रेशमबारे सर्वोच्चलाई रञ्जिताको जवाफ, ‘नैतिक पतनमा दोषी ठहर भएको व्यक्ति पार्टीको सदस्य हुन सक्दैन’

११ वैशाख, काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) की अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले रेशम चौधरी नैतिक पतनमा दोषी ठहरिएको व्यक्ति भएकाले पार्टीको साधारण सदस्य समेत बन्न नसक्ने जिकिर गर्दै सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ पठाएकी छन् । पार्टीको विधानमा जेलमा गएर बसेको व्यक्तिलाई सदस्यता दिने अवस्था नरहेका दाबी गरेकी छन् ।

आफू विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा लिखित जवाफ पेस गर्दै श्रेष्ठले पार्टीको विधानमा ‘नैतिक पतन देखिने अभियोगमा दोषी ठहर भएको व्यक्ति पार्टीको सदस्य हुन नसक्ने’ व्यवस्था रहेको भन्दै रेशम चौधरीलाई पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सदस्य बन्ने सुविधा नभएको दाबी गरेकी छन् ।

सर्वोच्च अदालतलाई दिएको जवाफमा निर्वाचन आयोगले फागुन २४ गते नाउपा अध्यक्ष रेशम चौधरी रहेको विवरण अद्यावधिक गर्न अस्वीकार गरेको र चौधरी आयोजक समिति अध्यक्ष भएर गरेको महाधिवेशन पनि अस्वीकार गरेको उल्लेख गरेकी छन् । उक्त निर्णय विरुद्ध चौधरीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए । उनले आफूलाई अध्यक्ष बनाउन माग गर्दै दिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले माग अनुसारको आदेश किन जारी नगर्ने भन्ने कुराको लिखित जवाफ बुझाउन विपक्षीहरूलाई आदेश दिएको थियो । 

सोही आदेश अनुसार सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ दिँदै श्रेष्ठले टीकापुर प्रकरणमा व्यक्ति हत्याको अभियोगमा दोषी ठहर भएकाले उनको माग बदरभागी रहेको जिकिर गरेकी हुन् । कानुनले नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा दोषी ठहर भएर सजाय पाएका व्यक्तिलाई राजनीतिक दलको अध्यक्ष हुन रोकेको श्रेष्ठको भनाइ छ । 

’अदालतले फौजदारी मुद्दा फैसला गर्दा नै विपक्षीले सभ्य समाजको अपेक्षा र मानवीय चेतनाविरुद्ध अत्यन्त अमानवीय क्रूर र निर्मम ढंगले ज्यान मारेको भन्ने उल्लेख गरेको छ । ज्यान मार्ने सबै कार्य र जन्मकैद हुने सबै कार्य नैतिकपतन देखिने फौजदारी अपराध नहुन सक्छ तर अदालतले फैसला गर्दा उल्लेख गरेको ब्यहोराबाट निजको कार्य नैतिकवान वा सभ्य थियो भन्न मिल्दैन,’ उनको जवाफमा उल्लेख छ ।