प्रदेशमा अस्थिरताको जड नै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

९ वैशाख, काठमाडौं । राजनीतिमा सधैं अस्थिर रहने नेताका रुपमा पहिलेदेखि नै चर्चा कमाएको नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेयता केन्द्रीय राजनीतिमा धेरै पल्ट उथलपुथल आए । पद र सत्ताका लागि समीकरण परिवर्तन उनका लागि नौलो कुरा भएन । राजनीतिमा धेरै उथलपुथल र अस्थिरता बढेकाले पछिल्लो समय उनको सरकारमा रहने आयुको पनि लेखाजोखा हुन थालेको छ । केन्द्रमा जे जस्तो भएपनि उनका कारण प्रदेश भने बदनाम भइसकेका छन् । 

आइतबार सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहका लागि महेन्द्रनगर पुगेका उनले धनगढी विमानस्थलमा एमाले–माओवादीसहितको वर्तमान समीकरण पूरै अवधि टिक्ने दाबी गरे । वर्तमान सत्ता समीकरणको आयुलाई लिएर अहिले बजारमा चलिरहेका हल्लाको कुनै अर्थ नभएको बताए । उनले प्रदेशमा सरकारहरु गठनको क्रम अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । तर, अहिले कुनै पनि प्रदेशको अवस्था सही छैन् । प्रदेशको राजनीति देखेर जनतामा संघीयताप्रति वितृष्णा जागिसक्यो ।  

प्रदेशगत हेर्दा कुनै स्थीर छैन । बाग्मतीको अवस्था उस्तैछ । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हटाउन सत्ता गठबन्धनका दुई घटक एमाले र माओवादी केन्द्रले सोमवार प्रदेशसभा सचिवालयमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । प्रदेश सभामा यी दुई दलले समर्थन फिर्ता लिएसँगै मुख्यमन्त्री केदार कार्की अल्पमतमा परे । तर, उनले राजीनामा नदिने भन्दै धेरै जोरी खोजे मध्यावधीमा जाने भनेर धम्क्याई रहेका छन् । परिस्थिति पनि यसरी नै विकसित भइरहेको छ । 

उनलाई विश्वासको मत माग्न निर्देशन दिन प्रदेशसभा सचिवालयमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराइएको एमाले अहिले आफैमा रनभुल्ल छ  । एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीको नेतृत्वमा वैकल्पिक सरकार बनाउने कुरा पनि प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ । कोशीमा किचलो सुरु भएपछि प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले यही बैशाख ६ गते विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका थिए । बैठक बसेपनि अब के गर्ने भन्ने अन्योल नै छ कोशीमा ।  
 
गण्डकी र सुदूरपश्चिममा प्रदेशमा पनि उही हालत छ । गण्डकीको विषय सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । यही विषयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले गण्डकी र सुदूरपश्चिममा प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख र प्रदेश सरकारले गैरसंवैधानिक काम गरेको आरोप लगाउँदै आपत्ति जनाएको छ । कांग्रेसले शुक्रवार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलन नै राखेर प्रदेश सरकार गठन गर्ने क्रममा पछिल्लो पटक गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखबाट गरिएको निर्णय र क्रियाकलाप आपत्तिजनक र गैरसंवैधानिक भएको ठहर गरेको छ । 

कांग्रेसले प्रदेश प्रमुखहरुबाट आफूलाई हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरी संधिवानको मर्म र भावनाको उल्लंघन तथा सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्ने रवैया देखाएको बताएको छ । गण्डकी प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान गरेर प्रदेश प्रमुख र प्रदेश सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेशको थप उल्लंघन गरेको कांग्रेको भनाइ छ । २०८० चैत्र २५ गते प्रदेश सरकारमा भएको नियुक्ति गैरकानूनी र त्रुटीपूर्ण भनि सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटमा यसको टुंगो नलाग्दासम्म दीर्घकालीन प्रकृतिका कुनैपनि निर्णय नगर्नू÷नगराउनू भनि सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेशको चैत्र २८ गते आदेश गरेको थियो ।

