जहाज खरिद प्रकरणको हर्ताकर्ता प्रेमकुमार राई, भ्रष्टाचारी ठहरिए अरु

२३ चैत, काठमाडौं । बिहीबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल वायुसेवा निगमले वाइड बडी जहाज खरिद गर्दा त्यो प्रक्रियामा सहभागी भएका ३२ जनालाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि यो भ्रष्टाचार प्रकरणलाई लिएर विभिन्न प्रश्नहरू उठेका छन् । यसअघि अख्तियारले दर्ता गरेका केही मुद्दामा पनि प्रश्न उठेको थियो भने अब विशेष अदालतमा दर्ता हुन लागेको टेरामक्स खरिद गर्ने क्रममा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा पनि यस्तै प्रश्न उठ्ने वाला छ । 

पछिल्लो समय जति मुद्दा दर्ता हुँदै आएका छन, ति प्रायःले अख्तियारमाथि नै प्रश्न उठाएको छ । अब अख्तियारमा कस्तो व्यक्तिलाई प्रमुख बनाएर पठाउने भन्ने अहिलेको आम प्रश्न भएको छ । किनभने अहिले अख्तियार प्रमुख बनाइएका प्रेमकुमार राईमाथि प्रश्न उठिसकेको छ भने  यसरी नै नियुक्ति दिने हो भने अर्को यस्तै व्यक्तिमाथि पनि प्रश्न उठ्छ । निजामतीको विशिष्ट श्रेणीबाट अख्तियारमा प्रमुख बनाएर पठाउने चलन हाम्रो हो । यसरी जसलाई प्रमुख आयुक्त बनाएर अख्तियारमा पठायो उ पहिले आफैं त्यहाँ मुद्दा बनेर जाने विषयको हर्ताकर्ता हुन्छ । अनि कसरी हुन्छ निष्पक्ष कारवाही ? ।       

यसअघिको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पनि अख्तियारमा प्रमुख आयुक्त बनेर जानुभन्दा अगाडि प्रेमकुमार राई हर्ताकर्ता भएको देखियो । अहिले जहाज खरिद प्रकरणको मुख्य हर्ताकर्ता पनि उनै देखिएका छन् । उनी अख्तियार प्रमुख भएर जानु अगाडि यो प्रकरणका मुख्य हर्ताकर्ता थिए । तर, उनी प्रतिवादी भएनन् । उनी माथि मुद्दा लाग्ने अवस्था भएन । उनी मात्र हैन उनले छुटाउनै नमिल्ने व्यक्तिलाई समेत प्रतिवादी नबनाइ मुद्दा बनाएर विशेष अदालतमा दर्ता गरेका छन् । उनले यी व्यक्तिहरूलाई किन प्रतिवादी बनाएनन् भन्ने अर्को प्रश्न उठेको छ । राईले केही छुटाउनै नमिल्ने व्यक्तिलाई दोषी नबनाइ ३२ जनालाई प्रतिवादी बनाए । यसैले पनि यो प्रश्न उठेको हो । 

वाइड बडी भ्रष्टाचार प्रकरणमा राईले पूर्वमन्त्री जीवनबहादुर शाही, दुई पूर्व सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी र शिशिरकुमार ढुंगाना, बहालवाला सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने, पूर्व सहसचिव जीवनप्रकाश सिटौलासहित २४ नेपाली, ६ विदेशी र विमान आपूर्तिकर्ता दुई विदेशी कम्पनी विरुद्ध मुद्दा बनाए । तर, संसदीय समितिका प्रतिवेदनले यो प्रकरणमा तानेका पूर्वपर्यटन मन्त्रीहरू जीतेन्द्रनारायण देव, दीलनाथ गिरी र रवीन्द्र अधिकारीलाई प्रतिवादी बनाइएन । खरिदको निर्णय प्रक्रियामा देव र गिरीको संलग्नता पुष्टि नभएको अभियोग पत्र बनाए । तत्कालीन मन्त्री अधिकारीको निधन भइसकेको छ । अनियमितताको आधार शाही मन्त्री हुँदा खडा गरेकाले यसको समग्र जवाफदेही उनैलाई बनाइएको छ ।

