मन्त्रिपरिषदमा छिर्यो सहकारी ठगीको विषय, फाष्ट ट्रयाकबाट कानुन बनाउने

१३ वैशाख, काठमाडौं । विपक्षी राजनीतिक दल, सञ्चारमाध्यम र सडकदेखि चिया पसलसम्म सरकारको आलोचना हुन थालेपछि सहकारी ठगीको विषय मन्त्रिपरिषदमा छिरेको छ । बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा सहकारी सम्बन्धी छलफल भएको छ । सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले बैठकमा सहकारीमा देखिएको समस्या समाधानका विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल भएको बताइन् ।

 सरकारले विद्यमान कानुन र संरचनाबाट सहकारीको समस्या समाधान गर्न सम्भव नभएको निष्कर्ष निकालेको छ । सहकारी पीडितको समस्या सम्बोधन गर्न फास्ट ट्र्याकबाट कानुन बनाउने निर्णय गरेको छ । बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद बैकमा सहकारीको समस्याबारे छलफल भएको थियो । नियमित प्रक्रियाबाट समस्या समाधान हुँदैन भन्नेमा मन्त्रिपरिषद् एकमत देखिएको सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।

पछिल्लो समय सहकारीले बचतकर्ताको बचत नै फिर्ता गर्न नसकेको अवस्था छ । अधिकांश सहकारी समस्यामा पर्दा सरकारले अब भने कानून नै बनाएर समस्या समाधान गर्ने बताएको छ । पहिला पनि संयन्त्र बनाउने छलफल गर्ने काम भएको थियो । तर त्यसले समस्या मात्र देखाउन समाधान भने हुन सकेको थिएन् ।

अब भने सामान्य नियमित प्रक्रियाबाट समस्या समाधान हुँदैन भनेर छिटो भन्दा छिटो कानुनी व्यवस्था गर्ने मन्त्री शर्माले बताइन् । सहकारी समस्या हल गर्न कानुन र संरचना फास्ट ट्र्याकबाट ल्याउने सहमति मन्त्रीहरू बिच भएको उनले बताइन् । सामान्य र नियमित प्रक्रियाबाट सहकारी समस्या समाधान नहुने उनको भनाइ छ ।

‘विद्यमान कानूनबाट पनि यो सम्भव छैन, विद्यमान संरचनाबाट पनि यो सम्भव छैन त्यसकारण छिटोभन्दा छिटो कानूनी व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘आवश्यक प¥यो भने संरचना पनि बनाउनुपर्छ। सहकारी पीडितका समस्यालाई छिटोभन्दा छिटो हल गर्नुपर्छ भन्नेमा गम्भीरतापूर्वक छलफल भएको छ ।’