राज्यकोषबाट १-२ अर्ब निकालेर सहकारी पीडितलाई दिने गृहमन्त्रीको मुड !

११ वैशाख, काठमाडौं । सोमबार पोखरामा सहकारीका बचतपीडितले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेका विषयमा सुनाएको एउटा विषयले यतिबेला कास्कीका मात्र हैन अन्यत्रका सहकारीका बचतपीडितको पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ कि दिनहुँ दुःख गरेर सहकारीमा बचत गर्दा डुबेको पैसा सरकारले चाह्यो भने राज्यकोषबाट फिर्ता हुने रहेछ । यो विषयले सम्भवतः अबको सहकारी पीडितहरुको आन्दोलन उनीहरुको रकम ठगी गर्ने ठगप्रति भन्दा पनि राज्यप्रति केन्द्रित हुन सक्छ । 
 
पुलेसो कर्जा शीर्षकमा एक करोड र अन्य सहकारीको अन्य शीर्षकमै रवि लामिछानेको नाममा रकम आएको र उक्त रकम ऋणका रुपमा गोर्खा मिडिया नेटवर्कका नाममा सारिएको भनिएको छ भने कतै श्रीमतीलाई धितो मानेर रकम लिएको भन्ने गरिएको छ । केही रकम प्रहरीका प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख भएको भनिएको छ । जे भए पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने यतिबेला देशको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री छन् । राज्यको यो तहमा भएको व्यक्तिले बोलेका कुरा कानुन सरह मानिन्छ । 

व्यक्ति-व्यक्ति मिलेर ठगेको रकम राज्यले यसरी दिन मिल्छ या मिल्दैन ? अझ रकम ठगीमा संलग्न भएको भनिएका व्यक्तिले नै म राज्य कोषबाट १-२ अर्ब लिएर तपाईहरुलाई फिर्ता गर्छु भन्ने कति सान्दर्भिक ठहरिएला ? यो प्रश्न पोखराका सहकारी पीडितहरूले खडा गरिदिएका छन् । सिंहदरबारमा भएको छलफलमा गृहमन्त्री लामिछानेले यो आश्वासन दिएको भन्दै पीडितहरू राज्यकोषबाट आफूहरूले ठगिएको पैसा फिर्ता पाइने आशा गरिरहेका छन् ।      

सरकार चलाइरहेका सत्ता समीकरणभित्र र बाहिरका दलहरूले यस विषयको जवाफ दिनुपर्छ । अन्यथा यसले निकै उग्ररुप लिन सक्छ । पीडितहरुको भनाइमा लामिछानेले सहकारी पीडितसँगको भेट क्रममा राज्य कोषबाट १–२ अर्ब रुपैयाँ निकालेर वास्तविक पीडित पहिचान गरी वितरण गर्ने तयारी सरकारले गरिरहेको बताएको दावी गरेका छन् । त्यसरी रकम वितरण गर्न लामिछानेले कार्यक्रम तर्जुमा भइरहेको आश्वासन दिएको र जीबी राईलाई पक्राउ गर्न ३–४ साताको समय मागेको उनीहरुले बताएका छन् । 

सहकारी समस्या समाधान गर्न सरकारले ठोस कदम नचालेको भन्दै पोखराका सहकारी पीडित बचतकर्ता यतिबेला आन्दोलित छन् । सरकारले नै रकम फिर्ता दिने भएपछि अरु जिल्ला र प्रदेशमा पनि अब आन्दोलन सुरु होला । सहकारी पीडितले नियामक निकाय पोखरा महानगरपालिका, सहकारी मन्त्रालयका साथै गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध पम्प्लेटसहित चर्को नाराबाजी गरेका थिए । 

अदालतमा मुद्दा परेका कास्कीका ६ सहकारीसहित अन्य सहकारीका बचतकर्ता पनि आन्दोलनमा सहभागी थिए । सर्वसाधारणको बचत अपचलन गर्ने सूर्यदर्शन, इमेज, मित्र मिलन, बलिदानी, शिवशिखर र विन्ध्यवासिनी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका पीडित बचतकर्ता संघर्ष समिति यतिबेला गृहमन्त्री लामिछानेले कम्तीमा पनि उनको नाममा जोडिएको रकम भएपनि सरकारी खाताबाट दिन्छन् भन्ने आस गरेका छन् । सहकारी ठगीमा नाम जोडिएका गृहमन्त्रीले मन्त्रालयमै भेटेर पीडितलाई सूर्यदर्शन सहकारीको पैसा राज्य कोषबाट फिर्ता हुने भनेको उनीहरुको बुझाइ छ ।  

गत चैत २७ मा सहकारीपीडितको १० सदस्यीय टोलीले लामिछानेलाई भेटेर सहकारी ठगीका फरार प्रतिवादी जीबी राईलगायत अन्य १४ जनालाई पक्राउ गर्न माग गरेका थिए । उनीहरूले सहकारी ठगीमा लामिछानेको संलग्नताबारे पनि प्रस्ट पार्न भनेका थिए । उक्त भेटमा लामिछानेले आफू संलग्न नरहेको बताएका थिए । ग्यालेक्सी टीभीमा मैले काम मात्र गरेको उनको भनाइ थियो ।  

योसँगै संघर्ष समितिको माग अरु पनि छ । अभियुक्तहरूलाई राजनीतिक संरक्षण गरी निष्पक्ष न्याय सम्पादनमा अवरोध पुर्याउने काम बन्द गर्नुपर्ने, कार्यसमिति सदस्यहरूको सम्पत्ति जफत गरी लिलामीको प्रक्रिया अगाडि बढाइनुपर्ने, वास्तविक ऋणीलाई संरक्षण गरी ऋण तिर्ने वातावरण मिलाउनुपर्ने, गैरकानुनी तवरले ऋण परिचालन अथवा ऋण लिएकालाई प्रतिवादी कायम गरी असुली गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, वास्तविक समस्यामा रहेका बचत सदस्यहरूलाई कुनै माध्यमबाट बचत फिर्ता हुने वातावरण मिलाउनुपर्ने लगायत छन् ।