दलहरुले संघीयतालाई काम नलाग्ने अवस्थामा पुर्याउनै लागेका हुन् ?

२४ चैत, काठमाडाैं । देशमा राष्ट्रिय स्रोतसाधनको समान बाँडफाँट होस्, क्षेत्र, जातजाति, वर्ग तथा लिंग बीचमा रहेको आर्थिक असमानतालाई हटाउन संघीयताको आवश्यकता महसुस गरियो । राज्यका तीनै तहलाई स्वायत्त बनाउनुपर्छ, प्रदेश र स्थानीय तह स्वायत्त भएनन्, प्रदेश तथा स्थानीय तहको आर्थिक वितरण, विकासको गति, आर्थिक असमानता कस्तो छ ? भन्ने कुरा विचार गरेर विकास योजना तथा अन्य नीतिहरू तर्जुमा गर्न नसकेर केन्द्रले नै हस्तक्षेप गर्ने हो भने संघीयता कमजोर हुन्छ भनेर ती दुवै तहलाई स्वायत्त भनेर संविधानमा उल्लेख गरियो ।

माओवादीहरुले यसलाई जोड दिएका थिए । एक दशक नबित्दै माओवादीसहितका दलहरू नै संघीयतालाई काम नलाग्ने अवस्थामा पुर्याउन सकेसम्मको बल लगाउँदै छन् । प्रदेश प्रमुख तथा सांसदहरूले केन्द्रको हस्तक्षेप नचाहँदा नचाहँदै पनि अहिलेका सरकारमा संलग्न माओवादीसहितका कम्युनिष्ट दलहरूले नै जबर्जस्त रुपमा प्रदेशमा राजनीतिक हस्तक्षेप गरेका छन् । दलहरूका यस्तै कार्यबाट आजित भएका आमजनताले प्रदेश खारेज गर्नुपर्छ भनिरहेको अवस्थामा प्रदेशहरू काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेपछि अब तिनको अवस्था पञ्चायत कालका अञ्चलको अवस्थामा पुगेको छ । यही अवस्था रहिरहने हो भने राज्यको ठूलो धनराशि खर्च गरिरहने, उपलब्धि शून्य हुने अवस्थामा प्रदेशलाई किन राख्ने ? यसको उत्तर दलहरूले दिनैपर्ने बेला आएको छ । 

हुन त तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको केपी ओली सरकारले नै संघीयतालाई समतामूलक विकासभन्दा केन्द्रको नियन्त्रणमा चल्ने एउटा निकायका रुपमा लैजान प्रयास गरेकै थिए । उनको नेतृत्वको सरकार ढल्फलाउने अवस्थामा प्रदेश केन्द्रको निर्देशनमा चल्नुपर्छ भनेकै हुन् । अहिले माओवादी र एमालेसहितको गठबन्धन सरकारले प्रदेशहरूलाई पूर्णरुपमा स्वायत्तता सिद्धिने गरी हस्तक्षेप गरिरहेको छ । यसले माओवादी विद्रोही युद्धका बेला तय गरेका नीतिहरूको औचित्य समाप्त हुँदै गएको स्पष्ट भएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार, कर्णाली प्रदेश सरकारको अवस्थालाई हेर्दा त्यहाँका जनप्रतिनिधिले केन्द्रको हस्तक्षेपको सामान्य रुपमा भए पनि उल्लंघन गर्न खोजे । केन्द्रबाट दह्रो दबाब गएपछि उनीहरुले आफ्नो अडान छाडे । गण्डकी, वाग्मती, लुम्बिनी, मधेश तथा कोशी सबै प्रदेशमा त्यहाँका जनप्रतिनिधिको कुनै अस्तित्व रहेन । अब प्रदेश बलियो बनाउने भन्दै पहिले दिन आनाकानी गर्ने बजेट दिइएला, अनुदान दिइएला तर राजनीतिक रुपमा सरकारको स्वायत्तता पूरै रुपमा छिनेपछि ती बजेट खर्च गर्ने तजविज कसको रहला ? केन्द्रमा हर्ताकर्ता रहेका नेताहरुकै तजबिजका विकास निर्माणका सबै योजनामा नियन्त्रण रहेपछि क्षेत्रीय असन्तुलन कम हुने कुरा भएन । स्रोतसाधनको प्रदेशको आवश्यकता अनुसार विकास र उपयोग पनि हुने भएन । यसले त सरकार र त्यस वरिपरि रहने दलहरूका शीर्ष नेताहरूका छुद्र राजनीति गर्ने मौजाका रुपमा स्थापित पो गरिने भयो । 

