बझाङका सिंहको हत्या र सम्पति जफत काण्डले माओवादीमा झड्का, न्यायका लागि सर्वोच्च चुप नबस्ने

२५ चैत, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'का छोरा (हाल दिवंगत) प्रकाश दाहालको नेतृत्वमा आजभन्दा २० वर्ष अघि बझाङ नेपाली कांग्रेसका नेता एवं क्षेत्रीय सभापति रहेका करबहादुर सिंहको हत्या र उनको सबै सम्पति जफत भएको एउटा प्रतिनिधिमूलक घटना यतिबेला चर्चामा छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग बनाउन सरकारले नसकि रहेको र यससँग सम्बन्धित टीआरसी विधेयक पनि संसदबाट पास हुन नसकि रहेको अवस्थामा द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई लिएर पीडितले धमाधम अदालतमा निवेदन दर्ता गराउन जाने र अदालतले पनि दर्ता गरि प्रक्रिया अगाडि बढाउन थालेपछि नेपाली कांग्रेसका नेता स्व. करबहादुर सिंह हत्या र सम्पति जफतको प्रतिनिधिमूलक घटना सरकार र अदालत दुवैका लागि चासोको विषय बनेर आएको छ ।  

सरकारले पीडित माथि न्याय दिन कुनै व्यवस्थित उपाय नबनाएको र झुट्टा आश्वासनमा वर्षौसम्म पीडितलाई अल्मल्याउने काम भएको भन्दै पीडितलाई न्याय दिने कुरामा अब अदालत चुप लागेर बस्न नसक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले यस्ता निवेदन दर्ता गरेर कारवाही अगाडि बढाउन आदेश गरेपछि सशस्त्र युद्धकालमा माओवादीबाट बर्बरतापूर्वक भएको बझाङका नेता करबहादुर सिंहको हत्या र सम्पति जफतको विषय प्रतिनिधि घटनाका रुपमा अगाडि आएको छ । सर्वोच्च अदालतले २०७१ साल चैत १४ गते द्वन्द्वका बेला मानव अधिकारको गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको घटनामा संलग्नलाई उन्मुक्ति नहुने गरी कानुन संशोधन गरी संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउन आदेश दिएको थियो । तर, १० वर्ष बित्न लाग्दा पनि सरकारले यस सम्बन्धी काम नगरेको भन्दै अहिले यस्ता मुद्दा दर्ता गरेर कारवाही अगाडि बढाउन थालेको छ । 

द्वन्द्वकालको प्रतिनिधि घटनाका रुपमा आएको करबहादुर सिंह हत्या र सम्पति जफतका विषयमा  उनका छोरा दीपेन्द्रबहादुर सिंहले दिएको निवेदन अनुसार २०५९ असार २० गते बेलुका प्रचण्ड पुत्र प्रकाश दाहालको नेतृत्वमा आएका माओवादी कार्यकर्ताले घर घेरा हाली घरबाट अपहरण गरेर ४ किलोमिटर पर पुर्याएर बर्बरतापूर्वक हत्या गरेका थिए । यसअघि पटक पटक अन्न र नगद लिँदै आएको माओवादीले यो पटक ५ लाख नगद मागेको थियो । त्यो पैसा दिन सकिन्न, छैन भनेपछि उनलाई अपहरण गरेर लगेको १८ घण्टापछि हत्या गरेको पीडितले अदालतमा दिएको उजुरीमा उल्लेख छ । सो समयमा धेरै गरगहना र नगद सम्पतिसमेत माओवादी जत्थाले लुटेर लगेका थिए । उनीहरुको जग्गा जमिन पनि माओवादीले कब्जा गरेको थियो । त्यो अहिलेसम्म फिर्ता भएको छैन ।  

पीडित पक्षले उजुरीमा त्यो समयमा माओवादीले लुटेर लगेको चल अचल सम्पतिको हिसाब पनि मागेको छ । २० वर्षमा उनीहरुले लुटेर लगेको सम्पतिको हरहिसाब मागिएको छ । घर क्षतिको १ करोड ५० लाख र अचल सम्पतिको ९ करोड, ६ लाख ७२ लाख रहेको निवेदनमा दावी छ । यो एउटा प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हो । यस्ता ६० हजार पीडितले यसअघि नै उजुरी दिइसकेका थिए । तर, त्यसउपर सरकारले कुनै कारवाही गरेको छैन । कारवाही नहुनुको कारण सरकारले आयोग बनाएर त्यसको मापदण्ड अनुसार सबैलाई क्षतिपूर्ति दिने भनेर अल्मल्याइरहेको छ । माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री पदमा बहाल छन् ।

