कतारका अमिरको नेपाल भ्रमणः सार्वजनिक विदामै अलमलियो मन्त्रिपरिषद

१० वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको निमन्त्रणामा मित्रराष्ट्र कतारका अमिर शेख तमिम बिन हमाद अल थानी भोलि साँझ ५ बजे नेपाल आइपुग्दैछन् । उनको भ्रमणका क्रममा नेपाल सरकारले के कस्ता समझादारीहरु गर्छ भन्ने अहिले सम्म अन्योल । यसबारे छलफल गर्न सोमबार मन्त्रिपरिषदको बैठक बसेको थियो । तर, विषय नखुलाई विभिन्न समझदारी गने भन्दै सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेर मन्त्रिपरिषदको बैठक अन्यत्रै मोडियो । वार्ताको नेतृत्वको प्रधानमन्त्रीले गर्ने भनेर यसअघि निर्णय गर्ने चलन थिएन । 

 सरकारी प्रवक्ता रेखा शर्माका अनुसार नेपाल सरकार र कतार सरकारबीच हुने विभिन्न समझदारीपत्रहरु स्वीकृत गर्ने र समकक्षीलाई हस्ताक्षर गर्न स्वीकृत दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ । लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । 

कतारका अमिर शेख तमिम बिन हमाद अल थानीको नेपालको राजकीय भ्रमण कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने र कतारी पक्षसँग हुने वार्ताको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको निमन्त्रणामा मित्रराष्ट्र कतारका अमिर शेख तमिम बिन हमाद अल थानी यही वैशाख ११ र १२ गते नेपालको राजकीय भ्रमणका क्रममा २०८१ वैशाख ११ गते मंगलबाट देशभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । 

नेपाल र कतारबीच युवा तथा खेलकुद क्षेत्रमा सहकार्यसम्बन्धी समझदारीपत्र र शिक्षा तथा वैज्ञानिक अनुसन्धानका क्षेत्रमा हुने सहकार्यसम्बन्धी समझदारीपत्र स्वीकृत गर्ने निर्णय बैठकले गरेको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिइन् । शनिबारबाहेक अन्य सार्वजनिक बिदाका दिनमा समेत गोश्वारा हुलाक कार्यालय, हुलाक निर्देशनालय र जिल्ला हुलाक कार्यालयहरु सञ्चालन हुने, उपमहालेखापरीक्षक पदमा नायब महालेखापरीक्षक बैकुण्ठबहादुर अधिकारीलाई बढुवा गर्ने र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सचिवमा मुरारीप्रसाद खरेललाई नियुक्त गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

सरकारले अर्थमन्त्रालयको प्रस्तावमा कोशी प्रदेशमा पदमार्गमा आधारित पर्यटन विकास परियोजना कार्यान्वयनका लागि स्विस सरकारबाट प्राप्त हुने ९० लाख १० हजार स्विस फ्य्रांक र कोरिया अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग निकाय (कोइका) बाट पोखरा महानगरपालिकाका लागि अमेरिकी डलर ९८ लाख बराबरको अनुदान  सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले सो निर्णय गरेको जानकारी दिइन् । बैठकले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा २०८१ वैशाख १५ र १६ गते काठमाडौँमा आयोजना हुने नेपाल चीनको तिब्बत व्यापार सहजीकरण समितिको १२औँ बैठकको पूर्वकार्यसूची स्वीकृत गर्ने र उक्त बैठकमा सहभागी हुन मन्त्रालय सहसचिवको संयोजकत्व वार्ताटोली गठन गर्ने निर्णय गरेको उउनले बताइन् । 

गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा विपद्बाट क्षति भएका तथा जोखिममा रहेका निजी आवास प्रबलीकरण, पुनस्र्थापना तथा पुनर्निर्माण गर्न तीन तहका सरकारको सहलगानी हुनसक्ने गरी विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली संशोधन गर्ने निर्णय  बैठकले गरेको सरकारको प्रवक्ता  शर्माले जानकारी दिइन् ।

त्यसैगरी, सचिव मधुकुमार मरासिनीलाई अर्थ मन्त्रालयको सचिवमा र डा कृष्णहरि पुष्करलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिवका रुपमा जिम्मेवारी तोक्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।

उक्त बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रस्तावमा २०८१ साल वैशाख १० देखि १२ गतेसम्म थाइल्यान्डको बैंककमा आयोजना हुने फुड लेबलिङ वर्कशपमा भाग लिन राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्राध्यापक शिवराज अधिकारीलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ । त्यसैगरी, २०८१ वैशाख १० देखि १४ गतेसम्म थाइल्यान्डको बैंककमा आयोजना हुने एसिया तथा प्यासिफिक क्षेत्रको आर्थिक तथा सामाजिक सहकार्यसम्बन्धी कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा रमेशचन्द्र पौडेललाई सहभागी हुने स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो  ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा आगामी जेठ १५ देखि १७ गतेसम्म मलेसियाको क्वालालम्पुरमा आयोजना हुने कार्यक्रममा सहभागी हुने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवलाई स्वीकृति बैठकले दिएको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिइन् । 

नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकको मासिक तलब र अन्य सुविधा तोक्ने, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावमा सिँचाइको विकास तथा व्यवस्थापन गर्ने र नदी तथा जल उत्पन्न विपद् व्यवस्थापन  सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृत दिने निर्णय बैठकले गरेको उनको भनाइ छ ।  

जेठ १४ देखि १७ गतेसम्म आयोजना हुने सानाटापु विकासशील राष्ट्रको सम्मेलनमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवलाई सहभागी हुन स्वीकृत प्रदान गर्ने तथा नेपाल–बङ्गलादेश द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्रको तेस्रो बैठकको कार्यसूची स्वीकृत गर्ने र उक्त बैठकमा भाग लिन परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।