सत्तामा कम्युनिष्टहरुको प्रभावशाली उपस्थिति भए पनि अर्थतन्त्र ओरालो लाग्दै जानुको कारण के हो ?
भेषराज पोखरेल
बैशाख ११, २०८१ मंगलबार १२:१६:३९
अर्थतन्त्रको विषय जोडतोडका साथ उठाउने कम्युनिष्ट शक्तिहरु सत्ताको हालिमुहालीमा रहँदा पनि अर्थतन्त्र ओरालो यात्रामा रहनु कल्पना बाहिरको विषय मानिन सक्छ । विकासमा गतिहीनता, अवरोध तथा विकास बजेटको खर्चप्रति वास्ता नहुनु, आन्तरिक अर्थतन्त्रप्रति बेखबर हुनु पनि कम्युनिष्ट नीतिभित्र नपर्ने कुरा परम्परागत सोचाइका विषय हुन् ।
दलाली, तस्करी, कालोबजारी, सिण्डिकेट प्रणाली, कमिसनका कुरा पनि कम्युनिष्ट सिद्धान्तको आगोका अगाडि टिक्न सक्दैनन् भन्ने मान्यता रहँदै आयो । नेपालमा भने लामो समयदेखि कम्युनिष्ट शक्तिहरू सत्ता वा सत्ता वरिपरि रहिरहेका छन् तर अर्थतन्त्रमा भने जे नहुने कुरा सोचिँदै आयो त्यही भइरहेको छ ।
माथि भनिएका नहुनुपर्ने कुराहरु भइरहेका मात्रै होइन द्रुत गतिले अघि बढिरहेका छन् । यस्तो किन भएको होला ? यसको खोजी त्यति सजिलो छैन तर अहिलेका राज्यसंयन्त्रमा रहेका विकृतिहरु, त्यसको सुरुवातकर्ता, संरक्षणकर्ता, एनजीओ, आइएनजीओ, दलालीको अवस्था, तिनसँग संलग्न व्यक्ति, कमिसन, ठेक्कापट्टाको अवस्था र तिनको काम गराइ तथा तिनसँग नेतृत्वको सम्बन्ध आदि अनेक पक्षलाई विश्लेषण गर्ने हो भने स्पष्ट चित्र अगाडि आउँछ ।
यसमा नेपालको शिक्षामा देखिएको अत्यन्तै कमजोरपना र राजनीतिक बेइमानी पनि यसको मुख्य कारणका रुपमा देखिन्छ । यी सबै क्षेत्रमा कम्युनिष्टहरूको दह्रो पकड छ । उनीहरू सत्तामा भए पनि बाहिर भए पनि यी क्षेत्र उनीहरुकै हातमा छन् । यिनै क्षेत्रमा हालिमुहाली गर्नेहरूले नेपालको अर्थतन्त्रलाई दह्रोसँग पकडमा राखेका छन् । यस्तो अवस्था भए पनि उनीहरुले परिवर्तन गर्न सक्ने अवस्था भने छैन । जसले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्र माथि होइन उँधो लाग्दै गएको हो ।
२०४८ पछि कांग्रेसले खुला अर्थनीतिको सुरुवात गर्यो । त्यही नीति अन्तर्गत जीर्ण उद्योग तथा केही राम्रालाई निजीकरण गर्यो । स्पष्ट नीति र अनुगमनको अभावमा ती निजीकृत उद्योगहरु त काम नलाग्ने अवस्थामा पुगे । भएका अन्य सरकारी स्वामित्वका उद्योगहरू डुब्नुमा भने कांग्रेस नेताहरुको मात्रै होइन कम्युनिष्ट नेताहरुको पनि ठूलो हात छ । आफ्ना कार्यकर्ता कर्मचारीका रुपमा भर्ने, कमिसन लिने काम द्रुत गतिले बढाएपछि कमजोर आधारमा अडिएका सरकारी उद्योगहरु चल्न सक्ने कुरा भएन । कम्युनिष्ट नेताहरूले त्यही गरे ।
अझ तिनै उद्योगका समानान्तर निजी उद्योग खोल्नमा नेताहरुकै नजिकी दह्रोसँग लागेपछि सरकारी उद्योग कसरी टिक्न सक्छन् ? कम्युनिष्ट नेताहरूको यस्ता प्रकरणमा संलग्नता नभएको भए दह्रो विरोधबाट जसको सरकार भए पनि सुध्रन बाध्य हुनुपर्थ्यो । ०५२ पछिको युद्ध कालमा शिक्षकबाट पैसा उठाएपछि शिक्षाको गुणस्तरको कुनै मतलव गरिएन, सबै खतबत माफ गरे । माओवादी नेताहरूले यस्तो काम अग्र मोर्चाका रुपमा सञ्चालन गरे । त्यसपछि सरकारी शिक्षा कामै नलाग्ने गरी ध्वस्त हुँदै गएको हो । ध्वस्त हुने क्रम अझै चलिरहेकै छ, रोकिएको छैन ।
