आफूलाई चोख्याउने गरी गृहमन्त्री रविको ठाडो प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिव किन भए चुप ?
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख १४, २०८१ शुक्रबार १७:४३:३
१४ वैशाख, काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बिहीबारको मन्त्रिपरिषद बैठकमा एउटा ठाडो प्रस्ताव लिएर गए । सहकारी ठगी सम्बन्धी प्रस्ताव लिएर गएका उनलाई प्रधानमन्त्री तथा अन्य मन्त्रीहरूले पनि केही भनेनन् । मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याल पनि चुपचाप बसे । खासगरी कुनै बेला मन्त्रीहरूले यस्तो प्रस्ताव लिएर जाँदा मुख्यसचिवले कानुनसहित सम्झाउने र त्यो प्रस्तावलाई सम्बन्धित मन्त्रालयले रीत पुर्याएर ल्याउनुपर्ने बताउने गर्छन् । तर बिहिबार लामिछानेले राखेको प्रस्तावमा मुख्यसचिव अर्याल पनि मौन रहे ।
लामिछानेले खासगरी उपनिर्वाचनलाई लक्षित गरेर आफूमाथिको आरोप समेत खण्डित गर्ने गरी मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको सामाग्री प्रचारका लागि बाहिर ल्याएका थिए । उनले बिहिबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा सहकारी ठग्ने सञ्चालकहरूको सम्पत्ति जफत गर्ने प्रस्ताव गरेर उपनिर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने र आफूविरुद्द लागेको आरोपलाई खण्डित गराउने कोसिस गरे । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारी ठग्ने सञ्चालकको सम्पत्ति जफत गरी बचतकर्तालाई न्याय दिनुपर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद बैठकमा राखेको जनाउँदै त्यसलाई आफ्नो सचिवालयमार्फत बाहिर ल्याएका हुन् । फरार रहेका सहकारी सञ्चालकका सम्पत्ति र तिनले आफन्तका नाममा राखेका सम्पत्तिसमेत खोजेर तत्काल रोक्का गरी लिलाम गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव रहेको छ ।
बिहिबारको मन्त्रिपरिषद बैठकमा लामिछानेले आफू विभागीय मन्त्री नभए पनि क्याबिनेट सदस्यका रुपमा प्रस्ताव राखेको बताएका थिए । भूमि व्यवस्था, गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रीका रुपमा विभागीय मन्त्री भने बलराम अधिकारी छन् । उनले यो विषयमा कुनै पनि धारणा राखेनन् । ‘उहाँ बोल्नु भएन, प्रधानमन्त्रीले ठिकै छ भन्नुभयो’, एक मन्त्रीले भने । लामिछानेले आफूमाथि विभिन्न प्रश्न उठेको बेला यस्तो प्रस्ताव गरेपछि कर्मचारीहरूले यो विषयलाई कार्यान्वयन कसरी गर्ने, टिप्पणी कसले उठाउने र कानुन कसले बनाउने भन्ने बारेमा आन्तरिक छलफल थालेका छन् ।
‘यथाशीघ्र सम्पत्ति लिलाम गरेर गरिबको पैसा तिर्न सुरु गर्ने व्यवस्था मिलाउन जरुरी छ । तिर्न चाहने असल नियत भएकाहरूलाई नियन्त्रणमा राखेर आफैं हरहिसाब मिलाउने अवसर दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि केही निर्णय गरौं’, उनले गरेको प्रस्तावमा उल्लेख छ । इलामको चुनावी सभामा जाँदा जनताले सहकारी ठगीबारे उनलाई प्रश्नको बर्षा गरेर र्याखर्याख्ती पारेका थिए । सहकारी ठगीबारे प्रश्नको जवाफ दिन नसकी उम्केका उनले बिहिबार आएर मन्त्रिपरिषदको बैठकमा यस्तो प्रस्ताव राखेको भन्दै प्रचारबाजी गरेका थिए । उनी विरुद्ध पोखराका सूर्यदर्शन सहकारीका पीडितहरूले गत माघमा उजुरी दिएका थिए । सो उजुरीलाई अहिले प्रहरीले मुल्तबीमा राखेको छ ।
लामिछाने जस्तै कुनै बेलाको मन्त्रिपरिषदमा मन्त्रीले यस्तै ठाडो प्रस्ताव राख्दा सो प्रस्तावलाई तत्कालीन मुख्यसचिव दामोदरप्रसाद गौतमले रोकेका थिए । मन्त्रिपरिषदमा यदाकदा कुनै मन्त्रीले आफूलाई मात्रै फाइदा हुने खालका ठाडो प्रस्ताव ल्याउने कोसिस गरेमा मुख्यसचिवले नै रोक्ने हो । प्रधानमन्त्रीलाई कानुन र अन्य क्याबिनेट प्रणालीबारे सबै विषयहरू थाहा नहुने भएकाले मुख्यसचिवले सम्झाएर रोक्नु पर्ने एक पूर्व मुख्यसचिवले भने । ती मुख्यसचिवका अनुसार लोकतन्त्रमा यस्तो विषयलाई संवेदनशील रुपमा लिने गरिन्छ । अहिले सत्ता गठबन्धन टिकाउनुपर्ने अवस्था र मुख्यसचिवको पनि अख्तियारमा उजुरी भएका कारणले यस्ता विषयमा ‘कम्प्रोमाइज’ गरेको आशंका गरिएको छ ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपबालुवाटारमा बीआरआई बारे रस्साकस्सी चलिरहेका बेला कसरी निस्कियो मन्त्री फेर्ने कुरा ?
मंसिर ५, २०८१ बुधबार
आफ्नालाई बढुवा गर्न एआईजी र डीआईजीको दरबन्दी थपिँदै
मंसिर ४, २०८१ मंगलबार
तीनपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका प्रचण्डलाई किन भनिन्छ लेन्डुप दोर्जेको नेपाली संस्करण ?
मंसिर २, २०८१ आइतबार
कांग्रेससँग बीआरआईमा सहमती नजुटेपछि महासचिव पोखरेलले फेसबुकबाट पोखे असन्तुष्टि
नेपालबहस संवाददाता
मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार
कांग्रेससँग बीआरआईमा सहमती नजुटेपछि महासचिव पोखरेलले फेसबुकबाट पोखे असन्तुष्टि
मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार
नेतान्याहु र गलान्टविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले जारी गर्यो गिरफ्तारी वारेन्ट
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
रुसले युक्रेनमा पहिलो पटक इन्टरकन्टिनेन्टल ब्यालिस्टिक मिसाइलबाट आक्रमण
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
प्रहरीको दमनविरुद्ध मानव अधिकार आयोगको कार्यालय घेराउ गर्न पुल्चोक पुगे सहकारी पीडित
मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार
स्वास्थ्य सेवा ऐन ल्याउन मन्त्रिपरिषदले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई दियो सैद्धान्तिक सहमती
मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार
महिला किसानलाई सुत्केरी भत्तासँगै सरकारी सुविधाको व्यवस्था गर्न माग
मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार
प्रादेशिक अस्पताल जलेश्वरमा दुई करोडका उपकरण प्रयोगविहीन
मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार
पाकिस्तानमा भएको हमलामा ४३ जनाको मृत्यु : अधिकारी
मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार