कोशीमा फेरी संकट, कसरी बन्छ वैकल्पिक सरकार ?

२६ चैत, विराटनगर । कोशी प्रदेशमा फेरी नयाँ सरकार गठनका लागि प्रयास सुरु भएको छ । सधै सत्ता परिवर्तनको खेलमा रुमलिएको कोशी प्रदेश केन्द्रमा समीकरण फेरिएसँगै  फेरी उही अवस्थामा आइपुगेको छ । सोमबारबाट मुख्यमन्त्री केदार कार्की अल्पमतमा परेपनि अर्को सरकार कसरी गठन गर्ने भन्ने अन्योल भने कायमै छ । नयाँ सरकार बनाउन संवैधानिक जटिलता पनि देखिएको छ ।  

सोमबार नेकपा माओवादी कार्की नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिएको छ भने उसले सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएको छ । एमाले र माओवादीसहितका दलको गठबन्धनले कोशी प्रदेशमा वैकल्पिक सरकारको गठनका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष सोमबार निवेदन दिएको छ । मुख्यमन्त्री केदार कार्की अल्पमतमा परेको भन्दै सोमबार प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुंङ निवेदन दिइएको हो । 
 
निवेदनमा एमाले प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता माननीय हिक्मत कुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन आग्रह गरिएको छ । गत आश्विन २७ गते एमालेका ३९ जना सदस्य र नेपाली कांग्रेसका ८ जना सदस्य समेत कुल ४७ जना सदस्यको समर्थनका आधारमा कार्की मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । तर, कात्तिक १ मा विश्वासको मत दिएको माओवादी केन्द्र तथा एमालेले समेत समर्थन फिर्ता लिएकाले मुख्यमन्त्री अल्पमतमा परिसकेको जिकिर गरिएको छ ।

नेपालको संविधान बमोजिम माननीय मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले बहुमत सदस्यको विश्वास गुमाई सकेकोले कोशी प्रदेश सभाका हामी बहुमत सदस्यहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता माननीय हिक्मत कुमार कार्कीलाई अर्को वैकल्पिक सरकारको नेतृत्व गर्न कोशी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्तीका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन माननीय प्रदेश प्रमुखज्यू समक्ष दाबी प्रस्तुतिका साथ अनुरोध गर्दछौ, प्रमुखलाई बुझाएको निवेदनमा उल्लेख छ ।

कोशीका मुख्यमन्त्री कार्की २७ असोजमा संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार नियुक्त भएका थिए । केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन फेरिएपछि उनी अल्पमतमा पर्ने प्रष्ट थियो, तर नयाँ सरकार गठनको बाटोबारे दलहरू अलमलमा थिए र छन् । लामो छलफलपछि एमाले र माओवादीका नेताहरुले चारबुँदे निर्णय गरेका थिए । त्यसअनुसार माओवादीले संसदीय दलको बैठक राखेर मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाउने र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । 

 अब मुख्यमन्त्री कार्कीले संविधानको धारा १८८ (२) बमोजिम ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । तर मुख्यमन्त्री कार्की राजीनामा पनि नदिने र प्रदेश सभा बैठक पनि नबोलाउने अडानमा छन् । संविधानको धारा १८३ (३) मा प्रदेश सभाको एक चौथाई सदस्यले अधिवेशन वा बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ भनेर लिखित अनुरोध गरेमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो बैठकको मिति र समय तोक्नसक्ने व्यवस्था छ ।

अहिले उनले राजीनामा दिन मानेका छैनन् । आफ्नो सरकार संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अन्तर्गत बनेकाले सरकार छाड्नुपरे मध्यावधि निर्वाचनतर्फ लैजाने उनको तयारी देखिन्छ । उपधारा ५ सरकार बनाउने अन्तिम विकल्प हो । तर, सर्वोच्च अदालतले सरकार बन्ने सम्भावना कायम रहेसम्म प्रदेश सभा विघटन गर्न नमिल्ने व्याख्या गरिदिएको छ । यतिकैमा कार्कीले संसद विघनको नीति लिने हुनकी भन्ने त्रास पनि दलहरुमा छ । 
यता, नेकपा एकीकृत समाजवादीले कार्की नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने भएको छ । माओवादी र एमालेले सरकारलाई दिएका समर्थन फिर्ता गरेर नयाँ सरकारको पहल गरिरहेका बेला एकीकृत समाजवादीले भने समर्थन फिर्ता नलिने बताएको हो । समाजवादी कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राईले आफूहरु अहिले समर्थन फिर्ता गर्ने पक्षमा नरहेको बताए ।