अर्को, शिक्षामा निजी क्षेत्र प्रवेश गरेपछि कांग्रेस नेताका नजिकका लगानीकर्ता त लागे नै त्यसभन्दा धेरै ठूलो मात्रामा एमालेका नेताका नजिकका लगानीकर्ताहरु निजी विद्यालयमा लगानी गर्न हुर्रिए । निजी अस्पतालमा पनि उनीहरुको लगानी ठूलो छ । जुन नियमसंगतभन्दा जसरी हुन्छ सरकारी विद्यालय तथा अस्पताल कमजोर बनाउने र निजीलाई फैलाउने नीतिमा गए । यी क्षेत्र कम्युनिष्टकै हातमा भए पनि अब शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र एमाले, माओवादी नेतृत्वको कुनै पनि सरकारले व्यवस्थित बनाएर आमजनताको सेवामा समर्पित बनाउन सक्ने अवस्था छैन ? यदि अहिलेको पूरै संयन्त्र परिवर्तन गरेर अगाडि बढ्न चाहने हो भने पनि कम्युनिष्ट नेताहरूले खाइपाइ आएको आम्दानी पूरै सुकेपछि उनीहरुको शक्ति जोगाइरहन सक्ने अवस्था रहँदैन । यस्तो अवस्थामा उनीहरुले परिवर्तन चाहने कुरा भएन र यसको कल्पना गर्न पनि सकिन्न । यो अवस्थामा अर्थतन्त्र ओरालो लाग्ने कि उक्कालो ?
अहिले माओवादी नेतृत्वको सरकार छ, अर्थमन्त्री पनि माओवादीकै नेता छन् । उनले एनजीओ, आइएनजीओलाई सकेसम्म हटाउने नभए व्यवस्थित रुपमा नेपालको हितमा लगाउन सक्ने छैनन् । यदि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले त्यसो गर्ने कुरा सोच्यो मात्रै भने पनि एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताले त्यत्तिकै हेरेर बस्ने छैनन् । अरिँगाल जसरी खनिनेछन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दिमागले एक त यस्तो कुरा सोच्नै सक्दैन अर्को, सत्ता जाने डरले दायाँबायाँ गर्ने कुरा भएन । एमाले पार्टी पंक्तिकै ठूलो आम्दानीसँग जोडिएको यो क्षेत्र चलाउन माओवादीको सत्ता लोलुप हिम्मतले पुग्दैन । यो सञ्जाल यति बलियो छ कि एमालेकै नेताको नेतृत्वको सरकार बने पनि त्यसलाई छुन सक्नेछैन ।
सुरुवात गर्न सोच्ने बित्तिकै कम्युनिष्ट नेताहरु नै अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रसँग दबाब बढाइदिन, दलाली गरिदिन, धम्क्याइदिन अनुरोध गर्न पुग्नेछन् । भविष्यमा कांग्रेस हिम्मत गरे के होला ? कल्पना गराैँ न । पछिल्लो समय त यही क्षेत्रबाट नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय दलाल गिरोहको प्रवेश हुन थालेको छ । राष्ट्रिय रुपमा दलालीलाई चरम रुप यही क्षेत्रले दिन थालेको छ । यस्तो अवस्थामा कम्युनिष्ट शक्ति सत्ता वा त्यसको वरिपरि हुँदा अर्थतन्त्र माथि उठ्ने आशा गर्नु कत्तिको औचित्वपूर्ण होला ? यिनै कारणले अहिले अर्थतन्त्र तलै गिरिरहेको छ, यो क्रम सामान्य रुपमा रोकिने अवस्थामा पनि छैन ।
पछिल्लो समय सहकारी मामिलामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने मुछिएका छन् । अरु नेताहरु तथा मन्त्रीहरू पनि मुछिँदै छन् । एमाले अध्यक्ष केपी ओली छानबिन समिति बनाउन पनि तयार छैनन्, जहाँ कि एमाले नेता, कार्यकर्ताहरू छानबिन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । संविधानमा सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको एउटा खम्बाको रुपमा स्थान दिँदा यो पंक्तिकारले व्यवस्थित गरे राम्रै गर्ला नभए अर्थतन्त्रलाई विकृत बनाउनेछ भनेर अहिलेको अवस्था आउने ठोकुवा गरेर लेखेको थियो ।
