राहदानीको फिचर्स परिवर्तन र एमआरपी खरिदमा मुख्यसचिवदेखि सुरक्षा सल्लाहकारसम्म तानिने

८ वैशाख, काठमाडौं । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा एक छत्र राज गरेका विकल पौडेलको समूहले इम्बोष्ट नम्बर प्लेटमा मात्र होइन राहदानी विभागको मेसिन रिडएबल पासपोर्ट (एमआरपी) खरिद प्रकरणमा पनि करोडौ घोटला गरेको पाइएको छ । यसमा बिकलसँगै मूख्यसचिव र सुरक्षा सल्लाहकारसमेत तानिने देखिएको छ । 
  
एमआरपीका विकल पौडेल र ओबर्थर टेक्नोलोजिज कम्पनीका लोकल एजेन्ट सिद्धार्थराज पाण्डे दुवैको मिलेमतोमा तत्कालीन राहदानी विभागका महानिर्देशक लोकबहादुर थापा र परराष्ट्र हालका सुरक्षा सल्लाहकार सचिव शंकरदास बैरागीले करोडौं घोटाला गरेको स्रोतको दावी छ । यो विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानवीन गरिरहेको छ । 

अख्तियारले केही दिन अघि सुरक्षा सल्लाहकार बैरागीको नातामा सालीको छोरा पर्ने प्रकाशराज पौडेलको मोवाइल बरामद गरी त्यसमा भएको प्रमाणको आधारमा शंकरदास वैरागीले समेत ओबर्थर टेक्नोलोजिज कम्पनीसँग बार्गेनिङ गरेको भेटिएको स्रोतले दावी गरेको छ । ‘केही दिनपछि उहाँलाई पनि बयानमा बोलाउने अख्तियारको तयारी छ, स्रोतले भन्यो । स्रोतका अनुसार डिजाइनमा एमआरपीको फिचर्स परिवर्तन र भेरिएसनका नाममा राज्यकोषमाथि करोडौं हानिनोक्सानी पु्र्याउने काममा पूर्वपरराष्ट्र सचिव  वैरागी तयार भएका थिए । 

इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा काम नलाग्ने बनाएका विकल–सिद्धार्थ समूहले एमआरपीमा पनि सरकारी कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा उस्तै हर्कत गरेको स्रोतको दावी छ । एमआरपी र इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको ठेक्का सिद्धार्थ लोकल एजेन्ट भएको कम्पनीलाई नै दिलाएर विकल र पराराष्ट्रका तत्कालीन अधिकारीहरूले तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई समेत प्रभावमा पारेको स्रोतले जनाएको छ ।

विकलको डिजाइनमा एमआरपी घोटालामा संलग्न थापा बेल्जियमको राजदूत र न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थानीय नियोगका प्रतिनिधि (राजदूत) हुन सफल भएका थिए । शंकरदास भने मुख्यसचिव हुँदै प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार बनेका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा मुख्यसचिव बनेका उनी शेरबहादुर देउवाका पालामा झन् शक्तिशाली बने । शंकरदासपछि विकलसँग विशेष सम्बन्ध भएका बैकुण्ठपसाद अर्याल मुख्यसचिव बन्न सफल भएका हुन् । अर्याल विकलसँगको आर्थिक लेनदेन र टेरामक्स प्रकरणमा मुछिएका छन् । मूख्यसचिव अर्याल बयानका लागि अख्तियार धाइरहेका छन् ।

विभागले एमआरपीमा ओबर्थरसँग भएको सम्झौताअनुसार तीस लाख थान एमआरपीमध्ये ६ लाख थान पुरानै सम्झौताबमोजिम र २४ लाख थान भेरिएसन गराएर बढाएको दरमा आपूर्ति गर्नुपर्ने थियो । तर पाँच लाख थान एमआरपीको मात्र पुरानो मूल्यमा र एक लाख थानको भने भेरिएसन गरेर बढाएको नयाँ दरमा भुक्तानी गर्दा राज्यलाई करोडौ रुपैया  नोक्सानी भएको थियो । 

ठेक्का हुँदा राहदानी विभागले ४० लाख एमआरपी छाप्न ओबर्थरसँग प्रतिथान एमआरपी ३ डलर ५९ सेन्टका दरले २०६७ भदौ ११ गते ५ वर्षका लागि सम्झौता गरेको थियो । थप २५ लाख थान एमआरपी आपूर्ति गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन उल्लंघन गर्दै ओबर्थरलाई नै बिनाप्रतिस्पर्धा दिइएको थियो । थप २५ लाख थान एमआरपी खरिद गर्दा पहिलाको मूल्यमा भेरिएसन गरेर प्रतिथान ५ डलर १४ सेन्ट पुर्याएको देखिन्छ ।  भेरिएसन गरेपछि आपूर्ति गर्नुपर्ने तीस लाख एमआरपीमध्ये २४ लाख थान ५ डलर १४ सेन्टमा र बाँकी रहेको ६ लाख थान ३ डलर ५९ सेन्टमा उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख थियो । 

विभागले सम्झौताबमोजिम पुरानै दरमा भुक्तानी गर्नुपर्ने ६ लाख थान एमआरपीमध्ये पाँच लाखलाई पुरानो दरमा र एक लाख थान एमआरपीमा भेरिएसन गरेर बढाएको दरमा भुक्तानी गरेकाले एक लाख थानको प्रतिराहदानी १ डलर ५५ सेन्टका दरले नोक्सानी भएको स्रोतको दावी छ ।

राहदानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक लोकबहादुर थापा, प्राविधिक प्रतिनिधि राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका उपनिर्देशक विकल पौडेल, लेखा अधिकृत अनु अर्याल पोखरेल र ओबर्थरका स्थानीय एजेन्ट सिद्धार्थ पाण्डेको मिलेमतोमा राज्यकोषलाई नोक्सानी गराएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । त्यसैगरी विकल पौडेलको  सेटिङमा एमआरपीको फिचर्स परिवर्तन गरेर समेत ८ करोड घोटाला गरेको अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । त्यसको अनुसन्धान करिब करिब अन्तिम अवस्थामा पुगेको स्रोतको दावी छ  ।