आफूलाई चोख्याउने गरी गृहमन्त्री रविको ठाडो प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिव किन भए चुप ?

१४ वैशाख, काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बिहीबारको मन्त्रिपरिषद बैठकमा एउटा ठाडो प्रस्ताव लिएर गए । सहकारी ठगी सम्बन्धी प्रस्ताव लिएर गएका उनलाई प्रधानमन्त्री तथा अन्य मन्त्रीहरूले पनि केही भनेनन् । मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याल पनि चुपचाप बसे । खासगरी कुनै बेला मन्त्रीहरूले यस्तो प्रस्ताव लिएर जाँदा मुख्यसचिवले कानुनसहित सम्झाउने र त्यो प्रस्तावलाई सम्बन्धित मन्त्रालयले रीत पुर्याएर ल्याउनुपर्ने बताउने गर्छन् । तर बिहिबार लामिछानेले राखेको प्रस्तावमा मुख्यसचिव अर्याल पनि मौन रहे ।

लामिछानेले खासगरी उपनिर्वाचनलाई लक्षित गरेर आफूमाथिको आरोप समेत खण्डित गर्ने गरी मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको सामाग्री प्रचारका लागि बाहिर ल्याएका थिए । उनले बिहिबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा सहकारी ठग्ने सञ्चालकहरूको सम्पत्ति जफत गर्ने प्रस्ताव गरेर उपनिर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने र आफूविरुद्द लागेको आरोपलाई खण्डित गराउने कोसिस गरे । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारी ठग्ने सञ्चालकको सम्पत्ति जफत गरी बचतकर्तालाई न्याय दिनुपर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद बैठकमा राखेको जनाउँदै त्यसलाई आफ्नो सचिवालयमार्फत बाहिर ल्याएका हुन् । फरार रहेका सहकारी सञ्चालकका सम्पत्ति र तिनले आफन्तका नाममा राखेका सम्पत्तिसमेत खोजेर तत्काल रोक्का गरी लिलाम गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव रहेको छ ।

बिहिबारको मन्त्रिपरिषद बैठकमा लामिछानेले आफू विभागीय मन्त्री नभए पनि क्याबिनेट सदस्यका रुपमा प्रस्ताव राखेको बताएका थिए  । भूमि व्यवस्था, गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रीका रुपमा विभागीय मन्त्री भने बलराम अधिकारी छन् । उनले यो विषयमा कुनै पनि धारणा राखेनन् । ‘उहाँ बोल्नु भएन, प्रधानमन्त्रीले ठिकै छ भन्नुभयो’, एक मन्त्रीले भने । लामिछानेले आफूमाथि विभिन्न प्रश्न उठेको बेला यस्तो प्रस्ताव गरेपछि कर्मचारीहरूले यो विषयलाई कार्यान्वयन कसरी गर्ने, टिप्पणी कसले उठाउने र कानुन कसले बनाउने भन्ने बारेमा आन्तरिक छलफल थालेका छन् ।

‘यथाशीघ्र सम्पत्ति लिलाम गरेर गरिबको पैसा तिर्न सुरु गर्ने व्यवस्था मिलाउन जरुरी छ । तिर्न चाहने असल नियत भएकाहरूलाई नियन्त्रणमा राखेर आफैं हरहिसाब मिलाउने अवसर दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि केही निर्णय गरौं’, उनले गरेको प्रस्तावमा उल्लेख छ । इलामको चुनावी सभामा जाँदा जनताले सहकारी ठगीबारे उनलाई प्रश्नको बर्षा गरेर र्‍याखर्‍याख्ती पारेका थिए । सहकारी ठगीबारे प्रश्नको जवाफ दिन नसकी उम्केका उनले बिहिबार आएर मन्त्रिपरिषदको बैठकमा यस्तो प्रस्ताव राखेको भन्दै प्रचारबाजी गरेका थिए । उनी विरुद्ध पोखराका सूर्यदर्शन सहकारीका पीडितहरूले गत माघमा उजुरी दिएका थिए । सो उजुरीलाई अहिले प्रहरीले मुल्तबीमा राखेको छ ।

लामिछाने जस्तै कुनै बेलाको मन्त्रिपरिषदमा मन्त्रीले यस्तै ठाडो प्रस्ताव राख्दा सो प्रस्तावलाई तत्कालीन मुख्यसचिव दामोदरप्रसाद गौतमले रोकेका थिए । मन्त्रिपरिषदमा  यदाकदा कुनै मन्त्रीले आफूलाई मात्रै फाइदा हुने खालका ठाडो प्रस्ताव ल्याउने कोसिस गरेमा मुख्यसचिवले नै रोक्ने हो । प्रधानमन्त्रीलाई कानुन र अन्य क्याबिनेट प्रणालीबारे सबै विषयहरू थाहा नहुने भएकाले मुख्यसचिवले सम्झाएर रोक्नु पर्ने एक पूर्व मुख्यसचिवले भने । ती मुख्यसचिवका अनुसार लोकतन्त्रमा यस्तो विषयलाई संवेदनशील रुपमा लिने गरिन्छ । अहिले सत्ता गठबन्धन टिकाउनुपर्ने अवस्था र मुख्यसचिवको पनि अख्तियारमा उजुरी भएका कारणले यस्ता विषयमा ‘कम्प्रोमाइज’ गरेको आशंका गरिएको छ ।