यस्तो छ पीडितले दावी गरेको क्षतिपूर्तिको विवरणः  

 
सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वकालीन घटनाका बारे पीडितलाई न्याय दिने कुरामा अब अलमल गर्न नमिल्ने भन्दै सरकारका नाममा आदेश गरेको गरेकै छ । यसअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विरुद्धको मुद्दामा पनि अदालतले प्रश्न उठाएको थियो । त्यसपछि सर्वोच्चकाे आदेश अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सत्ता साझेदार दलबीच संक्रमणकालीन द्वन्द्वका घटनालाई सम्बोधन गर्ने कानुन परिमार्जन गर्ने विषयमा सहमति पनि भएको थियो । तर, काम अगाडि बढेको छैन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसहित, कानुन र गृह मन्त्रालय, संघीय संसद् तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन एवं सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई विपक्षी बनाइ द्वन्द्व पीडितले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेश थियो, त्यो । 

न्यायाधीश कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले गत माघ १५ गते दिएको परमादेशको पूर्णपाठमा प्रस्तुत आदेश प्राप्त गरेका एक महिनाभित्र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिकाे सिफारिसका लागि समिति गठन कार्य सम्पन्न गरी नियुक्ति प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नु भनी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका नाउँमा परमादेश जारी हुने भनिएको थियो । अदालतले पदाधिकारी नभएका बखतमा पनि प्रारम्भिक काम कारबाही अघि बढाउने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आदेश दिएको थियो । 

द्वन्द्वकालका घटनालाई लिएर प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड’विरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएसँगै नेपाली राजनीतिमा हलचल मच्चिएको थियो । सर्वोच्चले आदेश दिएको दुई दिनपछि प्रचण्ड विरुद्ध रिट निवेदन दर्ता भएसँगै द्वन्द्वकालका घटना र शान्ति प्रक्रियाको विषयलाई लिएर विभिन्न कोणबाट बहस हुन थालेको थियो । त्यसपछि पनि सरकारका तर्फबाट कुनै कदम नचलेपछि अदालतमा आएका यस्ता पीडितका निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्चले आदेश गरेको हो । प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था नहुनु, काम गर्ने सक्षम आयोग नहुनु र दलहरूको उदासीनताका कारण शान्ति प्रक्रियाको मुख्य जिम्मेवारी पूरा हुन सकेको भन्दै सर्वोच्चले बझाङका करबहादुर सिंहको निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको हो । 

करबहादुर सिंहको हत्या र सम्पति जफतका विषयमा सर्वोच्चले भनेको छ, ‘यसमा वैयक्तिक स्वतन्त्रता, फौजदारी न्यायसम्बन्धी हक, सम्पति सम्बन्धी हक लगायतका मौलिक हकको प्रचलन सम्बन्धी महत्वपूर्ण संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्न उठाई रिट निवेदन दर्ता गर्न ल्याएको देखियो । द्वन्द्वोत्तर १७ देखि १८ वर्षको अवधिसम्म पनि संक्रमणकालीन न्याय कुनै तार्किक निष्कर्षमा पुगिनसकेको वर्तमान सन्दर्भमा यस प्रकारका रिट निवेदनहरूलाई न्यायिक प्रक्रियामा प्रवेश हुन् नदिने भनी दरपीठ गर्नु सर्वथा अनुचित हुन्छ । संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया न्यायोचित रुपमा पुरा हुन् नसकेको अवस्थामा नियमित न्यायिक प्रक्रियाबाट विवादको निरुपण गर्नु अदालतको संवैधानिक तथा कानुनी कर्तव्य बन्द छ । यसर्थ यस अदालतको रजिस्ट्रारले मिति २०७९/ १२/ १५ गते मा गरेको विवादित दरपीठ आदेश त्रुटिपूर्ण देखिँदा बदर गरिएको छ । रिट निवेदन दर्ता गरी नियमअनुसार गर्नु ।’

सर्वोच्चको यो आदेशले अब कुनै पनि द्वन्द्वकालका घटनाहरूको निवेदन अदालतले स्वीकार गर्ने देखिएको छ । अदालतले निवेदन स्वीकार गरी चलाएको कारबाहीले अहिलेका राजनीतिक दल र त्यसमा पनि नेकपा माओवादी सबैभन्दा धेरै अप्ठ्यारोमा पर्न सक्ने देखिएको छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग बनाएर त्यसमा पदाधिकारी नियुक्ति गरी काम कारवाही सुरु भएको भए अदालत यसमा बोल्ने थिएन । सरकारी पक्षबाट धेरै ढिला भएकाले सर्वोच्चले पीडितका निवेदन दर्ता गरेर कारवाही अगाडि बढाउन भनेको हो । बझाङका करबहादुर सिंहको निवेदनमा पनि सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग जवाफ मागेको थियो । त्यसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत अदालतलाई जवाफ फर्काएका छन् ।

जुन यस्तो छ, कानुनी राज्यको अवधारणालाई आत्मसाथ गर्दै नेपालको संविधानद्वारा प्रदत व्यक्तिका मौलिक हकको प्रचलन तथा संरक्षण गर्ने विषयमा नेपाल सरकार तथा नेपाल सरकारका निकायहरू सदैव प्रतिवद्ध रहि आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको ब्यहोरा सम्मानित अदालत समक्ष निवेदन गर्दछु ।

