एनआरएनएका दुवै महाधिवेशन सर्वोच्चद्वारा बदर

२१ चैत, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली संघका दुईपटक भएका महाधिवेशन र त्यसक्रममा चुनिएका सबै कार्यसमितिलाई अमान्य ठहर गरेको छ । बुधबार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको इजलासले हालैको महाधिवेशपछि बनेका बद्री केसी र आरके शर्माको नेतृत्वमा रहेको छुट्टाछुट्टै समितिलाई अमान्य ठहर गरेको हो । 

त्यसअघिको महाधिवेसनबाट चुनिएको तीनजना अध्यक्ष भएको कार्यसमितिलाई पनि सर्वोच्चले अमान्य घोषणा गरेको छ । सर्वोच्चले समितिमा अध्यक्ष रहेको भनी दाबी गरिएका कुल आचार्य, बद्री केसी र रविना थापासहित ६ जना सदस्य थप गर्न भनेको छ । समितिले निर्णय गर्दा बहुमतका आधारमा निर्णय गर्ने र कुनै विषयमा मत बराबर भएमा संयोजकले निर्णयक मत दिन सक्ने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।

उल्लिखित दुवै महाधिवेशनबाट गरिएको भनिएको गैर आवासीय नेपाली संघको अधिवेशन, निर्वाचन तथा विधान संशोधन सम्बन्धी काम कारबाही गैर आवासीय नेपाली संघसम्बन्धी ऐन, नियम एवम् गैर आवासीय नेपाली समुदायको आदर्श र मूल्य मान्यता तथा गैर आवासीय नेपालीहरूबीच पारस्परिक सहयोग र सद्भाव अभिवृद्धिको मर्म, भावना र हित विपरितसमेत दँखिंदा संघको गरिमा, एकता, उद्देश्य र प्रभावकारीतालाई नकारात्मक प्रभाव पर्नबाट जोगाउन उपयुक्त आदेश जारी हुनुपर्ने देखियो, आदेशमा भनिएको छ ।

साथै, अघिल्लो महाधिवेशनपछि शेष घले पक्षले गठन गरेको विनोद कुँवर नेतृत्वको समितिलाई पनि सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको छ । इजलासले १ माघ २०७८ मा एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय समितिलाई ६ महिनाभित्र एकता महाधिवेशन गराउन आदेश दिएको छ । २०७८ चैत ८ देखि ११ गतेसम्म काठमाडौंमा भएको एनआरएनएको दशौं महाधिवेशनबाट कुल आचार्य, रविना थापा र बद्री केसी एक एक वर्ष अध्यक्ष रहने घोषणा भएको थियो । तर अर्को समूहले विनोद कुँवर अध्यक्ष, उमेशकुमार पुडासैनी उपाध्यक्ष र जानकी गुरुङ महासचिव भएको समिति गठन गरेको थियो ।