सहकारी शुद्ध रुपमा वित्तीय क्षेत्रसँग जोडिएको मात्रै छैन पूर्ण रुपमा कमिसन र दलालीकरणलाई समाएर अगाडि बढेको क्षेत्र हो । यी कुरा हटे मात्रै यो क्षेत्रले वित्तीय उपकरणका रुपमा काम गर्छ नभए यसको परिणाम यस्तै आउने हो । सहकारी सञ्चालकको सानो समूह तथा राजनीतिक नेताहरूको समूह मिलेर अनियन्त्रित रुपमा घरजग्गा, गाडी, धेरै फाइदा आउने क्षेत्र भए कमजोर धितोमा ठूलो रकम लगानी गर्ने, नेताले व्यक्तिगत लाभका लागि अवैध रुपमा पैसा लिने गर्दा यो क्षेत्र धराशायी बन्न गएको हो । भ्रष्टाचारको विरोध गर्ने रवि यसै गरी मिसिएका हुन् । अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा सहकारी समस्या सामान्य रुपमा समाधान गर्न ज्यादै कठिन छ । राजनीतिक नेतृत्वको जरासम्म पुगेकाले यसलाई पर्गेलेर ठाउँमा ल्याउन सक्ने क्षमता कुनै पनि कम्युनिष्ट नेतामा छैन ।
अब बन्ने बजेट परम्परागत भन्दा फक बनाउँछौं, लगानी सम्मेलनबाट ठूलो बाह्य लगानी भित्राउँछौं भने पनि यी माथिका जाला रहेसम्म केही पनि हुन सक्दैन । यसका लागि सबै दलका युवाहरु गम्भीर भएर लाग्ने हो भने केही हुन सक्ला तर सबै पार्टीका केन्द्रसँग दह्रो संघर्ष नै गर्नुपर्ने अवस्था छ । सबैभन्दा पहिले माथि भनिएका जालालाई बुझ्नु आवश्यक हुन्छ र नीति पनि त्यसै अनुसार बनाउन सक्नुपर्छ । त्यसो गर्न नसक्ने हो भने कम्युनिष्ट नेताहरूले परिवर्तनका जति कुरा गरे पनि आफैं फैलाएका जालामा जेलिएर बस्नेबाहेक केही हुने छैन ।
भेषराज पोखरेल
नेपालबहस डटकमका नियमित स्तम्भकार भेष राज पोखरेल वरिष्ठ पत्रकार हुन् । विगत २५ वर्षदेखि अर्थ राजनीतिक धारमा कलम चलाउँदै आएका पोखरेलले कान्तिपुर दैनिकमा २० वर्ष भन्दा बढी समय भाषा सम्पादकका रुपमा काम गरेका छन् । स्वतन्त्र लेखकका रुपमा समेत विभिन्न दैनिक पत्रपत्रिकाहरुमा लेखहरू लेख्दै आएका पोखरेलले दुई वर्ष नेपाल तारा डटकमको सम्पादकको रुपमा काम गरेको अनुभव पनि छ ।
लेखकबाट थपडगमगाउँदो जनताको भरोसाः सरकार अर्थतन्त्र सक्रिय बनाउन चुकेकै हो ?
मंसिर ४, २०८१ मंगलबार
प्रधानन्यायाधीश राउतको नजरमा पूर्वसभामुख ढुंगाना
मंसिर ३, २०८१ सोमबार
धार्मिक आस्था र प्राकृतिक सौन्दर्यको अनुपम उपहार पाथीभरा
मंसिर ३, २०८१ सोमबार
आफ्नालाई बढुवा गर्न एआईजी र डीआईजीको दरबन्दी थपिँदै
नेपालबहस संवाददाता
मंसिर ४, २०८१ मंगलबार
मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाई पक्राउ
नेपालबहस संवाददाता
मंसिर ४, २०८१ मंगलबार
भारतीय कांग्रेसले भन्यो, तत्काल गौतम अडानीलाई गिरफ्तार गर्नुपर्छ
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
नेतान्याहु र गलान्टविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले जारी गर्यो गिरफ्तारी वारेन्ट
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
रुसले युक्रेनमा पहिलो पटक इन्टरकन्टिनेन्टल ब्यालिस्टिक मिसाइलबाट आक्रमण
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
स्याङ्जामा एक जनाको शव फेला
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
मोटरसाइकल दुर्घटनामा परी मोरङमा दुई युवकको मृत्यु
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
पाकिस्तानमा सवारी साधनमा गोली प्रहार, ३८ जनाको मृत्यु
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
नेतान्याहु र गलान्टविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले जारी गर्यो गिरफ्तारी वारेन्ट
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
काठमाडौंखोला किनारको मापदण्डबारे सरकारको पक्षमा सर्वोच्चको आदेश
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
जनताले महसुस हुने गरी काम गर्न प्रधानमन्त्रीको कडा निर्देशन
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार