सत्ता र शक्ति भएपछि न प्रहरी लाग्छ, न अदालत ?

५ वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने आफैं उपप्रधान तथा गृहमन्त्री छन, महेश बस्नेत एमाले नेता मात्र नभएर सरकार चलाउने ठूलो पार्टी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका प्रिय पात्र । सत्ता र शक्तिमा ठूलो प्रभाव जमाएका यी दुई पात्रमाथि कानुनी कारवाही नभएको विषय यतिबेला जताततै चर्चामा छ ।

यस्तै पात्रमाथि कानुन नलाग्दा नेपाल प्रहरी र अदालत जस्ता संस्थाप्रति जनताको भरोसा हराउँदै गएको छ । जनताको नजरमा यस्ता संस्थाहरू बदनाम भइरहेका छन् । सहकारी ठगी र बलात्कारका विषयले यतिबेला सन्दर्भ यी दुई व्यक्तिमाथि जोडिएको हो । शक्ति र सत्ता नजिक भएकाहरूमाथि विगतमा पनि प्रहरी र अदालत नलागेका थुप्रै उदाहरण भेटिन्छन् ।      

सर्वसाधारण एक पुरुषका लागि अहिले बलात्कार जस्तो आरोप निकै कठिन आरोप हो । नगरेकै भएपनि उजुरी आएपछि वर्षौ जेल जानुपर्छ । तर, एमालेका नेता महेश बस्नेतलाई यस्तै एक उजुरीमा प्रहरीले उन्मुक्ति दिएको छ । गर्भ हत्या र बलात्कारको आरोप लगाउँदै एक महिलाले काठमाडौँ प्रहरी परिसरमा दिएको उजुरी अहिले तामेलीमा परेको छ । सत्ता समीकरणको नेतृत्व गरेको दलको नेता भएकै कारण प्रहरीले प्रमाण नभएको बहाना बनाउनुपर्यो । 

प्रहरीले मुद्दा चलाउनका लागि पर्याप्त प्रमाण नरहेको प्रतिवेदन दिएपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले पनि तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको हो । हुलाकमार्फत प्राप्त उजुरी दर्ता गरेर प्रहरीले अनुसन्धान गरी केही दिनअघि सरकारी वकिल कार्यालयलाई रायसहितको प्रतिवेदन पठाएको थियो । प्रहरीका अनुसार, पहिला ती महिलाले आफूलाई बदनाम गर्न खोजेको भन्दै उजुरी दिएकी थिइन् । पछि उही विषयमा पीडित भएको भनेर उजुरी पठाए पनि उनले दाबी गरेका आधार तथ्यमा आधारित नभएको पाइयो । 

नेता बस्नेतविरुद्ध प्रहरीमा फौजदारी कसुरमा जाहेरी दर्ता भएको थियो । युवतीले नेता बस्नेतलाई गर्भ हत्या, बलात्कार र डाँका चोरी मुद्दामा प्रतिवादी बनाएर जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा जाहेरी दर्ता गराएकी थिइन । यो मुद्दामा प्रहरी अगाडि नबढेपछि यस्तै मुद्दा खेपिरहेका कयौंले हामीलाई किन कारवाही भनेर प्रश्न उठाउन थालेका छन् । बस्नेतविरुद्ध एमाले कै युवा संघमा आबद्ध एक ३१ वर्षिया युवतीले प्रहरीमा जाहेरी दिएकी हुन् । बस्नेत बाहेक अरु कोही सर्वसाधारण भए प्रहरीले यतिकै छोड्ने थिए । यहीनेर कानुन कसलाई लाग्ने भन्ने प्रश्न आउँछ । 

यस्तै यतिबेला आम जनताले कारवाही गर्न माग गरिरहेका अर्का पात्र हुन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने । सहकारी ठगी प्रकरणमा उनलाई जोडेर उजुरी परेका पर्यै गर्छन् । तर, प्रहरी प्रतिवादी बनाउन सक्दैन । रवि जस्तै सहकारीको पैसा लाने अरु दोषी भनेर अदालतमा मुद्दा हाल्दा रविको नाम हटाइएको छ । रवि संलग्न भएको भनिएको बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीको आरोपमा २८ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा मुद्दा दायर भएको छ । उनीहरू विरुद्ध सहकारी ठगीको आरोपमा मुद्दा दायर भएको हो । तर, गृहमन्त्री भएका कारण रवि त्यसमा परेनन् ।  

१८ सय २८ जना बचतकर्ताको ८६ करोड १८ लाख २३ हजार ७५४ रुपैयाँ ठगीको आरोप उनीहरूमाथि छ । यसरी बचतकर्ताको रकम यी २८ प्रतिवादीको संलग्नतामा विभिन्न व्यक्तिको नाममा अपचलन गरेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको छ । अभियोग पत्रमा गृहमन्त्री समेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई प्रतिवादी बनाइएको छैन । तर, उनको नाममा २ करोड रुपैयाँ निकासा पाइएको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ ।

यसमा पनि कानुन र अदालत कसका लागि भन्ने प्रश्न उठ्छ । २ करोड रकम लाने रवि लामिछानेमाथि प्रहरी नबोल्दा ३ करोड लाने अर्को व्यक्ति कसरी कारवाहीमा पर्छ ?  सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले रकम पठाएका कम्पनीहरूका सञ्चालक समितिहरूको नाम र विवरणमा प्रहरीले रवि लामिछानेको नाम उल्लेख गरेको छ । गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको सञ्चालकमध्येका रवि लामिछानेको पनि नाम मिसिलमा खुलाइएको हो । यसरी रकम अपचलन गर्ने कम्पनीमा रवि लामिछानेको एक लाख ८० हजार कित्ता शेयर रहेको देखिएको छ । यो शेयरको मूल्य एक करोड ८० लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।  

रवि लामिछाने-गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालि खाता नम्बर ००१–००१–१०५–००००२२४ मा २ करोड रुपैयाँ निकासा भएको देखिएको छ । मिसिलमा उल्लेख गरिएको छ, ‘उक्त रकम श्री रवि लामिछानेको नाममा ऋण खडा गरी मिति २०७७ चैत १८ गते श्री गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेडको खातामा सेवा शुल्क बापत चार लाख रुपैयाँ कट्टी गरी संस्थाले १ करोड ९६ लाख रुपैयाँ जम्मा गरेको देखिन्छ, यो प्रहरीको अभियोग पत्रको विषय हो ।