नेताको सम्पति छानबिन, खोलिएला त तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई बुझाएको लम्साल आयोगको त्यो प्रतिवेदन ?

२९ चैत, काठमाडौं । यतिबेला सहकारी ठगीको विषयलाई लिएर संसदमा जुहारी चलिरहेको छ । कांग्रेसले सहकारी ठगीको सम्बन्धमा संसदीय छानबिनको माग गरिरहेको छ भने नयाँ जन्मेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले त्यसलाई काउण्टर दिँदै २०४७ साल यता सत्ता र पदमा बसेका नेताहरूको सबै सम्पत्ति छानविन गरौं भन्ने प्रस्ताव गरेको छ । जसले गर्दा यतिबेला सांसदहरूबीच तत्कालीन लम्साल आयोगको चर्चा शुरु भएको छ । कांग्रेसका केही युवा सांसदहरूले त्यो आयोगमा के थियो भनेर चासो राखेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको अध्यक्षतामा २०५८ सालमा सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन भएको थियो । आयोग गठन भए लगत्तै २०४७ पछि सरकारी सुविधा भोग गर्ने ४१ हजार ९४१ जनासँग सम्पत्ति विवरण मागियो । तर, सबैले आयोगलाई विवरण बुझाएनन् । आयोगले विभिन्न कठिनाइका बाबजुद तत्कालीन समयमा ३० हजार ५०० व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण संकलन गरेको थियो । विवरण नबुझाउनेलाई कालोसूचीमा राख्दै कारबाही गर्न समेत सिफारिस गरिएको थियो । उक्त समितिले कारबाही सिफारिस गरेकालाई अहिलेसम्म कारबाही भएको छैन। कारबाही हुने त बेग्लै कुरा, त्यो प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक गरिएको छैन ।  

त्यही बारेमा कांग्रेसका सांसदले चासो राखेका छन् । त्यतिबेला गहिरो छानबिनपछि राजनीतिकर्मीदेखि न्यायाधीशहरूको ‘सम्पत्ति’मा ‘कैफियत’ देखिएको  थियो । सरकारी तहमा भ्रष्टाचार व्याप्त भएको र सार्वजनिक पदाधिकारीहरूसँग ‘अकूत सम्पत्ति’ भएको टीकाटिप्पणी बढेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जाँचबुझ आयोग बनाएका थिए । २०५८ फागुनमा गठित आयोगका अध्यक्ष लम्साललाई सहयोग गर्न सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त न्यायाधीश उदयराज उपाध्याय, इन्द्रबहादुर श्रेष्ठ र तत्कालीन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना सदस्य–सचिव थिए ।

तत्कालीन समयमा लम्साल आयोगले १३ महिना लगाएर वृहत् प्रतिवेदन बनाएको थियो । छानबिनका क्रममा अथाह सम्पत्ति देखिएकाहरुको ‘शंकास्पद सूची’ पनि बनाएको थियो । ‘शंकास्पद सूचीका व्यक्तिहरूको अकूत, अवैध सम्पत्ति भएको देखिँदा तत्काल छानबिन गर्ने’ भनी टिप्पणी गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदन तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई २०५९ चैत ४ मा बुझाइएको थियो । आयोग बनाउँदा संसदीय व्यवस्थामा देउवा प्रधानमन्त्री थिए भने प्रतिवेदन बुझ्दाको बखत तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सिधैं उनलाई नियुक्त गरेका प्रधानमन्त्री थिए ।

त्यो प्रतिवेदन एक महिना जति दरबारमा रहेपछि कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषदमा  पठाइएको थियो । ज्ञानेन्द्रद्वारा मनोनीत लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद्ले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र न्यायाधीश तथा न्याय सेवाका पदाधिकारीहरूको हकमा न्यायपरिषदतिर पठाएको थियो ।

२०६० सालपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उक्त प्रतिवेदनमा रहेको सूचीका आधारमा पूर्वमन्त्री, राजनीतिकर्मी, प्रहरी–प्रशासकविरुद्ध थप अनुसन्धान गरी भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाएको थियो । तत्कालीन राजनीतिकर्मीहरू खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी, जेपी गुप्ता, रविन्द्रनाथ जोशी, सचिव र केही भन्सारका प्रमुखहरु उक्त सूचीबाट मुद्दा लाग्नेमा थिए । उक्त समितिमा रहेर काम गरेका एक व्यक्तिले प्रतिवेदनमा तत्कालीन समयका २७ जना न्यायाधीशसँग अपत्यारिलो किसिमको सम्पत्ति भएको उल्लेख गरी तीनमाथि थप छानबिन गर्न सुझाएको थियो ।

आफैं न्याय परिषदको सदस्यसमेत भएको अनुभवका आधारमा उनले यसलाई तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्ने भनी न्याय परिषदलाई लेखेका थिए । तर, प्रतिवेदन हाल न्याय परिषदमै छैन भन्ने जवाफ दिइने गरिएको छ । त्यस्तै, उक्त प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अख्तियारले पनि गोप्य राख्दै आएको छ ।