सरकार र निजी क्षेत्रका दुई मुख : अर्थतन्त्रमा समस्या छ भनेर समाधान खोज्ने कि छैन भनेर ?

अर्थतन्त्र अब लयमा चलिरहेको छ, समस्यामा छैन तर काम धेरै गर्नुछ भन्दै समाधानका उपाय खोज्ने कि समस्या छन् भनेर समाधानका उपाय खोज्ने ? भन्ने द्विविधा उत्पन्न हुँदैछ । अहिले सरकार र निजी क्षेत्रबीच अर्थतन्त्रका समाधान कुन विन्दुबाट खोज्ने भन्ने कुरामा मतभेद देखिएको छ । सरकार भन्छ, अर्थतन्त्र समस्यामा छ भनेर हतोत्साही बनाउने काम नगर, अर्थतन्त्र सुधारको गतिमा अघि बढिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीले समय समयमा यही भनिरहन्छन् । निजी क्षेत्रका उद्यमीहरुले भने अर्थतन्त्रमा समस्या छन्, संकटमै छ भनेर समाधान खोजौँ भनेर सरकारलाई आह्वान गरेका छन् । उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले त्यसै भनेका छन् । उनले उद्योग वाणिज्य महासंघको ५८ औं वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै अर्थतन्त्र खुम्चिँदै गएको छ त्यसको विस्तारका लागि नीति तथा योजना आउनुपर्ने बताएका छन् ।

राष्ट्रिय आयभन्दा खर्च बढिरहेको छ, पूँजीगत खर्चभन्दा वित्तीय व्यवस्थापन खर्च बढिरहेको अवस्थामा सरकार कसरी अगाडि बढ्ने त ? अर्थतन्त्रका बाह्य पक्ष तत्कालका लागि राम्रो अवस्थामा छन् त्यसको चिन्ता गरिरहनु पर्दैन, आन्तरिक पक्षका लागि टालटुल गर्ने, केही उद्योगी व्यवसायीहरूलाई लोकप्रिय लाग्ने, केही जनतालाई लोकप्रिय लाग्ने योजना ल्याउने, पछि कार्यान्वयन गर्दा जता जे गर्नुपर्छ त्यही गर्ने भन्ने मानसिकताबाट जाने कि, उद्योग व्यवसाय क्षेत्र उत्साहित छैन, बैंकको ब्याज घट्दै गए पनि लगानी बढ्न सकेको छैन, घरजग्गाको लगानी बढेको छैन, जनताको क्रयशक्ति बढेको छैन जस्ता अनेकौं समस्याहरूलाई केन्द्रमा राखेर योजना बनाउने ? अहिलेको महत्वपूर्ण सबाल बन्न गएको छ । 

विश्व बैंकले नेपालको यो वर्षको आर्थिक वृद्धि दर जम्मा ३ दशमलव ६ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ । आर्थिक वर्षको ९ महिना बित्दा विकास बजेटको जम्मा ३२ दशमलव २४ प्रतिशत मात्रै खर्च हुन सकेको छ । यो वर्ष विदेशी लगानी २९ अर्बको प्रतिबद्धता आएकोमा ५ अर्ब मात्रै नेपाल भित्रिएको छ । यो आर्थिक वर्षमा घरजग्गाको कारोबार खस्केर गएको देखिएको छ । घरजग्गा कर्जाको ब्याजदर घट्दै गए पनि कारोबार बढ्न गएको देखिन्न । गत आर्थिक वर्षको चैतमा घरकर्जाको ब्याजदर १३ दशमलव शून्य ३ प्रतिशत रहेकोमा यो वर्ष बैंकहरुले १० दशमलव ७८ प्रतिशतमा झारेका छन् ।

अझ बैंकहरुले एकल विन्दुको ब्याजदरको अफरसमेत गर्न थालेका छन् तर लगानी बढ्न सकेको छैन । यो आर्थिक वर्षमा लिखत पारित बढे पनि राजस्व संकलन घट्न गएको छ । महँगा क्षेत्रका घरजग्गाको खरिद, बिक्री घटेको र सस्तो मूल्य भएका क्षेत्रका घरजग्गाको कारोबार भएको देखाउँछ । अर्को, दृष्टिबन्धक तथा अंशबण्डा बढी भए पनि लिखत पारित बढी हुने तर राजस्व घट्न जान्छ । यो अवस्थाले यो क्षेत्रको आर्थिक सक्रियता कमजोर रहेको स्पष्ट गर्छ । यी सबै तथ्यले आन्तरिक अर्थतन्त्र कमजोर अवस्थामा रहेको स्पष्ट गर्छन् । 

पछिल्लो समय रेमिट्यान्स बढेको छ । रेमिट्यान्स प्रत्येक महिना १ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढेको छ । यसले विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको छ । सो मुद्राले एक वर्षभन्दा बढी समयका लागि सामान तथा सेवा खरिद गर्न पुग्ने भएको छ । देशको आय, व्ययको अनुपात बचतमा छ । यी कुरा राम्रा हुन् तर निर्यात घटेर गएको छ भने आयात पनि घटेको छ । आयातको तुलनामा निर्यात अति न्यून भइरहने हुँदा व्यापार घाटामा पनि कमी आएको छ । यसलाई के भन्ने ? निर्यात घट्नु भनेको आन्तरिक उत्पादन घट्नु हो, लगानीको अवस्था कमजोर हुनु हो । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्था कमजोर हुनु पनि त हो नि ।

