मन्त्री सुमनाले किन गरिन शिक्षा मन्त्रालयलाई एनजीओकरण गराउने प्रयास

२१ चैत्र, काठमाडौं । गैरसरकारी संस्थाको ब्याकग्राउण्डबाट राजनीतिमा आएकी सुमना श्रेष्ठ यतिबेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का तर्फबाट शिक्षा मन्त्री बनेकी छन् । शिक्षामन्त्री बनेपछि उनीबाट केहीले सुधारको अपेक्षा पनि गरेका थिए । तर, उनी सुरुबाटै विवादमा आइन । मन्त्री भएपछि उनले मन्त्रीकै कुर्सीबाट बुढानिलकण्ठ स्कुलको एउटा विज्ञापन गरिन । त्यो विवादस्पद रुपमा भाइरल भयो ।   

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत बुढानिलकण्ठ स्कुलको साझेदारी कार्यक्रममा सहभागी विद्यालयहरुमा कक्ष ५ देखि आवासीय रुपमा निःशुल्क वा सहुलियत शुल्कमा अध्ययनका लागि विपन्न समुदायका जेहेन्दार बालबालिकाहरू मध्येबाट छात्रवृत्तिमा छनोटका लागि सूचना प्रकाशित भएको थियो । यसलाई मन्त्री श्रेष्ठले सबैलाई जानकारी गराइदिनु भनेर मन्त्रीकै कुर्सीबाट भीडीयो बनाएर अपलोड गरिन । उनको मनसाय के थियो भन्दा पनि मन्त्री पद र कुर्सीको अपमान भयो र मन्त्रालयलाई एनजीओकरण गरिन भनेर विरोध आयो ।    

यसपछि उनले शिक्षा मन्त्रालय मातहतका निकायमा निजामती कर्मचारी सरह पहुँच हुने गरी शिक्षा उत्प्रेरक (एजुकेसन क्याटलिस्ट) परिचालन गर्ने मनसाय राखेर कार्यविधि जारी गरिन । उनले मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट कार्यविधि बनाउँदा शिक्षा सचिवलाई भने जानकारी थिएन । कर्मचारीसँग सल्लाह नभएकाले र बाहिरबाट कर्मचारी ल्याएर मन्त्रालयको काम गराउने भन्दा कर्मचारी खुशी हुने कुरा पनि आएन । मन्त्रीले मन्त्रालयलाई पुरै एनजीओकरण कराउन खोजिन भनेर कर्मचारी तहमा विरोध भयो । यसले संसदमा पनि  प्रवेश पायो । उनले के उद्देश्य राखेर यो कार्यविधि बनाएकी थिइन भन्ने कुरा बुझाउन सकिनन् । 

कर्मचारी तह र संसदबाट विरोध भएपछि मन्त्री सुमनाले कार्यविधि जारी भएको चार दिनका दिन मंगलबार साँझ खारेज गरेर अर्को जारी गरेकी छन् । कार्यविधिले कर्मचारी छनोटको विधि बिथोलिने, सरकारी कार्यालयका दस्तावेजको गोपनीयता माथि प्रश्न उठ्ने र कर्मचारी संयन्त्रलाई कमजोर बनाउने भनेर आलोचना भएपछि शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले उक्त कार्यविधि खारेज गरेको उनको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । तर, लगत्तै यसको सट्टा विद्यार्थीलाई प्रशिक्षार्थीका रूपमा खटाउन ‘इन्टर्नसम्बन्धी कार्यविधि २०८०’ जारी गरेकी छन । यो पनि के उद्देश्यले जारी गरिएको भन्ने खुलेको छैन ।   

दोस्रो कार्यविधिमा पनि उच्चशिक्षा अध्ययनरत र अध्ययन गरिसकेका जोकोहीलाई प्रशिक्षार्थीका रूपमा कामकाजमा लगाउन सकिने व्यवस्था छ ।  निजामती कर्मचारी सरह सरकारी सूचनामा पहुँच हुने गरी उत्प्रेरकको नाममा मन्त्रालयको काममा खटनपटन गराउन लागिएको भन्दै शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीहरू रुष्ट छन् । कर्मचारीलाई अविश्वास गर्दै प्रशिक्षार्थीबाट कामकाज चलाउने उद्देश्यले शिक्षामन्त्रीले कार्यविधि ल्याएको भन्ने कर्मचारीको बुझाइ छ । 

पहिलेको कार्यविधिमा मन्त्रालयका महाशाखा, शाखा र मातहतका कार्यालयमा निजामती कर्मचारी सरह पहुँच रहने गरी जो कोहीलाई प्रशिक्षार्थी कर्मचारीका रूपमा खटाउने भन्ने थियो । नयाँ कार्यविधिमा उच्च शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई बढीमा ३ महिना ‘इन्टर्नसिप’ मा खटाउन सकिने भनिएको छ । खासगरी कानुन र आईटी क्षेत्रका विद्यार्थीबाट सहयोग लिने सुमनाको उद्देश्य देखिन्छ । विद्यार्थीलाई शिक्षा मन्त्रालयको व्यावहारिक सीप र कार्य अनुभव दिलाउन इन्टर्नसिप गराउन सुशासन नियमावली २०६५ को व्यवस्थाअनुसार कार्यविधि जारी गरिएको जनाएको छ । 

विद्यार्थी छनोट गर्न उच्च शिक्षा महाशाखाका सहसचिवको संयोजकत्वमा छनोट तथा सिफारिस समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ । आवेदन माग गरी विद्यार्थीको योग्यता, रुचि र अन्तर्वार्ताका आधारमा छनोट गरिने उल्लेख छ । शिक्षा उत्प्रेरक छनोट तथा सिफारिस समितिमा शिक्षा सचिव संयोजक रहने व्यवस्था गरिएको थियो भने योजना तथा अनुगमन महाशाखाका सहसचिव र मन्त्रालयले तोकेको विज्ञ सदस्य रहने उल्लेख थियो ।

मन्त्री श्रेष्ठको दोस्रो कार्यविधिको पनि अहिले व्यापक विरोध भइरहेको छ । खास गरी पूर्व शिक्षामन्त्रीहरूले यसको विरोध गरेका छन् । तर, शिक्षाविदको भनाइ भने मन्त्री श्रेष्ठकै पक्षमा आउन थालेका छन् । उनीहरुले जे मा पनि विरोध गरेर नहुने भन्दै कमाउने सीप सिकाउनु इन्टर्नको एउटा विशेषता भएको उनीहरुको भनाइ छ । यसबाट कमाउने र सिक्ने सम्भावना विद्यार्थीले खोज्ने उनीहरुको तर्क छ । यद्यपि मन्त्री श्रेष्ठले ल्याएको दोस्रो कार्यविधिले पनि मन्त्रालयलाई एनजीओकरण गराउन खोजेको भन्ने भाषा नै धेरैले बुझेका छन् ।