प्रहरीले १८ जनामा मुद्दा चलायो, सर्वोच्च पुग्दा सात बचे

१३ वैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि नक्कली भुटानी शरणार्थी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा पुगेका १६ मध्ये सात जना मात्र जेलमा छन् । प्रहरीले १८ जनालाई प्रतिवादी बनाएर जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको थियो । जिल्लाले दुई जना छाडेर १६ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठायो । उच्च अदालतबाट धरौटी तिरेर ६ जना बाहिर आउँदा १० जना बाँकी थिए । त्यसमा बिहीबार ३ जना घटेका छन् ।    

पाटन उच्च अदालतले २०८० मंसिर १५ मा जिल्लाले थुनामा पठाउने आदेश गरेका टेकनाथ रिजाल, सन्दीप रायमाझी, रामशरण केसी, हरिभक्त महर्जन र नरेन्द्र केसीलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको थियो । बालकृष्ण खाँणको हकमा राय बाझिएपछि तेस्रो न्यायाधीशले हेर्दै उनलाई पनि धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेका थिए । त्यसपछि थुनामा रहेका १० जना सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।

उच्च अदालत पाटनको आदेशले थुनामा रहेकाहरूको तर्फबाट दायर भएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले बिहीबार शमशेर मियाँलाई साधारण तारेखमा छोड्न आदेश गरेको छ । उक्त मुद्दामा थुनामा रहेका गोबिन्दकुमार चौधरी र आङटावा शेर्पाबाट भने धरौटी माग गरिएको छ ।

सर्वोच्चको आदेशमा शमशेर मियाँलाई कसैले रकम दिएको भनेर बयानका क्रममा नभनेको, अधिकार प्राप्त अधिकारी र सुरु अदालत समक्ष कसूरमा इन्कार रही बयान गरेको, कुनै पनि सहप्रतिवादीले निजलाई पोल गरेको पनि नदेखिएको भन्दै साधारण तारेखमा छोड्न भनिएको छ । ’प्रस्तुत मुद्दामा पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी निज प्रतिवादी शमशेर मियाँलाई साधारण तारेखमा राखी मुद्दाको पूर्पक्ष गर्नू,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।

गोविन्दकुमार चौधरीबाट सर्वोच्च अदालतले १० लाख धरौटी माग गरेको छ । उनले जमानत बुझाए छोड्न आदेश भएको हो । नक्कली भुटानी शरणार्थी मुद्दाका अभियुक्त आङटावा शेर्पाबाट ३० लाख रुपैयाँ जमानत लिएर छोड्न सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको छ ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थुनामा रहेका पूर्वमन्त्री तथा एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईसहित ७ जनालाई रिहाइ गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ । 

उक्त इजालसले रायमाझी, पाण्डे, राई लगायतको सम्बन्धमा उच्च अदालतबाट भएको आदेश परिवर्तन गरिरन नपर्ने आदेश जारी गरेको हो । ’प्रतिवादीहरू टेकनारायण पाण्डे, इन्द्रजित राई, टोपबहादुर रायमाझी, केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई र सन्देश शर्माको हकमा हेर्दा निजहरू उपर ठगीको कसूरबाट उठान भएको, विभिन्न कसूरमा सजाय गरी पाउँ भन्ने अभियोग पत्र माग दाबी रहेकोमा प्रतिवादीहरू उपर किटानी जाहेरी रहेको, निजहरूले एक अर्कालाई पोल गरी गरेको बयान बेहोरा, पीडितहरूको घटना विवरण कागजसमेतका मिसिल संलग्न तत्काल प्राप्त प्रमाणको आधारमा निजहरूलाई मुद्दा पूर्पक्षको लागि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि सहिता, २०७४ को दफा ६७ बमोजिम थुनामा राख्ने गरी उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०६० । ०८ । १५ मा भएको आदेश बेरितको नदेखिँदा परिवर्तन गरिरहन परेन,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।