आन्तरिक उत्पादन बढेर आयात घटेको भए अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशातिर छ भन्ने हुन्थ्यो तर घटेर पनि आयात घटेपछि यसको अर्थ के हुन्छ ? आन्तरिक रुपमा जनताको क्रयशक्ति घट्यो, उपभोगमा हुने लगानी घट्यो । आयात घट्नुको प्रत्यक्ष प्रभाव भन्सार राजस्वमा भारी मात्रामा कमी आयो । यी अवस्था त प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीले भनेजस्ता सकारात्मक होइनन् । यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्र सकारात्मक अवस्थामा छ भनेर नीति बनाउने हो भने अर्थतन्त्रमा उछाल आउन सक्नेछैन । यस्तो सोच्नु पनि मुर्खतापूर्ण हुनेछ । तसर्थ सरकार गम्भीर भएर अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो अवस्थामा छ भनेर स्वीकार्नु अति जरुरी हुन्छ ।

हामीले अहिले देखेका छौं, सरकारले जति गफ गरे पनि नेपालको आन्तरिक अर्थतन्त्र सजिलै सुधार हुने अवस्थामा छैन । ९ महिनामा ३२ प्रतिशत विकास बजेट खर्च गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकै सरकार हो । जति निर्देशन तथा आदेश दिए पनि मन्त्रीहरूको स्कूलिंग उही हो, कर्मचारीको मानसिकता, क्षमता, कार्यकुशलता तथा तदारुकता उही हो, उनीहरुले नयाँ रुपमा काम गर्ने होइनन्, उही पुरानै कार्य व्यवहार, पुरानै शैलीलाई राम्रै हुँदैछ, सकारात्मक परिणाम दिँदैछ भनेर रिपोर्ट दिने हुन् । सरकारका मुख्यसचिव भ्रष्टाचारीका मतियार, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो नेताहरूलाई जोगाउन लाग्ने संयन्त्र तयार भएपछि सरकारका सबै काम राम्रा भनेर तथ्यांक आइरहनेछन् । यो सामान्य अवस्था हुँदै होइनन्, अत्यन्तै खतरनाक अवस्थाको संकेत हो । 

वैशाखको तेस्रो हप्तामा नेपालमा लगानी सम्मेलन हुँदै छ । अर्थमन्त्रीको दौडधुप बढेको छ । अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीको सक्रियता बढेको पनि लामै समय भयो । सक्रियता अनुसार विभिन्न रुपमा आम्दानी पनि अवश्य बढ्नेछ । अहिलेको लगानी सम्मेलनले नेपालमा ठूलै खालको परिवर्तन ल्याउने गरी उछाल ल्याउला ? यही वर्ष २९ अर्बको लगानी प्रतिबद्धता आएकोमा जम्मा ५ अर्ब लगानी भित्रनुले विदेशी लगानीकर्ताहरु जम्मा भए पनि सरर लगानी आउन कठिन छ । अर्को पक्ष, सरकारले संसद छँदै लगानीमैत्री कानुनका विधेयक संसदमा पेस गरेन ।

राजनीतिक लाभ हानिमा संसद अधिवेशन समाप्त गरिदियो । अब अध्यादेशमार्फत् संशोधन गर्ने बताएको छ । अहिलेसम्मको अभ्यासलाई हेर्दा नेपालका सरकार सञ्चालनमा रहेका तथा अन्य नेताहरु, कर्मचारीका उच्च पदाधिकारीहरु, विशेषज्ञ भनिएकाहरुलाई विदेशी लगानीकर्ता वा दलाल तथा अन्य नेताहरूसँग डरलाग्दो गरी नतमस्तक हुने गरेका छन् । उनीहरुका सामु यिनीहरुले आफ्नो धोती खुस्केको पनि थाहा पाउन्नन् ।

देशको त्यस्तो अवस्थामा केही भए पनि आउन सक्ने लगानीले भविष्यमा देशलाई कस्तो लाभ देला, या त्यही लगानीको जालमा फस्ला ? कति वर्षमा कति आय हुन्छ र कति उता लैजाने अवस्था आउँछ ? वातावरणीय अवस्था के छ ? भन्ने कुराको अध्ययन अनुसन्धान नै नगरी हस् हजुर भन्ने अवस्था देशका लागि खतरनाक अवस्था हो । अर्को, आन्तरिक लगानी अत्यन्तै खुम्चिएको अवस्थामा विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता त आउन सक्छ तर लगानी आउन कठिन हुन्छ । सबैभन्दा पहिले सरकारले अर्थतन्त्र ओराले अवस्थामा छ भनेर स्वीकार्ने र त्यही अनुसार नीति बनाएर लागू गर्न नसक्दासम्म केही पनि लाभ हुन कठिन छ ।