२०४७ यताका नेताको सम्पत्ति छानविन गर्न कांग्रेसका नेताले दर्ता गराए सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव

२७ चैत्र, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ र सहमहामन्त्रीद्वय बद्री पाण्डे र जीवन परियार मिलेर प्रतिनिधि सभामा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति र उनीहरूका परिवारको सम्पत्ति छानबिन विषयबारे प्रतिनिधिसभामा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । उनीहरुले चैत २३ मा सो प्रस्ताव दर्ता गराएको बताइएको छ ।  

प्रतिनिधिसभाको कार्य व्यवस्था महाशाखामा दर्ता प्रस्तावमा सुशासन कायम गर्नका लागि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने विषयमा छलफल माग गरिएको छ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिन गर्नुपर्ने माग गर्दै संसद अवरोध गरिरहेको समयमा उपसभापति र सहमहामन्त्री मिलेर प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । यो प्रस्तावमाथि छलफल भए सम्बन्धित मन्त्रालयको नेतृत्वकर्ता भएकाले लामिछानेले जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ ।

प्रस्तावमा सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण माग गर्ने र जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन दिनको लागि उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्ने हाम्रो अभ्यास पनि देखिन्छ । संवत् २०४७ साल देखि विभिन्न पदमा बहाल रहेका र अवकाश प्राप्त पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति जाँचबुझ गरी राय सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न २०५८ साल फागुन २४ गते न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको थियो । सो आयोगले जाँचबुझ गरी पेश गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ । 

सार्वजनिक पदाधिकारीको काम कारबाही तथा निर्णय प्रक्रियालाई पारदर्शी, अनुमान योग्य र उत्तरदायी बनाउनुको साथै उनीहरूको सम्पत्ति उपर निगरानी तथा जाँचबुझ हुनु आवश्यक भएको उनीहरूको माग छ । २०५८ साल फागुनमा गठन भएको सम्पत्ति जाँचबुझ सम्बन्धी न्यायिक आयोगको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । 

स्थानीय तहका वडा अध्यक्ष, स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा स्थानीय कार्यपालिकाका सदस्यहरू, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेश सभाका सदस्य, नेपालका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, व्यवस्थापिका संसद् तथा संघीय संसदका सदस्य लगायत संवत् २०५८ सालमा गठित न्यायिक जाँचबुझ आयोगले पेस गरेको प्रतिवेदनमा उल्लिखित अवधि पश्चात् हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति र तिनका परिवारहरू, नेपाल सरकार प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहका सबै सेवाका निर्धारित तह वा श्रेणी भन्दा माथिल्लो तह वा श्रेणीका कर्मचारी र तिनका परिवार, राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्ति र तिनका परिवारको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने विषयमा छलफल गर्नुपर्ने कांग्रेस सांसदहरूको माग छ ।

 कांग्रेसले अहिले गृहमन्त्री रवि लामिछाने सरकारी प्रकरणमा मुछिएको भन्दै उनीमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउनुपर्ने माग उठाइरहेको छ । सरकारले भने यस्तो समिति बनाउन आवश्यक नहरको भन्दै समिति बनाउन मानिरहेको छैन । यसै विषयलाई लिएर संसद अवरुद्ध हुँदै आएको छ । कांग्रेसले कारवाहीको माग उठाएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि पुराना नेतामाथि पनि छानबिन हुनुपर्ने बताएको छ । तर, कांग्रेसका सांसदले भने प्रस्ताव नै दर्ता गरिसकेका छन् ।