीकरणको खेल, सुर, सुरा र सुन्दरीदेखि पजेरो काण्डसम्मका विकृतिका खबर अझै आलै छन् । कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा त्यो बेला भएका त्रुटीहरूले जसरी कांग्रेस र लोकतन्त्रकै बदनाम भयो र कसरी उग्र बामपन्थी माओवादीको हिंसात्मक विद्रोह प्रारम्भ भयो, त्यो त यहाँ उल्लेख गर्नै परेन । 

बीपीले उति बेला पुष्पलालसँग राखेको प्रस्ताव कि ‘कम्युनिष्टहरू बहुदलमा आउन, कांग्रेस समाजवादी त भइहाल्छ’ भन्ने अवधारणा २०४६ सालको जन–आन्दोलनको पूर्व सन्ध्यामा साकार भयो । अर्थात् कम्युनिष्टहरू बहुदल मान्न तयार भए । अनि बल्ल कांग्रेस र कम्युनिष्टबीच आन्दोलनका लागि कार्यगत एकताको वातावरण बन्यो, फलस्वरुप त्यो आन्दोलन कांग्रेसकै सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहको कमाण्डरसीपमा सफल पनि भयो ।२०४६ चैत्र २७ को बिहान मुलुकमा ‘संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्र’ स्थापनापछि र २०४७ कार्तिकमा किसुनजीको नेतृत्वमा संविधान जारी भइसकेपछि २०४८ सालमा भएको आम निर्वाचनमा कांग्रेसले बहुमत ल्यायो । देशमा लोकतन्त्रको नयाँ घाम उदायो । 

गोर्भाचोभ चुनाव हारेपछि बोरिस यल्तसीन राष्ट्रपति भए । उनकै पालामा सोभियत संघ १५ राष्ट्रमा विभाजित भयो । अर्थात सोभियत संघ विघटन भयो । यसपछि त कम्युनिष्टहरूसँग ‘प्रजातन्त्र’को राग अलाप्नु बाहेक कुनै विकल्पै बाँकी रहेन ।

यहाँसम्म त ठिकै भइरहेको थियो । तर, कांग्रेसका तत्कालीन महामन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला देशको प्रधानमन्त्री बन्नुभएको सय दिन पनि नबित्दै कम्युनिष्टहरूले आफ्नो असली चरित्र देखाउन थालिहाले । संसदमा ६८ स्थान जितेको तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले कर्मचारी आन्दोलनका नाममा सडकमा टायर बाल्ने, टेलिफोन बुथ भत्काउने, रेलिङ भाँच्ने हर्कत देखाउन थाल्यो । अखिलका कार्यकर्ताले ‘लाल सेना’ भन्दै हुँकार गर्न थाले । 

भर्खर विदेशी लगानी भित्रिन थालेको थियो । खुला बजार नीति र आर्थिक उदारीकरणको सकारात्मक प्रभाव पर्न थालेको थियो । कुल गार्हस्थ उत्पादन दर बढ्दै थियो र निजी क्षेत्रमा नयाँ हर्ष उल्लास छाउन थालेको थियो । त्यसै बेला मिडियाको पनि ह्वात्तै विकास भइरहेको थियो । 

एमालेको आन्दोलन र यता कांग्रेसभित्रकै कचिङ्गलका कारण २०५१ मा मध्यावधि निर्वाचन भयो, जुन एमालेको पनि भित्री अभीष्ट थियो । मध्यावधि निर्वाचनपछि भएको सत्ता–समीकरणको खेल, सुर, सुरा र सुन्दरीदेखि पजेरो काण्डसम्मका विकृतिका खबर अझै आलै छन् । कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा त्यो बेला भएका त्रुटीहरूले जसरी कांग्रेस र लोकतन्त्रकै बदनाम भयो र कसरी उग्र बामपन्थी माओवादीको हिंसात्मक विद्रोह प्रारम्भ भयो, त्यो त यहाँ उल्लेख गर्नै परेन । 

२०४६ को जन–आन्दोलन र २०६२÷०६३ को जन–आन्दोलनबीच तात्विक भिन्नता के रह्यो भने पञ्चायती व्यवस्था विरोधी आन्दोलनको नेतृत्व कांग्रेसले गरेको थियो र त्यो बेला कांग्रेसकै एजेन्डा अर्थात ‘बहुदलीय प्रजातन्त्र, संवैधानिक राजतन्त्र’ स्थापित भएको थियो । तर, पछिल्लो जन–आन्दोलनमा चाहिँ कांग्रेस चुक्यो । 

दोस्रो जन–आन्दोलनमा कांग्रेसको एजेन्डा ‘प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना’ मात्र थियो । माओवादी विद्रोहको प्रकोप, राजा ज्ञानेन्द्रको शाही शासन र अन्य अनेक परिबन्दमा परेर कांग्रेस अन्ततः माओवादी एजेन्डाको बन्दी बन्न पुग्यो । कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले दिल्लीमा गएर माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग जुन बाह्रबुँदे समझदारी गर्नुभयो, त्यसको भाष्यकै दोहोरो अर्थ लगाइयो । त्यो समझदारीमा उल्लिखित ‘निरंकुश राजतन्त्रविरुद्ध आन्दोलनको आँधीवेहरी ल्याउने’ भन्ने पक्तिलाई माओवादीले ‘राजतन्त्रकै समूल अन्त्य गर्ने’ भनेर अर्थ्यायो, अर्को थरीले ‘राजाको निरंकुशताको मात्र अन्त्य गर्ने’ भन्ने हिसाबले लिए । 

जननेता बीपीले उतिबेलै नेता रामहरि जोशीसँग भन्नुभए झैँ आन्दोलन सफल भएपछि बल्ल कांग्रेसले कम्युनिष्टहरूसँग सहकार्य गर्नुको प्रतिफल देख्न र भोग्न थाल्यो । आन्दोलन सफल भएर शान्ति प्रकृया सुरु भएपछि विस्तारै माओवादीले आफ्ना एजेन्डा लादन थाल्यो । धम्की होस् या प्रलोभन, यसको सहारामा गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, संघीयता आदि एजेन्डा अगाडि आए । 

कथित नयाँ नेपालमा कांग्रेसको एजेन्डा हरायो । माओवादीको एजेन्डा हावी भयो । अहिले पनि देशमा कम्युनिष्टहरुकै वर्णशंकर एजेन्डा हावी छ, कम्युनिष्टहरुकै चकचकी, ताउरमाउर र रजगज जारी छ । मुलुकमा लोकतन्त्र त छ, तर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कुम हल्लाउँदै गर्वका साथ भन्छन्, ‘महान बलिदानी क्रान्ति र जनयुद्धकै प्रतिफल आज देशमा गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षता स्थापित भएको हो ।’

इतिहासको यो क्रूर पाठ कांग्रेसले त्यसपछि पनि ग्रहण गरेन । कम्युनिष्टहरूसँग आन्दोलनमा सहकार्य गर्दा आफ्नो एजेन्डा नै गुमाएको कांग्रेस पछिल्ला वर्षहरूमा आएर सत्तामै सहकार्य गर्दा अहिले तीन चित खाएको छ । तीन बल्ड्याङ्ङ खाएको छ । एकातिर कांग्रेसको कमजोर शीर्ष नेतृत्व अनि अर्कोतिर वाम गठबन्धनको चुरीफुरीका बेला कांग्रेसले कम्तीमा पाँच वर्ष कम्युनिष्टहरूलाई सत्तामा रजाई गर्न दिनुपर्थ्यो, २०७४ को निर्वाचनपछि । 

बीचमै प्रचण्डले किस्तीमै राखेर प्रधानमन्त्री पद ‘ज्यू नार गर्नुस्’ भनेपछि कांग्रेस नेतृत्व पनि भुलभुलैयामा परिहाल्यो । माओवादीसँगै मिलेर सत्तामा मात्र हैन, चुनावमा समेत गठबन्धन गरेपछि र चुनावपछि पनि सत्तामा केही समय गठजोड गरिसकेपछि कांग्रेसले कम्युनिष्टहरूबाट पाएको धोकाको परिदृश्य अहिले हामी सबैका सामु छर्लङगै छ । ‘संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्र’को सुन्दर प्रणाली सुचारु भइरहेको भए देश आज कहाँ पुगिसक्थ्यो । तर, कांग्रेसले ठिक समयमा ठिक निर्णय गर्न नसक्दा र कम्युनिस्टकै लकिरको फकिर भएर हिंडिदिदा आज कांग्रेस आफैंप्रति क्रूर समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्थामा आइपुगेको छ । 

अतः अब कांग्रेसले कम्तीमा २०८४ को चुनावसम्म कम्युनिष्टहरूसँग कुनै पनि हिसाबको गठबन्धन गर्नु हुँदैन । प्रतिपक्षमै रहेर जनताका एजेन्डा मुखरित गरिरहनुपर्छ । यसबीचमा कांग्रेसले नेतृत्व र विचार परिवर्तनको फड्को मार्नै पर्छ । नयाँ विचार र नयाँ नेतृत्वका साथ आगामी चुनावमा प्रस्तुत भएमा लोकतन्त्रवादी विशाल जनताको पंक्तिले कांग्रेसलाई पुनः नेपाली राजनीतिको मियो बनाउने आशा गर्न सकिन्छ । कांग्रेसको ‘मिसन–८४’ भनेको कम्युनिष्टसँग सहकार्य निषेध, वैचारिक र नेतृत्व परिवर्तनसहितको तयारी नै हुनुपर्छ । (साढे तीन दशकदेखि पत्रकारिता र लेखनमा सक्रिय भट्टराईको यो निजी धारणा हो ।)