दलका शीर्षहरुले प्रदेशहरूलाई किन यसरी पंगु बनाउन खोजे ? यसको मुख्य कारण खोज्दै जाने हो भने पछिल्लो समय कम्युनिष्ट वा कांग्रेस या अरु कुनै दल र तिनका शीर्ष नेताहरूमा सिद्धान्त निष्टता रहेन । उनीहरुले कसरी सत्तामा जाने र धेरै कमाउने तथा अब आउँदो निर्वाचनमा कसरी धेरै सिट जितेर पुनः सत्तामा रहिरहने भन्ने कुरालाई मुख्य लक्ष्य बनाए । प्रदेशलाई त्यहाँको जनमत अनुसार रहन दिँदा शीर्ष नेतृत्वको उद्देश्य पूरा नहुने भयो । दलाली र कमिसनलाई आफू अनुसार विस्तार गर्न नसकिने भयो, जसले गर्दा आर्थिक लाभ नै घट्ने भयो तथा भविष्यको राजनीति नै धरापमा पर्ने भयो । यस्तो अवस्था छुद्र राजनीतिमा सह्य हुने कुरा भएन, आफूले गर्न सकिने अवस्थामा सबै गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता शीर्ष नेतृत्वमा रहेपछि तिनका वरिपरि रिंगनेहरु मरिमेटेर लाग्ने नै भए ।

सायद यसैलाई मनन गरेर होला कर्णाली प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्रीले प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट आउने व्यवस्था गर्नुपर्छ भने । प्रदेशलाई स्वायत्त रुपमा रहन दिएको भए एमाले, माओवादी तथा अन्य दल कसैको पनि दलाली र कमिसन तथा भविष्यको राजनीतिक मौजा सिद्धिने बाहेक राष्ट्रलाई लाभ हुन्थ्यो । ठीक छ, यिनीहरुको भनाइ अनुसार गठबन्धन फेरिएपछि नयाँ गठबन्धनका नीति लागू गर्न प्रदेश सरकार भटाभट फेरे । सत्ता फेरेर नीति लागू भएको अवस्था कहिले कहाँ देखिएको छ ? अहिले शत्रु करार गरिएका दल पुनः अर्को अवस्था आउने बित्तिकै बिना कारण सबैभन्दा असल मित्र बन्ने अवस्था आउँछ ।

यही अवस्थाले ठूला, ठूला भ्रष्टाचार तथा घोटालाका काण्डमा सरकारमा रहेकाहरूको संलग्नता त रहने नै भयो सरकार बाहिर रहेका दलका शीर्ष नेताका आसेपासेले पनि भाग पाउने गरेको स्पष्ट देखिएको छ । त्यस्ता घटना कुनै कारणबाट बाहिर आउँदा सबै दलका नेताहरु तथा तिनका नजिकी पनि मुछिएका देखिनुले यसलाई पुष्टि गर्छ । ठूला भ्रष्टाचार भए पनि केही बाहेक मन्त्रीहरू तथा प्रभावशाली नेताहरूलाई उन्मुक्ति दिने अवस्था पनि यसैले सिर्जना गरेको हो । यो सुशासन र भ्रष्टाचाररहित शासन व्यवस्थाको विरुद्धको कार्य हो । 

यो अवस्थाको निराकरण कसरी होला त ? संघीयताको अडान माओवादीले राखे नै तर त्यसको व्याख्या, विश्लेषण र आवश्यकताका बारेमा विसद छलफल बौद्धिक जगतले गरेको थियो । नागरिक अगुवाहरूले गरेका थिए । कांग्रेस, एमालेका शिक्षित युवा नेताहरूले गरेका थिए । यी सबैले देशको क्षेत्रीय असन्तुलन हटाउन तथा स्थानीय स्रोतसाधनको उपयोगको अधिकार स्थानीय जाति, जनजातिको हुनुपर्ने, ती क्षेत्रको विकास गर्ने स्वायत्तता त्यहीँको हुनुपर्ने कुरा संविधानमै उल्लेख हुनुपर्ने अडान राखियो ।

यही कारण हो स्वायत्त प्रदेशको अवधारणा आएको । यो अवधारणालाई दलका शीर्ष नेताबाट हरेक अवस्थामा प्रहार भइरहेपछि अहिले काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको हो । यसलाई कि त अब स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने, प्रदेशलाई खारेजै गरिदिने होइन भने उही वर्ग जसले संघीयता स्थापित गर्न बहस, विश्लेषण, तर्क गरे उनै बौद्धिक वर्ग, नागरिक जन तथा दलहरूका वास्तविक प्रजातन्त्रका हिमायती शिक्षित युवाहरू सशक्त रुपमा अगाडि आउनु अति आवश्यक छ । त्यसो भएन भने संघीयताविरोधी नयाँ, नयाँ दल तथा व्यक्ति अगाडि आउने र उनैको सहयोगमा भए पनि संघीयता खारेज गरिदिने अवस्था आउन बेर लाग्नेछैन ।