उनी आफै अख्तियारको प्रमुख भएकाले यसमा प्रतिवादी बन्ने कुरा पनि आएन । तर, विगतका विवरणहरूले जहाज खरिदका प्रक्रियादेखि अन्त्यसम्म अहिले अख्तियार प्रमुख भएका प्रेमकुमार राईलाई नै मुख्य हर्ताकर्ता भएको देखाउँछ । नेपाल वायुसेवा निगमले दुई ठूला वाइडबडी जहाज किन्ने प्रक्रिया सुरु गर्दा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा सचिव थिए राई । यसैले आफूलाई जोगाएर वाइडबडी जहाज खरिदमा उनकै मातहत काम गर्ने र सहकर्मीहरुलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता गरायो भनेर अरूले आरोप लगाएका हुन् । 

राईलाई यसअघि सार्वजनिक लेखा समितिले ४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको विषयमा मुख्य योजनाकार देखाए पनि तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जोगाएका थिए । उनले भ्रष्टाचार ठहर भएको प्रतिवेदन नै लुकाएर राईलाई बचाउन खोजेका थिए । त्यतिबेला नेपाली कांग्रेसका सांसद राजन केसी संयोजकत्वको एक उपसमितिले वाइडबडी भ्रष्टाचारमा राईको संलग्नता पुष्टि गरेको थियो । पर्यटन सचिव हुँदा राईले नेपाल वायुसेवा निगमको विनियमावली मिचेर वाइडबडी विमान खरिद गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाएको केसी संयोजकत्वको उपसमितिले ठहर गरेको थियो । त्यो प्रतिवेदन ओलीले लामो समय लुकाएका थिए । 

त्यतिबेला गृहसचिव रहेका राईलाई केपी ओली सरकारले अख्तियार प्रमुख बनाउन खोजेकोले विवादमा ल्याउन चाहेको थिएन । त्यतिबेला लेखा समितिमा राईको नाम हटाउने विषयमा विवाद भएको थियो । अन्ततः राजनीतिक सहमति गरेर राईको नाम हटाएर लेखा समितिले उक्त प्रतिवेदनमाथि थप छानबिन गर्न अख्तियारलाई सिफारिस गरेको थियो । यसैले वाइडबडीको अनुसन्धानदेखि मुद्दा दायरसम्ममा राईले भुमिका खेल्न पाए । राई नै अख्तियार प्रमुख भएपछि अरु के चाहियो र ? । राई २०७२ साल माघ १८ देखि २०७३ को भदौ २७ गतेसम्म पर्यटन मन्त्रालयको सचिव थिए । राई सचिव हुँदा निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहेकोले उनैले २०७३ वैशाख २ गते वाइडबडी जहाज खरिदका लागि उपसमिति गठन गरेका थिए ।

प्रेमकुमार राईसहित प्रतिवेदनले तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीले दुई किस्ता रकम अनधिकृत रुपले पठाएको किटान गर्यो । लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनले ४ अर्ब ३५ करोड अनियमितता भएका निष्कर्ष निकाल्दै रवीन्द्र अधिकारी लगायतलाई कारबाही सिफारिस गरेपछि देशभर यसकै चर्चाको विषय बनेको थियो । पर्यटनमन्त्री अधिकारीको गृहजिल्ला कास्कीमा ठूलै आलोचना भएको हो । उनीविरुद्ध सामाजिक सञ्जाल वाइड बडीमय बनेको थियो भने मन्त्री अधिकारी बचाउका लागि हारगुहारमा थिए । त्यो बेलाका पर्यटन सचिव कृष्ण देवकोटा, तत्कालीन पर्यटन सचिव प्रेम राई र पूर्वसचिव शंकर अधिकारीलाई पनि कारवाहीको सिफारिस गरिएको थियो । 

