कहाँ गए गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्धका उजुरी, २८ जना मात्र समेटिए प्रहरीले बुझाएको प्रतिवेदनमा

२ वैशाख, काठमाडौं । सरकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नतालाई लिएर सडक र सदन तातिरहेका बेला शुक्रबार नेपाल प्रहरीले बुटवलस्थित सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको रकम ठगी प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रहरीले ६० दिन लगाएर गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन गएको शुक्रबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रुपन्देहीमा बुझाएको हो । 

प्रहरी र सहकारी विभाग लगायतका ठाउँमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा अहिलेका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध उजुरी आएको भन्दै त्यो बेला नै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । सीआईबीका दुई जना प्रहरी सहायक निरीक्षक सहकारी ठगी प्रकरणको अनुसन्धान गर्न खटिएका थिए । तर, प्रहरीले बुझाएको प्रतिवेदनमा रवि लामिछाने कतै उल्लेख छैनन् ।  

सहकारी ठगी प्रकरणमा गोरखा मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष जीबी राई र तत्कालीन एमडी रवि लामिछानेविरुद्ध सहकारी विभागमा उजुरी दर्ता भएपछि सीआईबीले अधिकारी खटाएर छानबिन थालेको थियो । सहकारी ऐनभन्दा बाहिर गई कारोबार गरी सहकारी सम्बन्धी कसुरमा संलग्न उल्लिखित सहकारीका पदाधिकारी, सञ्चालक र गोरखा मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष जीबी राई र तत्कालीन ग्यालेक्सी टीभीका सञ्चालक र गोरखा मिडिया नेटवर्कका एमडी रवि लामिछानेलाई कानुन बमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्न निवेदनमा माग गरिएको थियो । 

यसबारे सदनमा पनि राम्रै बहस भएको थियो । तर, गएको फागुन ३ गतेदेखि आरोपितलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालेको प्रहरीले रवि विरुद्धका उजुरी चासो नै दिएन । इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलले शुक्रबार मात्र अनुसन्धान सकाएर प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको हो । सहकारीका अध्यक्ष ओमप्रकाश गुरुङ, दुर्गा चापागाईं पाण्डेय र पूर्व कोषाध्यक्ष दीपेश पुनलाई पक्राउ गरिएको थियो । पुन चैत २ गते काठमाडौंबाट पक्राउ परेका थिए । 
 
उनीहरुसहित सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा संलग्न २८ जनालाई प्रतिवादी बनाएर अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाइएको रुपन्देही प्रहरी प्रमुख एवं एसपी रन्जितसिंह राठौरले जानकारी दिए । सहकारीका ११ हजार बचतकर्ताको एक अर्ब सात करोड ८२ लाख ६७ हजार ७२९ रुपैयाँ हिनामिना भएको प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा खुलेको छ । ०७२ सालदेखि सञ्चालित सुप्रिम सहकारीको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा त्यति बेला ग्यालेक्सी टेलिभिजनका सञ्चालक समेत रहेका ओखलढुंगाका गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई थिए ।

उनलाई भने प्रहरीले प्रतिवादी बनाएको छ । यस्तै, सहकारी प्रकरणमा संलग्न राजु बराल, सुरज श्रेष्ठ, देवेन्द्रबाबु राई र भूपेन्द्र राईलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ । यसैगरी, पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका भविश्वर अर्याल र कुमार रम्तेललाई पनि सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रतिवादी बनाइएको छ । सुर्यदर्शन सहकारीको ठगीमा पनि रवि लामिछाने परेका छैनन् । 

जीबी राईले ०७६ मा ओमप्रकाश गुरुङलाई सुप्रिमको अध्यक्ष बनाएका थिए । ओमप्रकाश अध्यक्ष हुँदा भैरहवाको जय अम्बे बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडलाई समेत सुप्रिममा मर्ज गरे । छोटो समयमै रुपन्देही जिल्लाभरि सहकारीको कारोबार विस्तार गरेर उनीहरूले सवा अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेका थिए । तर, पछि उनीहरूले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसकेपश्चात् सुप्रिम सहकारीविरुद्ध बचतकर्ताले उजुरी दिन थालेका थिए । प्रहरीका अनुसार, विजयकुमार नेपालसहित एक हजार ७३० जनाले ठगीको जाहेरी दिएका थिए ।

सहकारी ठगीका मुख्य योजनाकार जीबी राई भएको प्रहरीले जनाएको छ । उनी मलेसियातर्फ भागेको खुलेको छ । उनी विरुद्ध प्रहरीको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध संगठनले ‘रेड नोटिस’ जारी गरिसकेको छ । प्रहरी प्रमुख बसन्तबहादुर कुँवरले नै संसदीय समितिमा उनलाई अझै नेपाल झिकाउन नसकिएको बताएका थिए । सहकारीको कुल रकममध्ये ७८ करोड रुपैयाँ जीबी राईमार्फत पाँच कम्पनीमा पुगेको प्रहरीको अनुसन्धानका क्रममा खुलेको छ । त्यसमध्ये गोर्खा मिडियामा समेत लगानी गरिएको खुलेको छ । यसका मुख्य योजनाकार अहिलेका गृहमन्त्री लामिछाने हुन् ।