राष्ट्रिय सम्पत्ति जलिरहेको छ, देशको वास्तविकता ख्याल नगरी कस्ता योजना आउने होलान् ?

मौसम तातिरहेको छ । देशभर आगलागीका घटना भइरहेका  छन् । देशभर तुवाँलोले भरिरहेको छ । ठूलो मात्रामा भौतिक क्षति भइरहेको छ । यो क्रम अझ बढिरहने देखिन्छ । सरकारले प्रत्येक पालिकामा अग्नि समन यन्त्र (दमकल) व्यवस्था गर्न सकेको भए यति बढी क्षति हुने थिएन, आमजनता तथा बौद्धिक जगतले यही भनिरहेका छन् ।

दमकलमा लगानी गरेको भए यति बढी भौतिक तथा वातावरणीय क्षति हुने थिएन यो एउटा पक्ष भयो । अर्को, पक्ष सरकार सञ्चालन गर्ने दलका नेताहरु तथा सरकारका वरिपरि रहने दलका नेताहरूले देशको वास्तविकता बुझेर योजना बनाउँथे भने अहिलेको देशभर आगलागीबाट भइरहेको प्राकृतिक संसाधनबाट ठूलो लाभ लिन सकिन्थ्यो । जलेर ठूलो धनजनको क्षति गर्ने जंगलका यी वस्तुको सही सदुपयोग गर्ने योजना बनाएर राज्य अघि बढ्ने हो भने देशले ठूलो आम्दानी गर्न सक्छ । यतातिर कसैको ध्यान गएको छैन । नेताहरु तथा विशेषज्ञ भनिनेहरू पनि यतातिर सोच्न चुकेका छन् । 

भर्खरै कतारका अमिर नेपालको भ्रमणमा आए । सम्बन्ध राम्रो रहेकाले एकले अर्कालाई धन्यवाद दिए । सामान्य विषयमा सहमति र सम्झौता भए तर नेपालले नेपाल र कतारका बीच हुनसक्ने व्यापारका अनेक आयामका बारेमा कुरा राख्न सकेन । नेपाली कामदार सस्ता र इमान्दार भएकाले अमिरले उनीहरुको प्रशंसा गरे र अरु पनि थप श्रमिक लैजाने बताए । अमिरको मुखबाट यस्ता कुरा सुनेपछि नेपालका प्रधानमन्त्री तथा अन्य अधिकारी गदगद भए तर उनीहरुले कतारबाट वास्तविक के लाभ लिन सकिन्छ भन्ने अध्ययन, मनन नै गरेनन् ।

रासायनिक मल सिधै कतारी सरकारसँगको सम्झौताबाट ल्याउने कुरा गरे तर नेपालभर जंगल तथा भीर पाखामा रहेको खर, बाबियो, पत्कर, सल्लिपिर तथा जंगलका अन्य जैविक पदार्थको व्यापक उपयोग गरेर पूरै देशलाई जैविक खेतीमा लैजान सकिने कुराको कल्पना पनि गरेनन् । यदि सरकार सञ्चालकहरू साँच्चै गम्भीर हुने हो भने देशभरका नागरिकलाई माथि भनिएका जंगलका उत्पादन संकलन गर्न लगाउने र त्यस बापत उनीहरुलाई राम्रो पारिश्रमिक दिने हो भने धेरै ठूलो मात्रामा जैविक वस्तु जम्मा हुन्छ ।

त्यसलाई उपयोग गर्न देशका विभिन्न भागमा ठूलठूला जैविक मल बनाउने प्लान्ट स्थापना गर्ने र त्यसबाट ठूलो मात्रामा जैविक मल उत्पादन गर्न सकिन्छ । कतिपय वस्तुबाट मल तथा कतिपयबाट कागज उत्पादन गर्न सकिन्छ । यो उत्पादन वर्षमा दुई पटक लिन सकिन्छ । यसले नेपालले धेरै ठूलो आर्थिक व्यय रोक्न सक्छ र लाभ पनि लिन सक्छ । अर्को, दलाली, तस्करसँग सरकारको साँठगाँठ रोकेर जनतालाई नै अघि सारेर जंगलमा सुकेर ढलेका काठ संकलन गरेर उचित मोलमा जनतालाई नै बेच्न सकिन्छ । यसो गर्न सके आगलागीबाट वर्षेनी हुने ठूलो क्षति तथा वातावरणीय विनाश रोक्न सकिन्छ । यतातिर न राजनीति गर्ने नेताहरूले बुझे न आर्थिक विशेषज्ञ हुँ भन्नेहरूले बुझे । यो ठूलो विडम्बानको कुरा हो । 

अहिले बजेट बन्ने क्रममा पूर्व अर्थमन्त्रीहरूसँग छलफल भएका समाचार आए । सोह्रौं योजनामाथि पनि छलफल भइरहेका छन् । अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्र उत्साहित हुने गरी बजेट आउने बताइरहेका छन् । परिवर्तनकारी बजेट आउने पनि भनेका छन् । स्वाभाविक रुपमा ४० प्रतीत पनि विकास बजेट खर्च गर्न नसक्ने सरकारले कस्तो बजेट बनाउने होला ? कतारको कुरा गरियो । भारतसँगको व्यापारको अवस्था, चीनसँगको व्यापार उनीहरुको आर्थिक मोडल, उनीहरुका आर्थिक रणनीति बुझ्न नसक्ने सरकार, विशेषज्ञ भनिनेहरूले परिवर्तनकारी बजेट बनाउन कठिन छ ।