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ र द्वन्द्धकालमा घटेका घटना तथा संक्रमणकालीन न्यायको सम्पूर्ण विषयलाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्याउनेसमेतको उद्देश्यले सम्पन्न भएको विस्तृत शान्ति संझौताको मर्म र भावनालाई आत्मसाथ गरी सशस्त्र द्वन्दका क्रममा भएका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवताविरुद्धको अपराध सम्बन्धी घटना र त्यस्तो घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण तथा छानविन गरी वास्तविक तथ्य जन समक्ष ल्याउन समाजमा मेलमिलाप गराई पारस्परिक सद्‌भाव तथा सहानुभूतिको भावना अभिबृद्धि गर्दै दिगो शान्ति र मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न सो घटनाबाट पीडित व्यक्तिलाई परिपूरणको व्यवस्था लगायत त्यस्तो घटनासँग सम्बन्धित गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी कारवाहीको लागि सिफारिस गर्नको लागि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ जारी भई सोही ऐन अन्तर्गत बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग तथा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको व्यवस्था गरिएको र सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रियासमेत अगाडि बढाइने ब्यहोरा अनुरोध छ । 

करबहादुर सिंहकै हकमा प्रधानमन्त्रीले भनेका छन, ‘बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानविन सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ को दफा २४ मा सम्पति फिर्ताको लागि सिफारिस गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । उक्त दफाको उपदफा (१) मा यस ऐन बमोजिम गरिएको छानबिनबाट कसैले पीडितको कुनै पनि सम्पति कब्जा र जफत गरेको देखिएमा आयोगले त्यस्तो सम्पति सम्बन्धित व्यक्तिबाट फिर्ता गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने छ र उपदफा (२) मा आयोगले पीडितको सम्पति कब्जा वा जफत भएको कारण हुन गएको वास्तविक क्षति एकिन गरी नेपाल सरकारबाट पीडितलाई मनासिव क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सिफारिस गर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेबाट द्वन्द्वकालीन समयमा रिट निवेदकको चलअचल सम्पत्तिमा आघात पुगेको भए साे विषयमा निजले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा निवेदन गरेको अवस्थामा उक्त आयोगबाट ऐनको उल्लिखित व्यवस्था बमोजिमको कारवाही अगाडि बढ्नसक्ने नै देखिन्छ ।’    

अहिले यो विषय बझाङका करबहादुर सिंहको हत्या र सम्पति फिर्तासँग मात्र सीमित छैन । यो प्रतिनिधि घटनाले २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि तत्कालीन माओवादीले थालेको सशस्त्र युद्धका क्रममा राज्य पक्ष र विद्रोही पक्षका तर्फबाट भएका आक्रमणमा झण्डै १७ हजार नेपालीले ज्यानको विषयसँग जोडिएको छ । विद्रोहको झण्डै १० वर्षपछि तत्कालीन सरकारसँग शान्ति सम्झौता गरेर २०६३ सालमा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको थियो । त्यसअघिको ६० हजार निवेदन त पहिले नै आइसकेका छन् । २०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन सरकार र विद्रोही माओवादीबीच भएको शान्ति सम्झौतामा सशस्त्र युद्धका क्रममा भएका घटनाहरूको सन्दर्भमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत ती मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने उल्लेख थियो ।

राज्य पक्ष र तत्कालीन माओवादीबीच भएको सो द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको सत्य अन्वेषण गर्न र मेलमिलापको वातावरण बनाउन २०६३ साल मंसिर ५ गते सम्पन्न विस्तृत शान्ति सम्झौताको दफा ५ को उपदफा २ को ५ मा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरिने उल्लेख थियो । २०७१ वैशाख २८ गते सरकार र तत्कालीन माओवादीबीच नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन जारी गरिएको थियो । तर सो ऐनमा रहेका कमजोरीलाई परिमार्जन गरेर नयाँ ऐन जारी गरी सत्य निरुपणको काम अघि बढ्न चुनौती थपिँदै आएका छन् । 

विभिन्न समयमा सरकारले बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशमार्फत आयोगको म्याद थप्दै आए पनि द्वन्द्वकालका पीडितले दिएका झन्डै ६० हजार हाराहारी उजुरीमाथि काम कारवाही सुरु हुन सकेको छैन । सो कामका लागि बनेको आयोग यतिबेला पदाधिकारीबिहीन बनेको छ । यसै विषयमा सर्वोच्च अदालतले प्रश्न उठाएर समय घर्किँदै गएको भन्दै अदालत आएका पीडितबाट निवेदन लिन थालेको छ । सबै पीडित यसरी नै अदालत आउने हो भने भोलि राज्यको दायित्वमाथि कस्ता प्रश्न उठ्ने हो । करबहादुर सिंह जस्ता हजारौं पीडितले न्याय कसरी पाउने हुन ? यो अहिलेका लागि गम्भीर प्रश्न बनेको छ ।