शिक्षण संस्थामा हस्तक्षेप गरेर शिक्षा क्षेत्रलाई अझै कहाँ पुर्याउने हो ?

शिक्षालाई विश्वस्तरको बनाउनुपर्छ प्रधानमन्त्रीले भने । उनले युवाहरूमा सकारात्मक भावना जागृत गराउनुपर्छ पनि भनेका छन् तर शिक्षा दिने संस्थालाई भने अँचेट्न सबै शक्ति खन्याउन छाडेका छैनन् । शिक्षा क्षेत्रलाई खुला रुपमा राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाउन प्रधानमन्त्री तथा गठबन्धनमा संलग्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु नै लागेपछि त्यहाँबाट प्राप्त शिक्षा कति गुणस्तरीय हुने होला  ?

गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरु अहिले नेपालकै जेठो तथा सबैभन्दा ठूलो त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिमा योग्य र सक्षम प्राध्यापकलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा पार्टीका झोलेहरुलाई नियुक्ति गर्ने प्रयास गर्दै छन् । पार्टीका खास मान्छे नियुक्ति नगरे राम्रो नहुने भन्दै उपकुलपतिलाई दबाब दिइरहेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्वायत्त संस्था हो, उपकुलपतिले विश्वविद्यालयलाई व्यवस्थित र गुणस्तर युक्त बनाएर अघि बढाउन आफ्नो समूह कस्तो बनाउने भन्ने स्वतन्त्रता विधानले दिएको छ ।

गठबन्धनका ठूला दल एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उपकुलपतिले गरेको रेक्टर (शिक्षाध्यक्ष) र रजिस्ट्रार सिफारिस अनुसार नियुक्ति दिनुपर्नेमा आफूहरूले भने अनुसारका व्यक्ति नियुक्त हुनुपर्ने भन्दै दबाब दिइरहेको पाइएको छ । विश्वविद्यालयहरू स्वायत्त शैक्षिक संस्था हुन्, तीनमा हुने नियुक्तिमा सीधा राजनीतिक हस्तक्षेप भएपछि शिक्षाको गुणस्तर कस्तो होला ? शिक्षा क्षेत्र अहिलेको अवस्थामा आउनुमा शिक्षामा भएको राजनीतिक हस्तक्षेप नै हो । अब पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिँदा अब नेपालमा पढ्ने विद्यार्थी पाउन पनि कठिन पर्ने अवस्था आउन धेरै समय लाग्नेछैन । 

अहिले त्रिविबाहेक अन्य विश्वविद्यालयको संख्या पनि बढ्दै गएको छ । यी सबै विश्वविद्यालयले गौरव गर्न लायक शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्न सकेका छैनन् । सबैभन्दा जेठो र ठूलो विश्वविद्यालयका रुपमा रहेको त्रिवि शिक्षाको गुणस्तरमा डरलाग्दो गरी खस्कँदै गएको छ । अहिले केही विषयबाहेक धेरै विषयमा विद्यार्थी भर्ना हुनै छाडेका छन् । अर्को, त्यहाँबाट उत्पादित विद्यार्थीहरूले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आफूलाई अब्बल साबित गर्न सकेका छैनन् । विश्वविद्यालयले दिने जुनसुकै विषय अध्ययन गरेका विद्यार्थीले त्यस विषय सम्बन्धमा आउने अनेक अवस्थाको आँकलन र अनुमान गर्न सक्नुपर्छ भने समाधान पनि दिन सक्नुपर्छ ।

अहिले विश्वविद्यालयका उत्पादन राजनीतिक दलाली मार्फत जागिर खाने र शिक्षालाई काम नलाग्ने अवस्थामा पुर्याउने काम मात्रै गरिरहेको देखिँदै छ । राजनीतिको आधारमा शिक्षक नियुक्त हुने, विषयगत अध्ययन, अनुसन्धान गर्नै नसक्ने, विद्यार्थीलाई राजनीतिका आधारमै नम्बर दिने, विषयमा आधारित कुनै पनि काम लाग्दा अनुसन्धान नगराउने प्रवृत्ति अहिले बढ्दै गएका छन् । अहिले पनि ठूला दलका शीर्ष नेता त्यसैलाई जबर्जस्त रुपमा अघि बढाउन चाहेको देखिन्छ । 

हामीले पछिल्लो समय देशको विकासदेखि अन्य विविध अवस्था, शिक्षाको अवस्था, उच्चशिक्षा हासिल गरेका राजनीतिकर्मीहरूको क्षमता र मनोविज्ञानलाई मिहिन रुपमा अध्ययन गर्ने हो भने डरलाग्दो चित्र अगाडि आउँछ । धेरै लामो समयको अथक यात्रापछि २०४६ सालमा नेपालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापित हुन पुग्यो । त्यो समयमा नेतृत्वमा आएका नेताहरु केही औपचारिक शिक्षा हासिल गरेका तथा केही अरु नेताहरूको संगत गरेका र निरन्तर रुपमा स्वाध्यायबाट राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतको ज्ञान राख्ने अवस्थाका देखिन्छन् ।

