बजेट निर्माणका बेला किन लाग्छ मन्त्रालयहरुमा हाटबजार ?

केन्द्र सरकारले बजेट निर्माण गर्दा सबै पेसा व्यवसायी र आमजनताका पनि कान ठाडा हुनु स्वाभाविकै हो । अझ नयाँ गठबन्धन सरकारले पहिलेको भन्दा फरक बजेट ल्याउला र अर्थतन्त्रका यावत् पक्षमा कस्तो प्रभाव पार्ला तथा जनताको जीवन स्तरमा परिवर्तन ल्याउला कि भन्ने आशा लाग्नु नै भयो । बजेटबाट सरकार सञ्चालक दलहरूका सिद्धान्तको चुरो पनि देखिन्छ । अझ गठबन्धनभित्रका दलहरुमध्ये प्रभावशाली दलको सिद्धान्त प्रतिबिम्बित हुने नै भयो । लामो समययता यी कुरा भन्नका लागि मात्रै भएका छन् । अहिले पनि गठबन्धन सरकारले राष्ट्रको अर्थतन्त्रका केस्रा, केस्रा केलाएर अर्थतन्त्रका सबै पक्षलाई सक्रिय बनाउँदै कुनै क्षेत्रलाई ह्वात्तै उठाउने गरी बजेट ल्याउला कि भन्दा त मन्त्रालयहरूमा हाटबजार लगाएर पुरानै व्यवहारलाई सम्झाएका छन् । 

प्रभावशाली सांसदहरू, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा प्रभावशाली स्थानीय कार्यकर्ता तथा अन्य पेसा, व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिहरूबाट आएका योजना टिपेर मन्त्रीहरूले बजेट लेख्न दिएपछि अर्थतन्त्रको मोडल कस्तो बन्ला ? अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्र कसरी सक्रिय बन्लान् ? राष्ट्रले बजेटमार्फत विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने क्षेत्र कसरी चयन हुने होला ? देखावटी र स्वार्थ केन्द्रित बजेट नबनेर आम सर्वसाधारणलाई हित हुने गरी बजेट बन्ने अवस्था रहला ? यो अवस्था लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाका लागि ज्यादै दुःखद अवस्था हो । 

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट लेख्ने काम सुरु भएकाले मन्त्रालयमा भीडभाड नगर्न तथा बजेटसम्बन्धी सुझाव दिन भनेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदले मन्त्रालयमा हाटबजार लागेजस्तो भीड बढेकाले बजेट परम्परागत भन्दा फरक नहुने दुःख मनाउ गरेका छन् । बजेट लेख्ने भनेको राज्यले प्राथमिकता तोकिसकेको अवस्था तथा कुन क्षेत्र कुन अवस्थामा छ र त्यसलाई कसरी माथि उठाउने भन्ने कुरा स्पष्ट निर्धारण भएपछि हो । मन्त्रीहरू तथा सांसदहरूले गोजीमा ल्याएका आफ्ना स्वार्थको योजना जतिबेला पनि घुसाउनुपर्ने अवस्थामा व्यवस्थित बजेट बन्नै सक्दैन । 

केही समय यताको अवस्थालाई हेर्दा बजेट पहुँचवालाकाे प्रभावमा बन्ने, करका दरहरू दलाल, तस्कर तथा स्वार्थ समूहको प्रभावमा अन्तिम समयमा समेत हेरफेर गरिने कुरा सामान्य बन्दै आएको छ । यसले समग्र अर्थतन्त्रको गतिशीलतालाई नै अवरुद्ध गर्दै लगेको स्पष्ट देखिएको छ । व्यवस्थित बजेट बनाउने हो भने सुझाव सबैतिरबाट लिने तर ती सबैको विश्लेषण, व्याख्या राजनीतिक स्तरमा तथा विशेषज्ञ स्तरमा गरिनुपर्छ । अहिलेसम्मको अवस्थामा राजनीतिक स्तरमा त छलफल हुन्छ तर छुद्र तथा आफ्नो स्वार्थ केन्द्रित दलका शीर्ष नेतृत्व र तिनका आसेपासे बीचमा, छलफल बाँडफाँडमा टुंगिन्छ । खुला र उच्च राजनीतिक सोच भएका जनप्रतिनिधि तथा नेताहरूबीच विसद छलफल गरेर अगाडि नबढेसम्म राष्ट्रका जटिलदेखि सामान्य समस्याले समेत निकास पाउन सक्दैनन् । 

हामीले देखेका छौँ, कम्युनिष्टको बलियो सरकार वा अन्य कम्युनिष्टका सरकारले ल्याएका विशेष भनिएका नीति तथा योजनाहरू पनि लागू हुन सकेका छैनन् । ती योजनाहरू त समयसँगै पंगु बन्न गएका छन् । राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीका नाम झुन्ड्याएर ल्याइएका कृषि कार्यक्रम, विशेष कृषि कार्यक्रम, युवा स्वरोजगार कार्यक्रम, युवा रोजगार कार्यक्रम, शिक्षा कार्यक्रम सबै अहिले काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन् । अझ सबै आफैं जस लिने गरी शिलान्यास गरेका आयोजनाको अवस्था अत्यन्तै दयनीय अवस्था छ । यी कुरामा कांग्रेस नेतृत्वका सरकार पनि सफल तथा प्रभावकारी देखिएका छैनन् । यसको कारण के हुनसक्छ भन्ने कुरा कुनै सरकारले पनि खोजेर पुनः त्यसलाई व्यवस्थित र फरक रणनीति अपनाएर अघि बढेको देखिँदैन । 

कम्युनिष्ट वा कांग्रेस दुवै राजनीतिक शक्तिले ल्याएका योजना तथा कार्यक्रम किन लागू हुन सकेनन् त ? यसको कारण खोज्दै जाँदा बजेट बन्दा तथा वितरण हुँदा नै आम सर्वसाधारणबीच यी कार्यक्रमहरू पुग्दै नपुग्ने र पुग्न नदिन दह्रा स्वार्थ समूह हावी हुने रहेछन् । ती समूहको प्रत्यक्ष सम्बन्ध दलका शीर्ष नेता तथा तिनका शक्तिकेन्द्रमा रहने नेता र तिनको सञ्जालसँग हुने भएकाले आफैंमा जति राम्रा योजना बने पनि काम नलाग्ने तथा पंगु बन्न गएको स्पष्ट देखिन्छ । अहिले मन्त्रालयहरूमा देखिने हाटबजारले पनि यसको पूर्वाभास दिन्छ । 

केही वर्षयता बजेटको कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्तै कमजोर देखिएको छ । आफूलाई अति क्रान्तिकारी भन्नेको नेतृत्वमा बनेको सरकार होस् तथा आफूलाई विकासका मोडल नै मान्ने दलका प्रमुखको नेतृत्वमा बनेको सरकार वा प्रजातन्त्रका हिमायतीको नेतृत्वमा बनेका सरकार होऊन् सबै सरकार विकास बजेट कार्यान्वयन गर्न सकेको देखिएको छैन । व्यवस्थित र नीति अनुसार त ६० प्रतिशत विकास बजेट पनि खर्च गर्न सकेको देखिएको छैन । आर्थिक वर्षका अन्तिम दुई महिनामा बजेट यताको उता, उताको यता गरेर दुरुपयोग गर्दा पनि ७० प्रतिशतभन्दा माथि जान सकेको हुन्न ।

 यो अवस्थाले विकास सम्भव छैन, रोजगारी सिर्जना हुने अवस्था रहन्न । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बनाउने बजेटले यस्ता अवरोध हटाउन केही योजना ल्याउला ? हुन त बजेट लेख्दा नै मन्त्रालयमा हाटबजार लगाएपछि पछिको अवस्था पनि व्यवस्थित र नीतिसम्मत होला भन्न कठिनै छ । बजेटको कार्यान्वयनको मुख्य बाधक कम्युनिष्ट वा कांग्रेस प्रतिपक्ष होइनन्, त्यसको मुख्य कारक नै स्वार्थ समूह र त्यससँग जेलिएर बसेका मुख्य दलका शीर्ष नेतृत्व र तिनको वरिपरिका शक्ति समूह नै हुन् । यो कुनै आरोप होइन, अध्ययनले त्यस्तै देखाएको छ । 

दह्रो नीतिलाई लागू गरेर राष्ट्रलाई परिवर्तनको बाटोमा डोर्याउन प्रतिबद्ध र इमान्दार प्रधानमन्त्री भए स्वार्थ समूह, दलाल र तस्कर हावी हुन सक्दैनन् । प्रधानमन्त्री तथा अन्य मुख्य दलका शीर्ष नेताहरु नै यस्ता समूहका संरक्षण कर्ता भएपछि उनीहरू पूर्ण रुपमा हावी हुन्छन् । स्वाभाविक रुपमा व्यवस्थित बजेट बन्छ भन्ने लागे कसैले कसैको दलाली, चाकडी गर्नु पर्दैन होइन भने आफ्नो स्वार्थ बजाउने समय यही हो भनेर शक्ति भएकाहरू मन्त्रालयमा हुने भनसुन, दबाब, दलाली तथा कमिसनको हाटबजारमा संलग्न हुने नै भए । यसले कांग्रेसलाई कमजोर भनियो नै आफूलाई क्रान्तिकारी तथा विकासको मोडल मान्ने कम्युनिष्ट नीतिलाई धोती लगाइ दिइरहेको छ ।

 यदि सरकारको काममा प्रतिपक्ष बाधक भएको भए त्यो फरक अवस्था हुन्थ्यो । त्यसको समाधान फरक तरिकाले खोज्नुपर्थ्यो तर सबै मुख्य दलका नेतृत्व तह र तिनका शक्तिकेन्द्र नै यस्ता धन्दामा लागेपछि यसको समाधान सजिलो छैन । यसका लागि दलहरूका तेस्रो, चौथो तहका शिक्षित युवा नेताहरूले राम हेरेर बस्ने कि केही समाधानका उपाय खोज्ने भन्नेमा निर्भर हुन्छ । यही अवस्था रहे त कर्मकाण्डी बजेटले हल्ला पिटाउने त छ तर उपलब्धि शून्य नै हुने निश्चित छ ।