दामदार र आर्थिक चलखेल हुने विभागमा एमाले र माओवादीको तानातान, समय नपुग्दै सरुवा

८ वैशाख, काठमाडौं । नयाँ सत्ता समीकरण बनेको दुई महिना पुगेको छैन तर, कमाउने सेटिङ मिलाउने विषयमा सत्ता सहयात्री दल नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीमा निकै ठूलो हानथाप चलेको छ । समीकरणमा ठूलो दल भएपनि एमालेसँग गृह र अर्थ मन्त्रालय छैनन् । यी दलको तानातानले कर्मचारीमा सरुवा आतंक बढेको छ ।  

मन्त्री नभएपनि मातहतका विभागमा आफू निकटका कर्मचारी ल्याउन एमाले कर्मचारी संगठन नै भिडिरहेको छ । कर्मचारी सरुवाका लागि ऐन र विनियम छन तर, यसको प्रयोग अहिले कुनै मन्त्रालय र विभागमा भएको छैन् । एमाले र माओवादीका माथिका नेताले चिनेको हुनुपर्छ ।   

अहिले अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारीमा वर्षमान पुन छन् । उनले आफूलाई पायक पर्ने गरी मन्त्रालय र विभागका हामिक फेर बदल गर्न स्वभाविक पनि मानिन्छ । तर, अर्थले हेर्ने सबै निकायमा यतिबेला एमाले हावी हुन खोजेको छ । आन्तरिक राजश्व, भन्सार, कार कार्यालय देखि छोटी भन्सारसम्म एमाले आफू निकटका कर्मचारी सेटिङगर्ने रणनीतिमा छ । ऐन र कर्मचारी विनिवामलीमा दुई वर्ष पुगेका भन्सार प्रमुखहरुको सरुवा गर्न मिल्छ । प्राय मिलाएर भदौ र असोजमा यस्तो सरुवा गर्ने यसअघिको प्रचलन हो । 

अहिले सबै भन्सार प्रमुखहरु जो जसका भएपनि अघिल्लो सरकारले पठाएका छन् । उनीहरुको सरुवा गर्ने समय पुगेको छैन् । तर, उनीहरुलाई बोलाउने तयारी तिब्र बनाइएको छ । ति तातोपानीमा बसेका हुने कि रसुवामा । उनीहरुको सरुवा तयारी गरिएको छ । मन्त्रालयका सबैजसो सचिवहरुको हेरफेर र सरुवा भइसकेको छ । अब बजेट धेरै भएका मन्त्रालय, कर तथा राजस्व संकलनसँग सम्बन्धित विभाग र आर्थिक चलखेल हुन सक्ने मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, विभागीय प्रमुखहरुको खोजीखोजी र रोजीरोजी सरुवा गरिएको छ ।

एमालेले विराटनगर, बीरगन्ज सख्खा बन्दरगाह, भैरहवा, तातोपानी, मेची, रसुवालगायतका तराई र उत्तरी नाकाको भन्सार प्रमुखमा एमालेले आफू निकटका उपसचिव खोजिरहेको छ, अर्थमन्त्रीले यसलार्य रोक्न सक्ने अवस्था छैन् । उपसचिवको सरुवा विशेष परिस्थिति बाहेक दुई वर्षमा मात्र गर्ने प्रावधान रहेपनि अहिले भन्सार विभागले एक वर्ष पुगेका कार्यालय प्रमुखहरुको सूची बनाएर बसेको छ । कर्मचारी स्रोतका अनुसार अर्थ मन्त्रालयको चाहना अनुसार भन्सार नाकामा सरुवा हुनुपर्ने हो तर, एमाले हावी भइरहेको छ । 

राजस्व नपुर्याएको बहानमा बनाएर भन्सार प्रमुख आफूले चाहेको उपसचिव पठाउने तयारी तिब्र छ ।  अर्थमन्त्री बाहिर भएको अवस्थामा भन्सार प्रमुख परिवर्तनको लिष्ट बनेको छ । सरकारले कानुन निर्माण गर्नुपर्ने समयमा सदन बन्द गरेपनि आफूले चाहेको कर्मचारी भने छानीछानी सरुवा गरिरहेको छ । तर, यसलाई हेने निकाय भने मौन बसेका छन् । न अख्तिायर बोल्छ नत अर्को निकाय । 

धेरै बजेट खर्च गर्ने र आर्थिक चलखेल हुन सक्ने मन्त्रालय तथा विभागीय प्रमुख सरुवाको प्राथमिकतामा एमाले अगाडी छ । अर्थमन्त्री पुनले भन्सार विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेललाई गत चैतको दोस्रो साता सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन तालिम केन्द्रमा सरुवा गरेका थिए । त्यसयता एमाले र माओवादीको हानाथाप चलेको हो ।