नेपालभित्रका लगानीकर्ताहरु पूर्ण रुपमा उत्साहित नभएसम्म अर्थतन्त्रको दिशा मोड्न सकिँदैन । नेपालका लगानीकर्ताहरुले सरकारी नीतिगत अवरोध र सबै क्षेत्रमा रहेको दलाली र कमिसनको जञ्जालसँग भिडिरहन भन्दा विदेशी सामग्री ल्याएर व्यापार गर्न ठूलो फाइदा देखेका छन् । युवाहरूको विदेश पलायनको गति बढिरहेका बेला उनीहरुका परिवारलाई केन्द्रित गरेर व्यापार गर्न राम्रो देखेको देखिएको छ । यही अवस्थामा पनि जनताको क्रयशक्ति खस्किँदै गएकाले अर्थतन्त्र मन्दीमा छ । यसलाई सामान्य सोच, योजनाले रोक्न सम्भव छैन । यो अवस्थामा वैदेशिक लगानी पर्याप्त आउन ज्यादै कठिन छ । केही क्षेत्रमा बाहेक कतिपय क्षेत्रमा विदेशी योजना बने पनि नेपाललाई लाभ नभएर हानि हुने अवस्था आउन पनि सक्छ । 

योजनाकै कुरा गर्ने हो भने पनि योजना छनोटमा दलाली र कमिसन, ठेक्कापट्टामा त्यस्तै, कार्यान्वयनमा त्यस्तै भएपछि कर्मचारीले पनि राष्ट्रिय रुपमा आवश्यक पर्ने नभई पहिलेका योजना दोहर्याइदिने, प्रदेश र स्थानीय तहसँग जुधाइदिने, मन्त्रीहरूलाई हस् हजुर भनेर भुलाइदिने योजना बनाइदिनेछन् । कर्मचारीहरूले सरकार फेरिएपिच्छे भित्र पस्ने र हुत्तिने क्रम आँधीको झोंकजस्तै व्यहोर्नु परेपछि योजना सिफारिस, निर्माण तथा कार्यान्वयनमा पनि त्यसैलाई केन्द्रमा राखेर बनाउनेछन् ।

अर्को, केही कुरा परे, कारबाही भोग्ने अवस्थामा आदेश दिने, दलालीबाट पोसिने तथा कमिसन लिने मन्त्री जोगिने, कर्मचारी अख्तियारको फन्दामा पर्ने, जेल जाने भएपछि उनीहरुले बनाउने योजना राष्ट्रको हितभन्दा यही भूमरीलाई उपयुक्त हुने गरी नै बन्ने हुन् । अहिलेसम्म यस्तै भएको छ । यही कारणले विकास बजेटको कार्यान्वयन अत्यन्त न्यून हुन गएको हो । यो अवस्था पूरै बदल्न सरकार सञ्चालन गर्ने गठबन्धनका दलका नेताहरु सक्षम भएको देखिन्न, हिम्मत गर्ने अवस्था पनि देखिएको छैन । 

नेपालले कुनै पनि देशबाट सहायताको अपेक्षा गर्ने भन्दा आफ्ना योजना समयमा सम्पन्न गर्ने वातावरण बनाउने र बाह्य देशसँग व्यापार र लगानीमा जोड दिन सक्नुपर्छ । भर्खरै भारतले नेपालको चिया निर्यातमा बखेडा झिक्यो । विद्युत् व्यापारमा पनि त्यस्तै हुने अवस्था आइरहनेछ । अर्को, चीनले थप नाका खोल्न भन्यो तर सर्वाधिक चल्ने कोदारी नाका स्वाभाविक रुपमा चलेको छैन । रसुवागढी पनि नेपालका समय समयमा रोकिन्छ । नेपाली सामानलाई बिना अवरोध चीनमा छिर्न दिइँदैन । यस्तो अवस्थामा सहज रुपमा वैदेशिक लगानी आउन कठिन छ ।

पहिले आन्तरिक अवस्था ठीक गर्नुपर्यो त्यसपछि मात्रै आफ्ना समस्याको समाधान र लाभ लिने अवस्था आउँछ । दलाली र कमिसनमा रमाउने सरकारलाई छिमेकी वा अन्य मित्रराष्ट्रले कुनै कुरामा पनि भाउ दिँदैनन् । यी कुरा कसले बुझ्ने ? आगामी बजेटले यी कुरा समेट्ने छैन, सोह्रौं योजनामा पनि यी कुरा अवश्य समेटिने छैनन् । यस्ता कुरालाई बजेट र योजनाले नसमेटेसम्म नेपालको अर्थतन्त्रले गति लिनेछैन, यो भने निश्चित छ ।