२०७५ पुष १९ गते पोखरा र २०७५ पुस २३ गते काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरेर अधिकारीले नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेको वाइडबडी जहाज प्रकरणमा लेखा समितिको उपसमितिले अनुमान र पूर्वाग्रहको आधारमा आफूलाई भ्रष्टाचारी बनाउने खोजेको बताएका थिए । पर्यटन मन्त्रालयमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा अधिकारीले विमान खरिद सम्झौता प्रक्रियामा मेरो सहभागिता भएपनि रकम दुरुपयोग नगरेको दावी गरेका थिए । राई आउनु पहिले निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले पनि एक उपसमिति बनाएका थिए । तर, उक्त उपसमितिलाई निष्क्रिय बनाउँदै वैशाखमा राईले सञ्चालक समितिका सदस्य सूर्यप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय वाइडबडी विमान खरिद उपसमिति बनाएका थिए । सोही समितिले ३१ साउन ०७३ मा नयाँ जहाज खरिदका नाममा एक हजार घण्टासम्म चलिसकेको पुरानो विमान खरिद गर्न सकिने सिफारिस गरिएको थियो ।

राईले पर्यटन सचिव भएर काम गर्दा वाइडबडी जहाज सिधै एयरबससँग नकिनेर बिचौलिया कम्पनीमार्फत किन्ने निर्णय गराएका थिए । एकातिर जहाज किन्ने निर्णय गरेका राई त्यसैले ऋण लिने बेला कर्मचारी सञ्चय कोषमा पनि थिए । राईले ऋण लिने र ऋण दिने निर्णयमा बसेर दोहोरो चरित्र निर्वाह गर्दासमेत उनैलाई जोगाएर अख्तियारले वाइडबडीमा मुद्दा दायर गरेको छ । त्यतिबेला पर्यटन मन्त्रालयबाट सरुवा भएर राई वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सचिव भएका थिए । वाणिज्य मन्त्रालयको सचिवको हैसियतले उनी निगमको ऋण स्वीकृत गराउने बेला कर्मचारी सञ्चय कोष सञ्चालक समितिको अध्यक्ष बनिसकेका थिए । त्यतिबेला कोषका प्रशासक कृष्णप्रसाद आचार्य कोरिया गएको समयमा सञ्चालक समितिको बैठक बसाएर राईले निगमलाई ऋण दिने निर्णय गराउन भ्याएका थिए ।

२६ जेठ २०७४ मा बसेको सञ्चयकोष सञ्चालक समितिको बैठकले ऋण दिने प्रस्ताव स्विकार गरेको थियो । दुई दिनपछि २८ जेठ २०७४ मा निगम र कोषबीच ऋण सम्झौता भएको थियो । राईको अध्यक्षमा बसेको निगमको बैठकले जहाज खरिद गर्न उपसमिति खडा गरेको थियो भने राईकै अध्यक्षतामा बसेको सञ्चय कोषको बैठकले निगमलाई ऋण दिएको थियो । यतिसम्म गरेका राई अख्तियारको प्रमुख भए भन्दैमा कसरी यो प्रकरणमा निर्दोष भए प्रश्न उठेको छ । उनले यो प्रकरणमा आफूलाई बचाएर अरूलाई मात्र फसाए भन्ने पनि होइन, दोषीमाथि कारवाही हुनै पर्थ्यो । 

किन भने विमान खरिद प्रकरणमा २०७३ पुस २७ मै अख्तियारमा उजुरी परेको हो ।  त्यसको २ वर्ष पछि २०७५ पुस २६ मा प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि वाइडबडी प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिएको थियो । महालेखा परीक्षकको ५५ औं र ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदनले पनि विमान खरिद प्रक्रिया कानुनसम्मत नभएको औंल्याएको थियो ।  तर, यो प्रकरणमा सत्ता–शक्तिको दबाब र प्रभावका कारण सूक्ष्म अनुसन्धान नै हुन सकेको थिएन । गत वर्ष पुनः अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएकामा त्यसलाई टुंगो लगाउँदै बिहीबार राजनीतिक, प्रशासनिक व्यक्ति तथा ठेकेदारसहितलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर भएको हो । 