रिटको पूर्ण सुनुवाई, २०८१ वैशाख १० मा तोकिसकेको अवस्थामा प्रदेश सभा बैठक आह्वान गरेर प्रदेश प्रमुख र प्रदेश सरकारबाट अदालतको अवहेलना गर्ने काम भएको छ । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन मुद्दाको अवज्ञा गर्दै प्रदेश सभाको अधिवेशन बोलाइनु गैरकानूनी र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश विपरित रहेको कांग्रेसको दाबी छ ।

उता, कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको १३ दिन बितिसक्दा पनि मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन सकेको छैन । मन्त्रालयहरू चैत २१ गतेदेखि मन्त्रीविहीन छन् । सत्ता साझेदार दलसँग भागबन्डाको कुरा नमिलेपछि मुख्यमन्त्रीले सरकार एक्लै चलाउँदै आएका छन् । चैत २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल कर्णालीमा सत्तासाझेदार दलसँग मन्त्रालयको भागबन्डा मिलाउन सकेका छैनन् ।

माओवादीले महत्वपूर्ण मन्त्रालय माग गर्दा सरकार गठनमा समस्या भएको नेकपा एमालेको आरोप छ भने माओवादी केन्द्रले भने मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनुअघि भएका सहमतिअनुसार एमाले अघि नबढेको भनाइ छ । अब एमालेले भागबन्डाका नाममा धेरै किचकिच गरे कुनै मन्त्रालय नलिएरै सर्मथन गर्ने माओवादी बताउँछ । एमाले माओवादी केन्द्र सामाजिक विकास मन्त्रालयमा अड्किएको छ । माओवादी केन्द्रले आफ्ना अडान नछोडेपछि सहमति हुन सकेको छैन भन्छ । 

सरकार गठनमा माओवादी केन्द्रले आफ्नो अडान नछोडेपछि मुख्यमन्त्री कँडेल भने प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग समक्ष पुगेर सरकार गठनमा सहजता पुर्याउन आग्रह समेत गरेका छन् । तर कुनै सुनुवाइ भएको छैन् । यता सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रले भने सभामुख, चार महत्वपूर्ण मन्त्रालयसहित मुख्यमन्त्री आलोपालो माग राखेको छ । 

प्रदेश सभाको बाँकी कार्यकालको आधा कार्यकाल मुख्यमन्त्री आफूले पाउनु पर्ने मागसहित सामाजिक विकास मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना, भौतिक पूर्वाधार, उद्योग, पर्यटन र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय माओवादीले माग गरेको छ । लुम्बिनीमा तीन सांसद रहेको जसपाले छाडिसकेको छ ।  

पूर्वसहमति अनुसार दुई मन्त्रालय नपाएको भन्दै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट मन्त्री फिर्ता बोलाएको छ । जसपाबाट सरकारमा गएका भण्डारीलाल अहिरले राजीनामा दिएका छन् । सरकार गठन गर्दा दुइवटा मन्त्री पार्टीलाई दिने सहमति थियो । 

मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले एउटा मात्र मन्त्री दिएपछि असन्तुष्ट रहेको जसपा सरकारबाट बाहिरिएको हो । नेकपा माओवादीका नेताहरु सँग जनता समाजवादीलाई २ जना मन्त्री दिनेसहमतिगरेकोमा त्यस विपरीत मुख्यमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद बिस्तार गर्दा अपमानजनक व्यवहार गरेकोले सरकारबाट बाहिरिएको यादवले बताए । लुम्बिनी प्रदेशमा जसपाका तीन सांसद छन् । गएको चैत २२ गते सत्तासाझेदार दलहरुबीच जनता समाजवादी पार्टीलाई सहरी विकास तथा पर्यटन मन्त्रालय र कृषि तथा भूमी व्यवस्था मन्त्रालय दिनेगरी सहमति भएको थियो ।