ती नेताहरूले शिक्षालाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा शिक्षा क्षेत्रमाथि राजनीतिक रुपमा पूर्णरुपमा हस्तक्षेप गर्दै लगे । जसले गर्दा शिक्षाका डिग्रीको प्रमाणपत्र धारी त निस्किए तर सबै लठैत, छोटो दिमाग तथा टुक्राटाक्री ज्ञान राख्ने मात्रै बन्न गए । कांग्रेस, एमाले, माओवादी वा अन्य कुनै पनि पार्टीका उच्चशिक्षाका प्रमाणपत्रधारीमा केही बाहेक अधिकांशले शीर्ष नेताका सेनामेनाका रुपमा मात्रै काम गर्दै आएका छन् । उनीहरू मन्त्री नै भए पनि तिनले सम्हालेका मन्त्रालयहरू अत्यन्तै कमजोर देखिएका छन् । ०४६ पछि एकातिर सरकारी शिक्षालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने अर्कातिर शिक्षालाई व्यापारीकरण गरिँदा एकातिर गरिब जनताका छोराछोरी गुणस्तरीय शिक्षा लिनबाट वञ्चित बन्दै गए अर्कातिर उच्चशिक्षा हासिल गरेका आर्थिक रुपमा सक्षमका छोराछोरी पनि कमजोर र देशलाई काम नलाग्ने अवस्थामा पुगे । यसैको परिणाम हो अहिले देश गति हीन बन्न गएको । 

गुणस्तरीय, वैज्ञानिक तथा समान शिक्षाको वकालत गर्ने कम्युनिष्ट नेताहरूले त्यतातिरै कदम चाल्न पहल गर्नुपर्नेमा शैक्षिक संस्थाहरूमा हस्तक्षेप गर्न मै सबै शक्ति खर्च गरिरहेका छन् । एमालेले बौद्धिक जगत उत्पादनमा जोड दिएन, बरु आफ्नो पार्टीमा लाग्ने प्रमाणपत्र धारीहरुलाई व्यापक रुपमा आइएनजीओ भित्र्याएर, एनजीओ चलाएर जागिर ख्वाउने, संस्कार संस्कृति नामेट पार्ने, आफ्नो पक्षमा अरिङ्गाल सरी लाग्ने समूह खडा गर्यो । माओवादीले देशको आमूल परिवर्तन गर्ने भन्दै विद्रोही युद्ध लड्दा समेत शिक्षालाई नै प्रहार गर्यो । युद्ध कालमा शिक्षकहरूसँग नियमित लेभी उठाउने तथा आफूहरूलाई सहयोग गर्ने शिक्षकलाई पढाउनै नपर्ने बनाइदियो ।

आफ्नो पक्षमा नआउनेलाई विभिन्न नाममा कारबाही गर्यो । कतिको त निर्ममतापूर्वक ज्यानै लियो । कांग्रेस पनि शिक्षामा गम्भीर भएको देखिन्न । उसले पनि आफ्नो राजनीतिक अभियानमा शिक्षकहरूलाई उपयोग गरिरह्यो । शिक्षक सक्षम हुनुपर्छ, उनीहरुले दिने शिक्षा गुणस्तरीय भयो भने देश र जनताको उत्थान हुन्छ भन्ने कुनै यी दलका नेताहरूले बुझेनन् । एमालेका केपी ओली, माधव नेपाल, ईश्वर पोखरेलदेखि नेतृत्वका वरिपरि रिंगनेहरु, कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा र उनका वरिपरीको घेरामा रहनेहरू, माओवादीका प्रचण्डदेखि अन्य प्रभावशाली नेताहरु, बाबुराम भट्टराईदेखि अन्य नेताहरु सबैले शिक्षा क्षेत्रका शत्रुका रुपमा काम गर्दै आएका छन् । यिनीहरुको कारण देशले अहिले लठैतबाहेक वास्तविक शिक्षित व्यक्ति पाउन सकेको छैन । यसले देशमा डरलाग्दो संकट निम्त्याउँदै छ । 

पछिल्लो समय देशलाई उच्चस्तरीय जनशक्ति आवश्यक छ तर नेपालको जनशक्ति काम नलाग्दो छ । नेपालको शिक्षा क्षेत्र कमजोर बन्दै जाँदा युवाहरू विभिन्न नाममा विदेश जाने लहर बढ्दै गएको छ । अर्को, नेपालमा केही काम पाए पनि अस्तित्व पूर्ण जीवन बिताउन कठिन पर्ने अवस्था सिर्जना गरिँदै लगेको छ । आफैं कमाएर शहर तथा शहरोन्मुख क्षेत्रमा जीवनभरको कमाइले पनि घरवास जोड्न सक्ने अवस्था समाप्त गरि सकिएको छ । यो अवस्थामा युवाहरू बाह्र कक्षा सक्नेबित्तिकै पढ्दै कमाउन विदेश जान बाध्य बनिरहेका छन् । यो क्रम यति बढेको छ कि अब धनी वा गरिब सबैका छोराछोरी विदेश नगई नछाड्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

यही क्रम बढिरहने हो भने अब निकट केही वर्षमै स्नातक तहमा पढ्ने विद्यार्थी हुँदै नहुन अवस्था आउने निश्चित छ । अब पार्टीका शीर्ष नेताहरूले सधैं स्वार्थको तारो बनाउने कलेज तथा विश्वविद्यालयहरू विद्यार्थी विहीन हुने निश्चित छ । अब शिक्षालाई यसो बनाउँछौँ, उसो बनाउँछौँ भने पनि जनताका छोराछोरीले नेपालमा बसेर हाम्रो अस्तित्व रहन्छ, हामी खुसीसाथ जीवन बिताउँछौँ भनेर पत्याउन मुस्किल बन्दै गएको छ । नेताहरुकाे कारण यस्तो डरलाग्दो अवस्था सिर्जना हुन गएको हो । राज्य सञ्चालकले सबै अवस्था प्रतिकूल बनाइदिँदै लगेपछि युवाहरूमा सकारात्मक भावना कसरी जागृत होला ?