अख्तियारको प्रतिवेदन अनुसार खरिद प्रकरणमा तत्कालीन मन्त्री शाही, निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार, तत्कालीन पर्यटन सचिव अधिकारी, खरिद सम्झौता हुँदा भन्सार विभागको महानिर्देशक रहेका पूर्वअर्थ सचिव ढुंगाना, हाल पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव तथा निगम सञ्चालक समिति सदस्य बुद्धिसागर लामिछाने र अर्का सञ्चालक समिति सदस्य तथा तत्कालीन सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक सिटौलालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । यसैगरी जहाज खरिदको निर्णय प्रक्रियामा संलग्न तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्यहरू टेकनाथ आचार्य, निमा नुरु शेर्पा, मुक्तिराम पाण्डे, अच्युतराज पहाडी पनि प्रतिवादी भएका छन् । 

विमान आपूर्तिकर्ता कम्पनी इन्टरनेशनल सप्लाई चेन तथा एएआर इन्टरनेशनल इन्क अमेरिकाका प्रमुखसमेत रहेका नेपाली मूलका बेलायती नागरिक दीपक शर्मा, हाइफ्लाई एक्स आयरल्यान्ड लिमिटेडका निर्देशक एवं जर्मन एभिएसन क्यापिटलका प्रतिनिधि क्रिस्टियान नुह्लेन रोमानिया-मोल्दोभोका नागरिक एवं जर्मन एभिएसन क्यापिटलका फाइनान्स डाइरेक्टर ओलेग क्यालिस्त्रु, एएआर कर्पोरेसन इन्क अमेरिकाका अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोन एम होल्मस, जर्मन एभिएसन क्यापिटल जीएमबीएम जर्मनीका प्रबन्ध निर्देशक अना टोपा, हाई फ्लाई एयरलाइन्स-हाइफ्लाई ट्रान्सपोर्ट एरोज पोर्चुगलका अध्यक्ष पाउलो मिर्पुरीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।

पहाडी अहिले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्य छन् । निगमका तत्कालीन कामु निर्देशक रामहरि शर्मा सेढाईं, निगमका हाल नायब महाप्रबन्धक रहेका जनकराज कालाखेती, तत्कालीन उपनिर्देशक प्रभासकुमार कर्माचार्य, तत्कालीन निर्देशक गणेशबहादुर चन्द, तत्कालीन कामु निर्देशक कर्णबहादुर थापा, हाल निगमकै वरिष्ठ विमान चालकद्वय सुवास रिजाल र रवीन्द्रकुमार शेरचन, तत्कालीन नायब महाप्रबन्धक रमेशबहादुर शाह, तत्कालीन कामु निर्देशक रवीन्द्र श्रेष्ठ, हालका निर्देशकहरू उपेन्द्र पौडेल, श्रवण रिजाल, उमेश पौडेल, तत्कालीन उपनिर्देशक पारस पौडेल र बृहतमान तुलाचनलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।

यो प्रकरणमा खरिद कम्पनीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । कम्पनीका तर्फबाट त्यसका प्रमुख तथा प्रतिनिधिलाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएको मुद्दामा बिगो, कैद र जरिवाना माग दाबी लिइएको छ । अख्तियारले हाइफ्लाई एक्स आयरल्यान्ड लिमिटेडका निर्देशक जेराल्ड थोन्टन, नोर्टन रोज फुलब्राइट एलएलपी जर्मनीका प्रमुख मार्कस र्याडब्रुच र खरिदमा सिनियर परामर्श दाता नियुक्त राल्फ स्प्रिन्जरलाई पनि विपक्षी बनाएको छ । यी सवै पर्दा मुख्य हर्ता कर्ता भनिएका प्रेमकुमार राई किन जोगाइए भन्ने कुराले नै सबै राजनीतिक दलले अख्तियारको नियुक्तिप्रति सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।